नवी मुंबई : भारत देशात ऊर्जेची भूक भागवण्यासाठी देशाला ८५ टक्के तेल आयात करावे लागते. त्यामुळे बॅरलच्या किमतीमध्ये १ डॉलरची वाढ झाली तरी भारताला ७ ते ८ हजार कोटींचा फटका बसतो. बॅरलचे दर वाढले की देशाला व नागरिकांना त्याचा आर्थिक फटका बसतो. जगामध्ये झालेल्या महायुद्धामागे तेलाचेच महाभारत लपलेले असून जगात तेलामुळेच संघर्ष झाला आहे. रशिया-युक्रेनच्या युद्धामागेही तेलाचे अर्थकारण लपलेले आहे. त्यामुळे आपल्या देशात अद्यापही ऊर्जाधळेपणा व अर्थाधळेपणा आहे. ऊर्जेच्या स्वयंपूर्णतेसाठी सत्ताधाऱ्यांनी गांभीर्याने काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी पनवेलमध्ये ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ कार्यक्रमात व्यक्त केले. ‘लोकसत्ता विश्लेषण’ कार्यक्रमात शुक्रवारी ऊर्जेच्या आव्हानांची कारणमीमांसा कुबेर यांनी केली. भारताच्या तेलनिर्मितीला मर्यादा आहेत. त्यात आता रशिया-युक्रेन युद्धामुळे खनिज तेल व्यापारावर झालेल्या परिणामांच्या झळाही भारताला बसू लागल्या आहेत. त्यामुळे ऊर्जेबाबत सत्ताधाऱ्यांनी निव्वळ वीजबचतीच्या केवळ घोषणा न करता अधिक वीजनिर्मितीवर लक्ष केंद्रीत करण्याची अपेक्षा कुबेर यांनी व्यक्त केली. पनवेलमधील आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाटय़गृहात हा कार्यक्रम झाला. त्याला नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या कार्यक्रमाला पनवेल महानगरपालिकेचे विशेष सहकार्य लाभले होते. या कार्यक्रमाला पनवेल महापालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख तसेच प्रीतम म्हात्रे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. करोनाच्या साथीतून जग सावरत असताना रशिया-युक्रेन युद्धाला तोंड फुटले. त्याचे विपरीत आणि तीव्र परिणाम आर्थिक क्षेत्रावर होताना दिसत आहेत, असेही कुबेर यांनी स्पष्ट केले. १९७९ आणि १९८९ ही वर्षे तेलाच्या वर्चस्वाबाबत अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहेत. ऊर्जाक्षेत्रावर मालकी मिळवण्याबाबत अमेरिका, इंग्लंड आणि रशिया तसेच आखाती देशांत मोठय़ा हालचाली झाल्या. इराण-इराक युद्ध, रशिया-युक्रेन युद्ध याशिवाय भारतात लागू केलेल्या आणीबाणीच्या मागेही तेलाचेच अर्थकारण लपले असल्याचे कुबेर यांनी नमूद केले. वाढत्या तेलदरामुळे भारताची ससेहोलपट होत आहे. भारतात तेलाची मोठी मागणी आहे. त्यापैकी ८५ टक्के तेल आयात करावे लागते. त्यामुळे आपण तेलाबाबत स्वयंपूर्ण कधी होणार याबाबत विचार करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे, असे कुबेर म्हणाले. खनिज तेलाने प्रतिपिंप १०० डॉलर हा टप्पा ओलांडला आहे. पेट्रोलचा दर १२० आणि डिझेलचा १०० रुपयांपर्यंत गेला आहे. त्याचे गंभीर परिणाम आंतरराष्ट्रीय राजकारणापासून थेट सामान्यांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत जाणवत आहेत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. भारतात तेलनिर्मितीबाबत खूप मर्यादा आहेत. भारताची तेलाची प्रतिदिन गरज ४५ लाख बॅरल एवढी आहे. त्यासाठी आपल्याला इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागत असल्याने मोठी अडचण निर्माण झाल्याचे कुबेर यांनी निदर्शनास आणले. विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची मागणी वाढली आहे, पण त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न मात्र कायम आहे. ही वाहने खरेदी करणारे बहुसंख्य लोक हे अतिरिक्त वाहन घेण्याकडे कल असलेले आहेत. त्यामुळे भारनियमन झाले तर चूल महत्त्वाची की गाडीचे चार्जिग, हे ठरवणे आवश्यक आहे, असे कुबेर यांनी नमूद केले. सहप्रायोजक : जे एम म्हात्रे चॅरिटेबल संस्था ठाकूर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्रा. लि. (टी.आय.पी.एल) पॉवर्ड बाय : ओरियन मॉल पनवेल इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव्ह इस्टेट लिमिटेड वास्तूपूर्ती ग्रुप विशेष सहकार्य : पनवेल महानगरपालिका
