विभाग अधिकाऱ्यांनी बेकायदा बांधकामांना दिलेल्या नोटिशींचा तपशील आयुक्तांनी मागविला बेकायदा बांधकामांना ‘नोटीस’ द्यायची आणि नंतर ‘नोट’ घ्यायची, या प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे नवी मुंबईत सर्वाधिक बेकायदा बांधकामे वाढली असून, मागील तीन वर्षांत अशा किती नोटिसा दिल्या आहेत, याची यादी पालिकेच्या अनधिकृत बांधकामविरोधी पथकाने सर्व प्रभाग अधिकाऱ्यांकडे मागितली आहे. पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बेकायदेशीर बांधकामांवर धडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामविरोधी विभागाच्या या आदेशामुळे प्रभाग अधिकाऱ्यांवर गंडांतर येणार असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. नवी मुंबईतील बेकायदेशीर बांधकामांबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केलेली आहे. शहर, ग्रामीण आणि झोपडपट्टी या तीनही भागात हजारो बेकायदेशीर बांधकामांचा भस्मासूर उभा राहिला आहे. त्यामुळे शहराला बेकायदेशीर बांधकामांचे शहर अशी एक नवीन ओळख प्राप्त झाली आहे. यापूर्वी आलेल्या प्रत्येक आयुक्तांनी या बेकायदेशीर बांधकामांकडे हेतुपुरस्सर कानाडोळा केल्याचे दिसून येते. नवी मुंबईत प्रकल्पग्रस्तांची ‘गरजेपोटी बांधलेली बेकायदेशीर घरे’ कायम करण्याच्या प्रश्नामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या आड बेकायदेशीर बांधकामांना अभय दिले गेले आहे. त्यामुळे शहरी भागातील बेकायदेशीर बांधकामांवर सर्वप्रथम कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्त मुंढे यांनी अनधिकृत बांधकामविरोधी विभागाला दिले आहेत. नवी मुंबईतील आठ प्रभाग अधिकाऱ्यांनी गेल्या तीन वर्षांत किती बेकायदेशीर बांधकामांना नोटीस दिलेल्या आहेत त्याची यादी अनधिकृत बांधकामविरोधी विभागाने मागवली आहे. नोटीस दिल्यानंतर किती बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आणि ती केली गेली नसेल तर का केली गेली नाही, याचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. बेकायदेशीर बांधकामांना नोटीस देऊन तडजोड करण्याचे तंत्र प्रभाग अधिकाऱ्यांनी गेली अनेक वर्षे राबविलेले आहे. त्यामुळे आजी-माजी प्रभाग अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून असा अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. नोटीस देऊन काहीही कारण नसताना कारवाई करण्यात आली नाही याचा अर्थ त्या बेकायदेशीर बांधकामधारकाकडून काही अर्थपूर्ण व्यवहार झाले आहेत, असा संशय घेण्यास वाव आहे. वाशी येथील पदपथांवर प्रभाग अधिकाऱ्यांच्या कृपाशीर्वादाने बसणाऱ्या हजारो फेरीवाल्यांवर मागील आठवडय़ात कारवाई करण्यात आली होती. त्यामुळे या पदपथांनी आता मोकळा श्वास घेतला असून ह्य़ा कारवाईचा संदेश संपूर्ण शहरात पोहचला आहे. त्यामुळे पदपथ मोकळे झालेले आहेत. मार्जिनल स्पेसचा गैरवापर करणाऱ्या दुकानदारांनीही आपले अतिरिक्त दुकान काढून घेण्यास सुरुवात केली आहे. शहरातील सुमारे दहा हजार बैठय़ा घरांनी एक मजल्याची परवानगी घेऊन तीन ते चार मजल्यांचे बांधकाम केले आहे. ही सर्व बांधकामे नियोजन विभागाच्या मेहेरबानीने झालेली आहेत. या छोटय़ा घरांनी केलेले मोठय़ा घरांचे बांधकामही अनधिकृत बांधकाम विभागाच्या रडारवर असून यानंतर टप्प्याटप्प्याने श्रीमंत वसाहती, मॉल्स, विकासकाच्या इमारतींवर हातोडा बसणार आहे. नवी मुंबईतील सर्व बेकायदेशीर बांधकामांवर टप्प्याटप्प्याने कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रभाग अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या नोटीसचा अहवाल मागविण्यात आला आहे. सुभाष इंगळे, उपायुक्त, नवी मुंबई पालिका
