केंद्र सरकारने नुकत्याच केलेल्या पाहणीत नवी मुंबई हे दुसऱ्या क्रमांकाचे राहण्यायोग्य शहर ठरले आहे. यात त्या शहरातील सर्व स्थानिक प्राधिकरणांनी केलेल्या कामांचा लेखाजोखा मांडण्यात आला. पुणे आणि नवी मुंबई अग्रस्थानी का आले याची कारणमीमांसा करणे आणि हा क्रमांक टिकवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. पुण्यासारख्या गजबजलेल्या, गर्दीच्या शहराला पहिली पसंती दिल्याबद्दल आश्र्चय व्यक्त केले जात असून पुणे हे वासरात लंगडी गाय शहाणी ठरल्याचे म्हटले जात आहे. पुण्याच्या तुलनेत नवी मुंबईत रोजगाराच्या संधी, सांस्कृतिक चळवळ कमी प्रमाणात आहे. नवी मुंबईत प्रदूषणाची पातळी अधिक आहे. त्यामुळे नवी मुंबईला दुसऱ्या स्थानावर समाधान मानावे लागले आहे. एकेकाळी नवी मुंबई ही आशिया खंडातील सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत म्हणून ओळखली जात होती. ही ओळख आजही काही प्रमाणात कायम आहे. शहराच्या पश्चिम बाजूस साडेतीन हजार कारखाने आहेत. त्यात लाखो कामगार काम करतात. गेल्या पाच वर्षांत दोन्ही रिलायन्स समूहांची मुख्यालये आणि आयटी क्षेत्र येथे स्थलांतरित झाले आहे. त्यामुळे येथील रोजगार संधी कैकपटींनी वाढल्या आहेत. नोसिलच्या जमिनीवर रिलायन्सने एक उद्योगनगरीच उभारली आहे. याच रिलायन्स समूहामुळे नवी मुंबई हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न झाला, अशीही चर्चा आहे. नवी मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात आहे तर पुणे हे भाजपच्या अधिपत्याखाली आहे. त्यामुळेच नवी मुंबई ०.०९ गुणांनी मागे पडले, अशा प्रतिक्रियाही उमटत आहेत. नवी मुंबईला संपन्न भूतकाळ नाही, पण या शहराला चांगला भविष्यकाळ आहे, हे प्रत्येक भारतीयावर बिंबविण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने केला गेला आहे. केंद्र सरकारच्या या प्रमाणपत्रानंतर नवी मुंबईत येणाऱ्यांची संख्या वाढेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. दगडखाणी येत्या काळात बंद होणार आहेत. त्यातून प्रदूषण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. आतापर्यंत नामांकित विकासक या शहरात गृहनिर्मिती करण्यास तयार नसत. आता राहण्यायोग्य शहराचे प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर गृहनिर्मितीसाठी बडे विकासक पुढे येतील अशा आशा निर्माण झाल्या आहेत. विमानतळ, मेट्रो, सागरी मार्ग, रेल्वे टर्मिनस, गोल्फ कोर्स, कॉर्पोरेट सेंटर, अद्ययावत खासगी रुग्णालये, शैक्षणिक व्यवस्था यामुळे हे शहर काही वर्षांनी मुंबईलाही मागे टाकेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. शहराची उभारणीही त्याच पद्धतीने केली जात आहे. शहरात मोठय़ा प्रमाणात झोपडट्टय़ा उभ्या राहिल्या आहेत. त्यांचे पुर्नवसन व्हावे यासाठी आत्तापासून प्रयत्न केले जाणार आहेत. औद्योगिक पट्टय़ाच्या कुशीत या झोपडय़ा वाढत आहेत. त्यांची जागा टोलेजंग इमारतीने घेतली की हे श्रीमंतांचे शहर म्हणून ओळखले जाईल. आजच्या घडीस या शहरातील प्रत्येक नागरिकाचे सरासरी उत्पन्न १६ हजार रुपये आहे. प्रत्यके घरात एकतरी दुचाकी वाहन आहे. त्यामुळे शहरवासीयांची जीवनशैली उंचावलेली आहे. सिडकोच्या आगमनानंतर हे जीवनमान उंचावले आहे, मात्र त्यात दोन भाग पडले आहेत. शहरात गावे नाहीत आणि गावात शहर नाही अशी स्थिती आहे. ग्रामीण भागात गाडय़ा, बंगले, ऐश्वर्य आहे पण गावाचे नियोजन बिघडलेले आहे. केंद्र किंवा राज्य पातळीवरील पाहणी करणाऱ्या समित्या गावांच्या या दुर्दुशेकडे दुर्लक्ष करत आहेत. मुंबई, पुणे, ठाण्यापेक्षा नवी मुंबईतील सेवासुविधा चांगल्या आहेत. त्याचे अर्धे श्रेय सिडकोला जाते. राष्ट्रवादीची सत्ता असल्याने नवी मुंबईचा पहिला क्रमांक हुकला पण औद्योगिकदृष्टय़ा रिलायन्सची सत्ता या शहरावर असल्याने किमान दुसरी पसंती या शहराला मिळाली, आता हे टिकविणे सर्वाचीच जबाबदारी आहे. झोपडय़ांची डोकेदुखी सिडकोच्या काळात येथे झोपडय़ांचे प्रमाण मर्यादित होते. व्होट बँक तयार करण्याच्या नादात येथील लोकप्रतिनिधींनी झोपडय़ा वाढविण्यास प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे एमआयडीसीच्या कोटय़वधी रुपये किमतीच्या जमिनी लाटल्या गेल्या. हीच स्थिती सिडकोच्या जमिनीबाबत आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी विकलेल्या आणि त्याचा भरघोस मोबदला घेतलेल्या जमिनी टिकवणे सिडकोला शक्य झाले नाही आणि त्या ठिकाणी सुधारित झोपडय़ा अर्थात चाळी व टोलेजंग इमारती तयार झाल्या.
