कामगार आयुक्तांच्या मध्यस्थीमुळे जेएनपीटीचा संप स्थगित

मागणीसंदर्भात पंधरा दिवसांची मुदत
जेएनपीटी बंदरातील कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळणारी मोठय़ा रुग्णालयातील सुविधा बंद करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून या कामगारविरोधी निर्णयाला विरोध करीत जेएनपीटी वर्कर्स युनियनने बुधवारच्या संपाची हाक दिली होती. या संदर्भात जेएनपीटी व्यवस्थापनाने दखल घेत मुंबईतील साहाय्यक कामगार आयुक्तासोबत मंगळवारी उशिरा कामगार पदाधिकारी व जेएनपीटी व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधीदरम्यान झालेल्या चर्चेत व्यवस्थापनाने पंधरा दिवसांची मुदत मागितली आहे. त्यामुळे घोषित संप स्थगित करण्यात आल्याची माहिती कामगार संघटनेच्या नेत्यांनी दिली आहे.
जेएनपीटी बंदरातील कामगार तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना जेएनपीटी रुग्णालयासह पुढील उपचाराकरिता मेडिकल रेफर लेटर देण्यात येत होते. या संदर्भात निर्णय घेत जेएनपीटी प्रशासनाने १६ डिसेंबरला परिपत्रक काढून कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना मिळणारी ही सवलत बंद केली होती. त्यामुळे कामगारांमध्ये असंतोष पसरला होता. याचा माहिती जेएनपीटी वर्कर्स युनियनने जेएनपीटी व्यवस्थापनाला दिलेली होती. तरीही व्यवस्थापनाने दुर्लक्ष केल्याने अखेर युनियनने आपल्या मागणीसाठी संप पुकारण्याचा निर्णय घेतला होता. याची दखल घेत कामगार मुंबईतील साहाय्यक कामगार आयुक्त एस. राजशेखर यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत जेएनपीटी व्यवस्थापनाने पंधरा दिवसाची मुदत मागितल्याने संप स्थगित करीत असल्याची माहिती जेएनपीटी वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस रवींद्र पाटील यांनी दिली आहे. तसेच साहाय्यक कामगार आयुक्त, जेएनपीटी व्यवस्थापनासोबतची पुढील बैठक २ फेब्रुवारी रोजी मुंबई होणार आहे. या बैठकीत मागणी मान्य न झाल्यास पुन्हा एकदा आंदोलन पुकारण्यात येणार असल्याचाही इशारा त्यांनी दिला आहे.