दहा हजार कोटींचे नुकसान होण्याचा महामंडळाचा दावा नवी मुंबई : भूखंड आरक्षणावरून पालिका व सिडकोत सुरू असलेला वाद कायम आहे. नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रारूप विकास आराखडय़ात सिडकोच्या ५६४ भूखंडावर आरक्षण टाकले आहे. त्यामुळे सिडकोचे दहा ते बारा हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने हे आरक्षण सिडकोला मान्य नाही असा युक्तिवाद सिडकोने नगरविकास विभागाकडे केला आहे. २२ महिन्यापूर्वी मंजूर केलेला विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्याची परवानगी देण्यात यावी यासाठी पालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत पण त्याला यश येत नसल्याने पालिका प्रशासनाचा नाईलाज झाला आहे. नवी मुंबई पालिकेने गेली तीस वर्षे स्वतंत्र विकास आराखडा तयार केला नाही. २२ महिन्यांपूर्वी तो तयार करुन पालिकेतील सत्ताधारी पक्षाचा विरोध असताना निवडणुकीपूर्वी अखेर मंजूर करून राज्य शासनाकडे जनतेच्या हरकती सूचनांकरिता परवानगी मिळावी यासाठी पाठविण्यात आला आहे. जो दीड वर्षांपासून अडगळीत पडलेला आहे. पालिकेने टाकलेले आरक्षण मान्य नसल्याने सिडकोने त्यावर आक्षेप घेतल्याने नगरविकास विभाग विकास आराखडा प्रसिद्धीची परवानगी देत नाही. सिडकोने आंतरराष्ट्रीय विमानतळासारखा प्रकल्प हाती घेतला असून या प्रकल्पासाठी दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम खर्च झाली आहे. याशिवाय पाच नोडमध्ये २४ हजार घरे बांधली जात असून त्यासाठी कंत्राटदारांना आगाऊ रकमेपोटी १९ हजार कोटी रुपयांची रक्कम अदा करण्यात आली आहे. त्यामुळे मागील चार वर्षांत सिडकोचे कोटय़वधी रुपये खर्च झाले आहेत. भविष्यात प्रकल्पपूर्तीसाठी सिडकोला निधी लागणार असून तो नवी मुंबई, पनवेल, उरण या महामुंबई क्षेत्रातील भूखंड विकून उभा करावा लागणार आहे. नवी मुंबई पालिकेने शहरातील भूखंडावर टाकलेल्या आरक्षणामुळे सिडकोला दहा ते बारा हजार कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालिकेने टाकलेले हे आरक्षण रद्द करावे असे सिडकोने नगरविकास विभागाला सुचविले आहे.सिडकोच्या या आक्षेपामुळे पालिकेने सुमारे २५० ते ३०० भूखंडावरील आरक्षण उठविण्याची तयारी दर्शवली आहे. यावर सिडको व पालिका प्रशासनांनी तोडगा काढावा असे नगरविकास विभागाचे सचिव भूषण गगराणी यांनी स्पष्ट केले आहे. तोडगा न निघाल्यास मात्र सिडकोने आरक्षित भूखंड विकण्याचा सपाटा लावला आहे. सिडकोने गाशा गुंडाळावा सिडकोचे पालिका क्षेत्रातील कार्य संपलेले आहे. त्यामुळे सिडकोने आता गाशा गुंडाळण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट मत गगराणी यांनी सिडको व्यवस्थापकीय संचालक असताना नोंदविलेले आहे. भविष्यात लागणारे भूखंड सिडकोची तिजोरी भरण्यासाठी विकले जात असल्याने नवी मुंबईकरांनी चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र राजकीय पक्ष यावर मूग गिळून बसले आहेत.
