शासनाकडे माघारी पाठविण्याचा सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा मंजूर प्रस्ताव विकास महाडिक, नवी मुंबई शहराचा विकास आराखडा तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे नवी मुंबई पालिकेचे साहाय्यक नगररचना संचालक आवैस मोमीन यांची अखेर राज्य शासनाने उचलबांगडी केली आहे. वाशीतील एका वास्तुविशारदाला नोटीस दिल्याप्रकरणी सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने त्यांना शासनाकडे माघारी पाठविण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता, पण पालिका आयुक्तांनी त्याला नकार दिला होता. नवी मुंबईतील एका बडय़ा विकासकाला बेलापूर येथील बांधकामासाठी परवानगी देण्यास हेलपाटे मारायला लावल्याने या अधिकाऱ्याची अलिबागला बदली करण्यात आल्याचे समजते. मात्र शासनाचा हा निर्णय सत्ताधारी राष्ट्रवादीच्या पथ्यावर पडला आहे. गेली अनेक वर्षे रखडलेला शहराचा विकास प्रारूप आराखडा तयार करण्यात नवी मुंबई पालिकेच्या नियोजन विभागाचा मोठा सहभाग आहे. मुंबई पालिकेने हा विकास आराखडा कोटय़वधी रुपये खर्च करून बाह्य संस्थेकडून करून घेतलेला आहे, पण नवी मुंबई पालिकेचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांनी आपल्या नियोजन विभागावर विश्वास टाकून हा विकास आराखडा वर्षांत करून घेतला. जमिनीचा वापर, आरक्षण, बेकायदेशीर बांधकामे, सार्वजनिक भूखंड यांचा तयार करण्यात आलेला आराखडा सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने आता हा विकास आराखडा आणखी दोन महिने रखडलेला आहे. सत्ताधारी राष्ट्रवादीच्या इशाऱ्यावर नाचण्यास नकार देणारे साहाय्यक नगरचना संचालक मोमीन यांना पालिका सेवेतून काढून शासनाकडे परत पाठविण्यात यावे असा एक प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत बहुमताच्या जोरावर मंजूर करण्यात आला होता. त्याला पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांचा विरोध होता. यावरून सत्ताधारी व आयुक्त यांच्यात शीतयुद्ध सुरू झाले होते. त्यामुळे पालिका आयुक्तांनी हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला नाही. शहर विकास आराखडय़ाचे काम मार्गी लागत नाही तोपर्यंत या अधिकाऱ्याची पालिकेला गरज असल्याचे यामागे कारण होते. याच काळात नवी मुंबईतील एक बडा विकासक आपल्या बेलापूर येथील महत्त्वाकांक्षी गृह प्रकल्पाला रद्द करण्यात आलेली बांधकाम परवानगी मिळावी यासाठी प्रयत्नशील होता. नगररचना विभागात अनेक फेऱ्या मारल्यानंतरही बांधकाम परवानगी मिळत नसल्याने या विकासकाने मंत्रालयात मोर्चेबांधणी केली. सिडकोच्या साडेबारा टक्केयोजनेच्या रायगड जिल्ह्य़ातील पात्रता ठाणे जिल्ह्य़ात लागू करण्याचा पहिला प्रयोग या विकासकाने केलेला आहे. सिडकोने ही लिंकेज बदल आता सिडको संचालकांच्या मान्यतेने अधिकृत केलेली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाकडील अनेक निर्णय आपल्या सोयीनुसार करून घेण्यात या विकासकाचा हातखंडा आहे. पदभार सतीश उगिले यांच्याकडे बेलापूरच्या प्रकल्पाला नाहक आडकाठी करणाऱ्या साहाय्यक संचालकाची बदली करण्यात यावी यासाठी या विकासकाने आपले वजन खर्ची केले होते. त्यामुळे मोमीन यांची उचलबांगडी करण्यात आली असून त्यांचा पदभार नगररचनाकार सतीश उगिले यांना देण्यात आला आहे. विकासकाने केलेल्या बदलीच्या प्रयत्नांना आलेले यश सत्ताधारी राष्ट्रवादीच्या पथ्यावर पडले असून त्यांनी मंजूर केलेला प्रस्ताव एका अर्थी मार्गी लागला आहे.
