शहरबात : दृष्टिक्षेपातील अर्थसंकल्प

नवी मुंबई पालिकेचा अर्थसंकल्प या आठवडय़ात सादर होणार आहे. पालिका निवडणूक करोना साथरोगामुळे दोन वर्षे लांबणीवर पडल्याने राज्य शासनाने नियुक्त केलेले प्रशासक अर्थात आयुक्त हे अंदाजपत्रक जाहीर करणार आहेत.

सर्वसाधारणपणे नवी मुंबई पालिकेत गेली ३० वर्षे शिलकी अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे तो यावेळी देखील काही लाखांची शिल्लक असलेला असणार आहे याबाबत शंका नाही. नवी मुंबई पालिकेच्या तिजोरीत मालमत्ता, आणि वस्तू आणि सेवा करातील परतावा (जीएसटी), पाणीपुरवठा, नगररचना शुल्क, विविध परवाना शुल्क, आणि अतिक्रमण दंड अशा छोटे मोठय़ा उत्पन्नातून निधी जमा होत आहे. हा निधी गेली सात-आठ वर्षे चार हजार कोटी रुपयांच्या वर आहे. त्यातील साठ-सत्तर लाख रुपये शिल्लक ठेवून सर्व खर्च केले जात असल्याचे दिसून येतात. करोना काळात मोठय़ा नागरी कामांना कात्री लावण्यात आली होती. पहिल्या लाटेत ही कात्री मोठी होती, मात्र दुसऱ्या लाटेत ही कपात कमी प्रमाणात असल्याने नागरी कामांना गती आली होती.

नवी मुंबई पालिकेने करोना साथीला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कोटय़वधी रुपये खर्च केले आहेत. हा आकडा अद्याप जाहीर केला गेलेला नाही पण तो चारशे कोटी रुपयांच्या घरात असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हे मेडिकल ऑडिट आज ना उद्या करावे लागणार आहे. जनतेचा हा पैसा वारेमाप उधळण्यात आला असल्याचे अनेक किस्से आहेत. साथ रोग नियंत्रण कायदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यामुळे या खर्चाला जाब विचारण्याचा अधिकार नाही. पण नवी मुंबईकरांचा पैसा कशा प्रकारे वापरला गेला ते नवी मुंबईकरांना कळले पाहिजे. पहिल्या लाटेत खरेदीची गंगा वाहत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आजूबाजूच्या पालिकांना हजार-दीड हजाराला घेतलेली रुग्णशय्या नवी मुंबई पालिकेने दोन हजारापेक्षा जास्त किंमतीत घेतल्याचे किस्से आहेत. निकृष्ट दर्जाच्या हातमोज्यांचा घोळ तर जगजाहीर आहे. रुग्णशय्यांवर लागणाऱ्या गाद्यांचेही गौडबंगाल आहे. नवी मुंबई पालिकेत अनेक इमारती मोकळय़ा असताना पनवेलमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या काळजी केंद्राची कोणी आणि किती काळजी घेतली हे नवी मुंबईकरांना समजले पाहिजे. कोटय़वधी किमतीचे प्रकल्प तयार करायचे आणि त्यात सर्वाना प्रसाद वाटण्याची -मोडस ऑपरेंडी- गेली अनेक वर्षे पालिकेत आहे. त्यामुळेच शहरात दीड हजार सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची निविदा थेट २७१ कोटींवरुन १२७ कोटी रुपये खर्चावर करण्याची तयारी टाटा उद्योग समुहाच्या उपकंपनीने दाखवली आहे. यामुळे नवी मंबईकरांच्या दीडशे कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. विद्यमान आयुक्त व प्रशासकांनी ही निविदा रद्द करुन फेरनिविदा मागवली हे योग्य झाले. अन्यथ पालिकेचा हा आतबट्टय़ाला कारभार जगाला कळला असता. नऊ महिन्यांत हे काम होणार असल्याने पालिकेला यंदाच्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी १३० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे. याशिवाय नेरुळ येथील विज्ञान केंद्राचे काम सुरु आहे.

 वाढीव चटई निर्देशांकाचे पालिकेने सिडकोला पैसे भरल्यामुळे ही वास्तू आता देखणी होणार आहे. ती पाहण्यासाठी विज्ञानप्रेमी देशातून येतील अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे या कामावर पालिकेला खर्च करावे लागणार आहेत. पामबीच विस्तार करण्यासाठी घणसोली ते ऐरोली हा खाडी मार्ग उभारणार असल्याने त्यावरही दीडशे कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. हा मार्ग सिडकोच्या पणन विभागाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याने सिडको या मार्गासाठी पन्नास कोटी रुपये देणार असल्याचे जाहीर केले आहेत.  ऐरोलीच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाचे काम अर्धवट आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी खर्च आहेच. याच ऐरोलीत वाशीतील भावे नाटय़गृहासारखे दुसरे नाटय़गृह बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. ते काम यंदा सुरु होणार आहे. ठाणे-बेलापूर मार्गावर तुर्भे येथे अनेक अपघात झाले आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी तुर्भे झोपडपट्टी आणि नोडला जोडणारा स्कायवॉक उभारला जाणार आहे. नवी मुंबई पालिका स्थापन होऊन आज तीस वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे पण या शहरात अद्यााप पशुवैद्यकीय रुग्णालय नाही. शिरवणे येथे सिडकोने मोठी जागा दिली आहे. पण त्या ठिकाणी अद्याप पशुवैद्यकीय रुग्णालय बांधलेले नाही.

नवी मुंबई हे सिडकोने वसविलेले नियोजनबद्ध शहर आहे. त्यामुळे पालिकेला केवळ देखभाल व काही नागरी कामांचा रचना करण्याचे कार्य आहे. काही वर्षांत शहराला आवश्यक नसलेले प्रकल्प उभारून मलिदा खाण्यात आला आहे. हे प्रकल्प म्हणजे स्थानिक नगरसेवकांच्या टक्केवारीसाठी केलेली सोय एवढेच त्याचे महत्त्व आहे. पदपथ हा त्यातील एक मोठा घोटाळा असून एका ठिकाणचे पदपथ दुसऱ्या ठिकाणी वापरणे ही एक नित्याची बाब होऊन गेली आहे. पालिकेच्या स्थापनेपासून प्रशासक नेमण्याची कधी वेळ आली नव्हती. करोना साथीमुळे शासनाला प्रशासक नेमावा लागला आहे. त्यामुळे पालिकेचा संपूर्ण कारभार हा प्रशासकांच्या हाती आहे. हम करे सो कायदा अशा प्रकारचे प्रकल्प हाती न घेता आयुक्त आणि प्रशासक अभिजित बांगर हा अर्थसंकल्प जाहीर करतील अशी अपेक्षा ठेवण्यास हरकत नाही. पाचशे चौरस फुटांपेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या शहरी घरांना व प्रकल्पग्रस्तांना मालमत्ता करात सूट दिली जाणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत २० ते २५ कोटी रुपयांची तूट होणार आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी मध्यमवर्गीय व उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांना जादा कर आकारणी करण्याची शक्यता आहे. करोनामुळे अनेक लोकांचे रोजगार गेले आहेत. यात मध्यमवर्गीयांचे प्रमाण जास्त आहे. काही कोटी मिळविण्यासाठी गेली २७ वर्षे न लागू केलेली करवाढ करण्यात येऊ नये अशी नवी मुंबईकरांची अपेक्षा आहे.