दिघा येथे एमआयडीसीच्या जमिनीवर झालेल्या बेकायदा बांधकामांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हातोडा चालविला जात असतानाच सोमवारी कोकण विभागीय आयुक्तांनी पारसिक हिलच्या दुतर्फा उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत बांधकामांचा अहवाल देण्याचे निर्देश दिल्याने तेथील रहिवाशांचे धाबे दणाणले आहेत. नवी मुंबईत दिघा, इलटण पाडा, रबाळे, महापे, खैरणे, बोनकोडे, बोनसरी, अडवली, भुतवली, शिरवणे या भागांतील शासकीय, एमआयडीसी व वन विभागाच्या जमिनीवर मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे झालेली आहेत. यातील रहिवाशांची संख्या दोन लाखांच्या घरात आहे.
दिघा येथे एमआयडीसीच्या जमिनीवर ९० व सिडकोच्या जमिनीवर चार टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. एमआयडीसीने तर आपली जमीन मोकळी करून घेण्यासाठी या इमारतींवर कारवाई सुरू केली असून त्यातील चार इमारतींवर हातोडा पडला आहे. सध्या सणासुदीच्या काळात ही कारवाई थांबविण्यात आली आहे. त्यात शासनाने न्यायालयात येथील रहिवाशांसाठी पुनर्वसन योजना राबविण्याची हमी दिली आहे. त्यामुळे या रहिवाशांचे येत्या काळात इतरत्र पुनर्वसन होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एमआयडीसीची कोटय़वधी रुपयांची जमीन मोकळी होणार आहे. अशाच प्रकारे नवी मुंबईतील पारसिक डोंगराची पश्चिमेकडील बाजू पोखरून हजारो झोपडय़ा उभ्या राहिलेल्या आहेत. दिघा ते शिरवणे या पारसिक डोंगराच्या पायथ्याशी वन, शासकीय आणि एमआयडीसीच्या जमिनींवर ४७ हजारांपेक्षा जास्त झोपडय़ा उभ्या राहिल्या आहेत. या भागांत शंभरहून अधिक दगडखाणींना उत्खननाची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र त्यांनी मर्यादेपेक्षा जास्त उत्खनन करून डोंगर उजाड केले आहेत.
या उद्ध्वस्त दगडखाणीदेखील काही रहिवाशांचे आश्रयस्थान झाल्या आहेत. त्यामुळे दिघा ३०१. ३१ चौरस मीटर, इलटनपाडा ६७९९ चौमी, अडवली ३३९१४ चौमी, भुतवली ९९४ चौमी, महापे ११९६ चौमी, बोरविली १६९१२ चौमी, तुर्भे ४५० चौमी, बोणसरी ६५चौमी, कुकशेत, शिरवणे या जमिनींचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश कोकण विभागीय आयुक्त तानाजी सत्रे यांनी दिला आहे. पंधरा दिवसांत सर्वेक्षण करुन या जमिनीवर झालेल्या बेकायदा बांधकामाबाबत शासन निर्णय घेणार आहे.
