नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्प; अतिरिक्त प्रकल्पग्रस्तांचे सिडकोकडून सर्वेक्षण
नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला अडसर ठरणाऱ्या स्थलांतरित दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्त पती-पत्नींच्या नावे असलेली घरांची पात्रता कायम राहणार असल्याने सिडकोने अशा अतिरिक्त प्रकल्पग्रस्तांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे. नवीन निर्णयानुसार पुनर्वसन झालेल्या गावात घर बांधण्यासाठी पती-पत्नीच्या नावे असलेल्या सर्व घरांना पर्यायी भूखंड दिले जाणार आहेत.
विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा देणारा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय असून यापूर्वी पती-पत्नीची नावे एकापेक्षा जास्त घरे असल्यास त्यांना केवळ एका घरासाठी वडघर वहाळ येथे भूखंड मंजूर करण्यात आले होते. यासाठी सप्टेंबर २०१३ रोजीची कालमर्यादा ठेवण्यात आली असून या योजनेचा लाभ मिळणारे ३५० प्रकल्पग्रस्त आहेत.
नवी मुंबई विमानतळासाठी एकूण दोन हजार २६८ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रात दहा गावांची ६७१ हेक्टर जमीन येत आहे. त्यामुळे त्यातील ग्रामस्थांचे पुनर्वसन आवश्यक आहे. त्यासाठी सिडकोने नोव्हेंबर २०१२ रोजी प्रकल्पग्रस्तांचे सवरेतोपरी हित पाहणारे देशातील पहिले पॅकेज जाहीर केले आहे. यात प्रकल्पग्रस्तांना साडेबावीस टक्क्याचे विकसित भूखंड आणि स्थलांतरित गावात घर बांधण्यासाठी तीनपट भूखंड अशा अनेक सुविधा दिल्या आहेत. यातील बांधकाम खर्च आणि पती-पत्नीच्या नावे एकापेक्षा जास्त घरे असतील तरीही एकाच घराचा भूखंड नवीन गावात देण्याची अट प्रकल्पग्रस्तांना जाचक वाटत होती. त्यामुळे दोन आठवडय़ांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत शून्य पात्रता, पती-पत्नीच्या नावे जेवढी घरे असतील तेवढे स्थलांतरित गावात क्षेत्रफळ आणि बांधकाम खर्च यावरून प्रकल्पग्रस्तांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी जेवढी घरे तेवढे भूखंड देण्याची तयारी दर्शविल्याने सिडकोने अशा घरांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे.
प्रकल्पग्रस्तांचा ‘गुगल अर्थ’वर विश्वास नसल्याने हे सर्वेक्षण प्रत्यक्षात सुरू करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना जादा घरे बांधण्यासाठी भूखंड मिळणार आहेत. यात एखाद्या प्रकल्पग्रस्ताचे एकापेक्षा चार घरे पती-पत्नीच्या नावे असल्यास त्याला तेवढे भूखंड नवीन गावात मिळणार आहेत, मात्र ही सुविधा सप्टेंबर २०१३ पर्यंतच्या घरांना लागू होणार आहे. तारखेची ही अट काढून टाकण्यात यावी, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त नेते करीत आहेत; पण याच नेत्यांनी तीन वर्षांपूर्वी ही तारीख मान्य केली होती. त्यामुळे सप्टेंबर २०१३ नंतरच्या घरांना ही सुविधा मिळणार नाही. नवी मुंबई विमानतळासाठी सिडकोच्या सर्वेक्षणानुसार २०२८ मूळ प्रकल्पग्रस्त असून एकापेक्षा जास्त घरांसाठी भूखंड मिळणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची संख्या ३५० आहे. जुलैपासून स्थलांतरित प्रकल्पग्रस्तांना भाडे मिळणार असल्याने त्यांच्या मागणी अर्जाच्या प्रतीक्षेत सिडको आहे. पावसाळा सुरू झाल्याने प्रकल्पग्रस्त स्थलांतर करणार नाहीत. यात मुलांची शाळा, नोकरी-धंदा, वृद्ध, आजारी प्रकल्पग्रस्त यांचाही विचार केला जाणार आहे. त्यामुळे हे स्थलांतर टप्प्याटप्प्याने होणार आहे.