शहरबात : प्रकल्पग्रस्तांची गरज

ठाणे व रायगड जिल्ह्यांतील बेलापूर, पनवेल आणि उरण तालुक्यांच्या हद्दीत येणाऱ्या ९५ गावांतील नवी मुंबई शहर प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

नवी मुंबई पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही घोषणा केली. त्यामुळे ९५ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांना म्हणावा इतका आनंद झाल्याचे दिसून येत नाही. तसा कुठे जल्लोष झाल्याची चर्चादेखील नाही. कारण हा निर्णय काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने जानेवारी २०१० मध्ये जाहीर केला होता. त्यावेळी गावाच्या सीमेपासून दोनशे मीटर अंतरावर असलेली घरे कायम करण्यात येतील, असे जाहीर केले होते. त्याला प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध केला. हे सीमांकन पाचशे मीटर करण्यात यावे अशी या प्रकल्पग्रस्तांची मागणी होती. विद्यमान  महाविकास आघाडी सरकारने या दोनशे मीटरऐवजी त्यात अधिक पन्नास मीटरची भर टाकून अडीचशे मीटर परिघातील अनधिकृत घरे कायम करण्यात येत असल्याचा निर्णय शिंदे यांनी तीन दिवसांपूर्वी जाहीर केला. नवी मुंबई शहर प्रकल्प उभारण्यासाठी राज्य शासनाने बेलापूर (ठाणे जिल्हा), पनवेल, उरण (रायगड जिल्हा) या तीन तालुक्यांतील सुमारे १६ हजार हेक्टर जमीन सत्तरच्या दशकात संपादित केली. त्याचा तत्कालीन बाजारभाव प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आला. तो कवडीमोल असल्याने माजी खासदार प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि बा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेअंर्तगत विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय राज्य शासनाला घ्यावा लागला.

नव्वदच्या दशकात नवी मुंबईतील जमिनींना सोन्याचा भाव येऊ लागला. सिडकोने कागदोपत्री संपादित केलेली पण प्रत्यक्षात ताब्यात नसलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या मूळ जमिनीवर प्रथम गरजेपोटी, नंतर उदहरनिर्वाहापोटी आणि कालांतराने हौसेपोटी चाळीतील घरे बांधली गेली. ९५ गावे व गावांजवळील जमिनीवरील या घरांची संख्या आता लाखांच्या घरात आहे. ती घरे कायम करण्याची मागणी गेली तीस वर्षे प्रकल्पग्रस्त करीत आहेत. त्यासाठी अनेक आंदोलने झाली. प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागावर नवी मुंबई शहराची निर्मिती झाल्याची जाणीव राज्यकर्त्यांना आहे. त्यामुळे ही घरे कायम करण्यासंदर्भात कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही.  सिडकोने संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला आणि अतिरिक्त मोबदला साडेबारा टक्के योजनेअंर्तगत भूखंडाने दिलेला आहे. त्यामुळे सिडकोच्या जमिनीवर अतिक्रमण करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही. तरीही प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली सिडको भूखंडावरील घरे कायम करण्यास तयार आहे. त्यासाठी सिडकोची अट एकच आहे. ती म्हणजे या घरात प्रकल्पग्रस्तांचे वास्तव्य असणे आवश्यक आहे.

राज्य शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या निर्णयात २५० मीटपर्यंतची सर्व बांधकामे भाडेपट्टय़ाने कायम केली जाणार आहेत. त्यासाठी सिडकोच्या राखीव किमतींतील तीस व साठ टक्के दर आकारले जाणार आहेत. त्यासाठी दोनशे ते पाचशे मीटर क्षेत्रफळाचे निवासी क्षेत्रफळ गृहीत धरण्यात आले आहे. ऐरोली येथील शिवकॉलनी या खासगी भूखंडावरील घरे कायम करताना सिडकोने केवळ ५० हजार रुपये प्रति १०० मीटरचा दर आकारला आहे. प्रकल्पग्रस्तांना मात्र हा दर त्यांच्या निवासी घराच्या क्षेत्रफळानुसार आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे एखाद्या गावातील १०० चौरस मीटर क्षेत्रफळावरील गरजेपोटी बांधलेले घर कायम करताना सिडको त्या प्रकल्पग्रस्ताकडून राखीव किमतीच्या तीस टक्के किंमत आकारणार आहे. ही रक्कम लाखो रुपये असणार आहे. सर्वच प्रकल्पग्रस्त ही रक्कम भरू शकणार नाहीत. गरजेपोटी बांधलेल्या घरांसाठी रक्कम का भरावी असा प्रश्न असून तो अनुत्तरित आहे. सिडकोने सर्वच गावांसाठी वेळीच गावठाण विस्तार योजना न राबविल्याने प्रकल्पग्रस्तांना ही घरे बांधावी लागली आहेत. प्रकल्पग्रस्तांची गरज याची व्यख्या अद्याप स्पष्ट नाही. गरजेपोटीच्या नावाखाली काही प्रकल्पग्रस्तांनी शेकडो घरे गाव व गावाबाहेर बांधलेली आहेत. त्यातून त्यांना लाखो रुपये भाडे मिळत आहे. ही सर्व घरे प्रकल्पग्रस्तांच्या नावावर आजही आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची गरज एवढी मोठी आहे का, असा प्रश्न नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पडला आहे.