भूमाफियांना हाताशी धरून बेकायदा बांधकामे प्रकल्पग्रस्तांना जाहीर करण्यात आलेल्या साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडावर गावातील काही प्रकल्पग्रस्तांनीच भूमाफियांना हाताशी धरून केलेल्या बेकायदा बांधकामांवरून गावात आता एक वेगळ्या यादवीला सुरुवात होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सिडकोने भूखंड दिलेलेही प्रकल्पग्रस्त आणि भूमाफियांना त्याच जमिनी विकणारेही प्रकल्पग्रस्त असल्याने हा कलह वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात असून, अशा बांधकामांमुळे सिडकोला शिल्लक प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड देण्यास जमीनच शिल्लक राहिली नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सिडको ह्य़ा जमिनी मोकळ्या करून घेण्यास प्राधान्य देत आहेत. नवी मुंबईतील २९ गावांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकामे झालेली आहेत. त्यात गरजेपोटी घर बांधणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांबरोबरच सिडकोला विकलेल्या जमिनी परस्पर मुंब्रा, कुर्ला, चेंबूर, मानखुर्द येथील भूमाफियांना काही तरुण प्रकल्पग्रस्तांनी विकल्या आहेत. यात बांधकामात अर्धा हिस्सा आणि आगाऊ रकमेचे व्यवहार झालेले आहेत. मुंबई, ठाण्यातील काही नागरिकांना या बांधकामात मिळणारी स्वस्त घरे घेण्याचा मोह टाळता आला नाही. त्यामुळे या घरांच्या बदल्यात रोख रक्कम घेऊन प्रकल्पग्रस्त आणि भूमाफिया केव्हाच परागंदा झालेले आहेत. सिडकोच्या दप्तरी ह्य़ा मोकळ्या जमिनी असल्याने काही प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजने अंतर्गत मिळणारे भूखंड अदा करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे एकाच भूखंडावर दोन प्रकल्पग्रस्त दावा सांगत आहेत. घरे विकताना प्रकल्पग्रस्त स्टॅम्प पेपरवर करारनामा करून देत असल्याने घरे विकत घेणाऱ्यांना प्रकल्पग्रस्तांचे गाव आणि नावे माहीत आहेत. घणसोली आणि तळवली गावांच्या मधोमध असलेल्या सेक्टर २२ मध्ये सिडकोने सोमवारी केलेली पाच हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडावरील कारवाई अशाच प्रकारातील आहे. सिडकोने हा भूखंड साडेबारा टक्के योजने अंतर्ंगत जाहीर केला असून त्यावर अगोदरच आठ चाळी बांधण्यात आल्या होत्या. जाहीर झालेला भूखंड देण्यात यावा अन्यथ: भूखंड बदलून देण्यात यावा, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्ताने केल्याने सिडकोची पंचाईत झाली होती. घणसोली, गोठवली, तळवली, या गावातील प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजने अंर्तगत भूखंड देण्यास सिडकोकडे जमीन शिल्लक नाही. या तीनही गावाच्या चारही बाजूने असलेल्या मोकळ्या जमिनींवर बेकायदेशीर चाळी किंवा इमारतींचे इमेल केव्हाच उभे राहिलेले आहेत. त्यामुळे सिडकोने सोमवारी पोलीस बळाचा वापर करून हा भूखंड मोकळा करून घेतला. जाहीर करण्यात आलेल्या प्रकल्पग्रस्ताने न्यायालयात धाव घेतल्याने सिडकोला ही कारवाई करावी लागली. त्यामुळे या सुमारे एक एकरचा भूखंड हडप करण्यात मदत करणारे प्रकल्पग्रस्त असल्याने दोन प्रकल्पग्रस्त बांधवांमध्ये यादवीला सुरुवात झाली आहे. नवी मुंबईत असे शेकडो भूखंड हडप करण्यात आलेले आहेत. या बेकायदा बांधकामांची सिडको दप्तरी नोंद नसल्याने विकास आराखडय़ानुसार सिडको या गावातील प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजने अंर्तगत भूखंड देणार आहे. लवकरच साडेतीनशे भूखंड जाहीर केले जाणार आहे. ह्य़ा भूखंडावर अगोदरच बेकायदेशीर बांधकामे झाल्याने दोन प्रकल्पग्रस्त बांधवांमध्ये भांडणे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड वितरण आता अंतिम टप्प्यात आहे. नवी मुंबईत निर्माण झालेली परस्थिती पनवेल व उरण भागातही उद्भवणार असल्याचे दिसून येते. प्रकल्पग्रस्तांना जाहीर करण्यात आलेले भूखंड रिकामे करून देण्याचे काम सिडकोने केले आहे. त्यामुळे त्याला प्रकल्पग्रस्त संघटना विरोध कसा करणार? ज्यांनी गोरगरिबांकडून पैसे घेऊन ह्य़ा चाळी किंवा इमारती बांधल्या आहेत. त्यात काही प्रकल्पग्रस्तांचा हात आहे. त्यामुळे दोन प्रकल्पग्रस्तांमध्ये या कारवाईने वाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. - मनोहर पाटील, अध्यक्ष, सिडको-एमआयडीसी शेतकरी संघर्ष समिती सिडकोच्या वतीने देण्यात आलेल्या साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंडावर अतिक्रमण असल्यास तो भूखंड मोकळा करून देण्याची सिडकोची जबाबदारी आहे. त्यामुळेच जाहीर झालेल्या अशा कोणत्याही भूखंडावर अतिक्रमण झाले असले तर तेथील रहिवाशांनी ते स्वत:हून काढून टाकण्याच्या आगाऊ सूचना देत असतो. त्यांनी ते खाली न केल्यास सिडकोला कारवाई करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. राजेंद्र चव्हाण, सहव्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
