उरण : मुंबई ते अलिबाग मधील रस्ते प्रवासाचे अंतर कमी करण्यासाठी १९८० पासून चर्चेत असलेल्या २.४ किमी लांबीच्या करंजा -रेवस खाडीपुलाचा बांधकाम खर्च ३०० कोटींवरुन ३ हजार ४०० कोटींवर पोहचला आहे. या फुगलेल्या खर्चात कामाला सुरुवात होईपर्यंत आणखी काही कोटींची भर पडण्याची शक्यता आहे. उरणच्या करंजा ते अलिबाग मधील रेवस या दोन बंदराना जोडणाऱ्या करंजा रेवस खाडी पुलाच्या उभारणीच्या हालचाली तिसऱ्यांदा सुरू झाल्या आहेत. राज्य शासन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ(एमएसआरडीसी) च्या माध्यमातून हा पूल उभारणार आहे. त्याला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. उभारणीसाठी सातत्याने होणाऱ्या विलंबामुळे ३०० कोटी खर्चाच्या नियोजित प्रकल्पाचा खर्च वाढून तो ३ हजार ४०० कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. या पुलामुळे रेवस-करंजा ही दोन्ही बंदरे या खाडी पुलाच्या रस्त्याला जोडली जाणार आहेत. नवीमुंबई -अलिबाग दरम्यानचे सुमारे २० तर मुंबई अलिबाग मधील ७० अंतर किलोमीटर चे अंतर कमी होण्यास मदत होणार आहे.दोन्ही बंदरांना जोडणाऱ्या या पुलामुळे रायगड आणि कोकणात पर्यटनासाठी जाणाऱ्या पर्यटकांना पनवेल, पेण या मार्गाचा वळसा न घालता नवी मुंबईहून उरणच्या करंजा येथून थेट अलिबागला जाता येणार आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ, इंधन आणि अतिरिक्त पैसे वाचण्यास मदत होईलच.वाहतुक कोडीं अभावी प्रवासही जलद होणार आहे. हेही वाचा : उरण: वायू प्रदूषणामुळे नागरिकांचा श्वास कोंडला; सर्दी- खोकल्याच्या रुग्णांची संख्या वाढली तसेच अनेक वर्षांपासून समुद्रातुन धोकादायक प्रवासावर अवलंबून असलेल्या उरण, अलिबागच्याच नव्हे रायगडमधील हजारो नागरिकांना रस्त्याने प्रवास करता येणार आहे. राज्याचे दिवंगत मुख्यमंत्री ए.आर.अंतुले यांनी १९८० साली करंजा -रेवस खाडी पुल उभारण्याच्या कामाला मंजुरी दिली होती. या प्रस्तावित करंजा -रेवस खाडी पुल पुन्हा दृष्टिपथात येऊ लागला आहे. या पुलाच्या कामाचे बांधकाम आदेश दिल्यापासून ३६ महिने कामाची कालमर्यादा ठेवण्यात आली आहे. मात्र पुलाच्या कामासाठी पर्यावरण, सीआरझेड आदी अनेक आवश्यक परवानग्यांचे काम अद्याप विविध स्तरांवर प्रलंबित आहेत.मात्र कामाच्या मंजुरीसाठी पत्रव्यवहार सुरू करण्यात आल्याची माहिती एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. हेही वाचा : क्रिप्टो करेंसी- कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणारे अटक; तात्काळ कारवाईमुळे ३२ कोटीची रक्कम गोठवली भूसंपादन आणि परवानग्यात अडकण्याची शक्यता : पुलासाठी दहा मार्गिका तयार कराव्या लागणार आहेत. यासाठी भूसंपादन करावे लागणार असून यामुळे पुन्हा एकदा पुलाचे काम रखडण्याची शक्यता आहे.
