दिघा बेकायदा इमारत प्रकरणाकडे डोळे लावून बसलेल्या नवी मुंबईतील शेकडो भूमाफियांची पुन्हा चांदी होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने परिसरातील बेकायदा बांधकामे कायम करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने रहिवाशांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. दिघा येथील एका इमारतीमुळे मिळालेल्या दिलाशाने शहरातील सुमारे २० हजार बेकायदा बांधकामे वाचणार आहेत. दीड महिन्याचा कालावधी मिळाल्याने या काळात या बेकायदा इमारतींत राहणाऱ्या रहिवाशांसाठी धोरणात्मक विकास आराखडा तयार केला जाणार असून हा निकष सर्वाना लागू होणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जाहीर केल्याप्रमाणे डिसेंबर २०१५ पर्यंतची राज्यातील सर्व बांधकामे कायम होण्याच्या मार्गावर आहेत. सरकारने या इमारतीत राहणाऱ्या गरीब, गरजू रहिवाशांसाठी ही बेकायदा बांधकामे कायम करण्याचे धोरण राबविले आहे, पण ही बांधकामे बांधून गडगंज संपत्ती जमा करणारे पालिका, सिडको, एमआयडीसी पोलीस आणि महावितरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही यामुळे अभय मिळाले असल्याचे दिसून येते.

नवी मुंबईतील दिघा येथील ९९ बेकायदा इमारतींचे प्रकरण चांगलेच चिघळले आहे. त्यामुळे त्याची राज्यभर चर्चा सुरू झाली असून रहिवासी संतप्त झाले आहेत. मुंबईतील कॅम्पा कोलाला एक न्याय आणि नवी मुंबईतील दिघ्याला एक न्याय, असा प्रचार केला गेला आहे. पावसाळा सुरू झालेला असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने या इमारतींतील रहिवाशांना घर खाली करण्यास सांगितले. त्यामुळे या रहिवाशांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला आहे. दिघा येथील पाडुंरग इमारतीतील रहिवाशांनी यासाठी प्रयत्न केले पण हे प्रयत्न सर्व बेकायदा इमारतींना वरदान ठरणार आहेत. त्यामुळे दिघा येथील केवळ ९९ इमारती वाचणार नाहीत तर शहरातील हजारो बेकायदा इमारतींना अभय मिळणार आहे. या इमारतीतील रहिवाशांना दिलासा मिळावा असे सर्वानाच वाटत असताना या बेसुमार बेकायदा बांधकामांच्या मागे असलेले अधिकारी, भूमाफिया यांनाही अभय मिळत आहे. दिघा प्रकरणात ५८ तथाकथित विकासक आणि संबंधित रहिवाशांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, पण या इमारतीसारख्या उभ्या राहिलेल्या शेकडो बेकायदेशीर इमारतींना पाठीशी घालणाऱ्या भूमाफियांचा जीव भांडय़ात पडला आहे. दिघा प्रकरणाच्या मागे असलेल्या शिवसेना राष्ट्रवादीचे राजकारण येथील रहिवाशांच्या मुळावर आले असून कुरघोडी सुरू झालेल्या आहेत.

या प्रकरणात राष्ट्रवादीच्या तीन नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. शिवसेना राष्ट्रवादीच्या या राजकारणात नवी मुंबईत खिसगणीत नसलेल्या भाजपनेदेखील आता उडी घेतली असून दिघा प्रकरण येथील राजकारणाला कलाटणी देणारे ठरणार आहे. दिघासारख्या अनेक इमारती नवी मुंबईत उभ्या आहेत. त्यावर एमआयडीसी पालिका व सिडकोने कारवाई करणे अपेक्षित होते. बेकायदा इमारतींवर कारवाई व्हावी म्हणून प्रत्येक वेळी न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची आवश्यकता आहे का असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. राज्य सरकार आणि न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे दिघा येथील रहिवाशांना दिलासा मिळाला असला तरी यामागील सर्व यंत्रणा आनंदित झाली आहे.