विकास महाडिक देशातील अनेक बडय़ा शहरांत मेट्रोचा सुखकारक प्रवास सुरू आहे. त्यात दिल्लीतील मेट्रोचा देशात गाजावाजा आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक सहकार्यावर दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशनचा डोलारा उभा आहे. त्यामुळे देशात इतर ठिकाणच्या मेट्रोसाठी दिल्ली मेट्रोला सल्लागार घेतले जाते. मुंबई मेट्रोच्या दोन मार्गासाठी दिल्ली मेट्रो सल्ला देत आहे. हा सल्ला आता नवी मुंबईतील दोन मार्गानाही दिला जाणार आहे. त्यासाठी महिन्याकाठी तीन कोटी रुपये शुल्क अदा करावे लागणार आहे. नवी मुंबईत मेट्रोची म्हणावी तशी गरज नाही. दिल्ली, मुंबईप्रमाणे नवी मुंबईची लोकसंख्या कोटय़वधीच्या घरात गेलेली नाही. ती किमान आतापर्यंत तरी आवाक्यात आहे. सिडकोच्या उत्तर व दक्षिण नवी मुंबई क्षेत्रातील ही लोकसंख्या जेमतेम वीस लाखांच्या घरात आहे. त्यामुळे वाढती प्रवाशी संख्या पाहता मेट्रो अत्यावश्यक सेवा वगैरे नाही. सिडकोने हा प्रकल्प मे २०११ मध्ये सुरू केला आहे. सिडकोला नवी मुंबईतील जमिनी विकण्यासाठी गुंतवणूकदारांना आकर्षति करणे आवश्यक होते. शहराचे शिल्पकार म्हणवणाऱ्या सिडकोने जुलै १९९३ मध्ये सर्वप्रथम मानखुर्द ते वाशी ही रेल्वे सेवा सुरू करण्यास रेल्वे महामंडळाला आर्थिक हातभार लावला आहे. यात ६७ टक्के सिडकोची भागीदारी आहे. ही रेल्वे सुरू झाल्यानेच नवी मुंबईच्या विकासाला गती आली आहे. जमीन विक्रीतून गडगंज निधी जमविल्याने सिडकोकडे आजघडीला दहा हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी शिल्लक आहेत. रेल्वेनंतर मेट्रो हा विकासासाठी प्रकल्प आहे. पहिल्या चार वर्षांत सुरू होणाऱ्या नवी मुंबई मेट्रोला दुप्पट कालावधी लागल्याने त्याचा खर्च देखील दुप्पट झाला आहे. साडेचार हजार कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प आता चक्क आठ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या घरात गेला आहे. नवी मुंबईच्या दक्षिण भागात चार मेट्रो मार्गावर होणारा हा खर्च आता पेंदार ते तळोजा एमआयडीसी व तळोजा एमआयडीसी ते खांदेश्वर रेल्वे स्थानकापर्यंत वाढविण्यात आला आहे. याशिवाय हीच मेट्रो नंतर कल्याण-डोंबिवली एमआयडीसीपर्यंत विस्तारित करण्यात येणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या पाठपुराव्यामुळे नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पाला राज्य व सिडकोने प्रथम प्राधान्य दिले आहे. केवळ चर्चा आणि परवानग्यांच्या गर्तेत अडकलेला हा प्रकल्प खर्च तिप्पट वाढला आहे. नवी मुंबई मेट्रोला विलंब होत असल्याने त्याचा खर्च वाढू लागला आहे. या भागातील रहिवाशी संख्या जास्त नसल्याने सिडको हा प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्याच्या मन:स्थितीत नाही. हा प्रकल्प प्रवाशी संख्येचा अभ्यास न करता लवकर हाती का घेण्यात आला, हा खरा प्रश्न आहे. यामागे कोणत्या अधिकारी व सरकारमधील घटकांचे हितसंबंध गुंतले होते का याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. सिडकोने जमिनी विकून जरी बक्कल निधी जमा करून ठेवला असला तरी या जमिनी प्रकल्पग्रस्तांकडून कवडीमोल दामाने घेण्यात आल्या होत्या हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे सिडकोच्या या मनमानी खर्चाला लगाम लावण्याची गरज आहे. मध्यंतरी या प्रकल्पावर काम करणाऱ्या कंत्राटदाराला त्याच्या कामचुकारपणामुळे त्याचे कंत्राट रद्द करण्यात आले. त्यात न्यायालयीन लढाई सुरू झाल्याने देखील वेळ गेला. त्यानंतर हेच काम विभागून देण्यात आले. हिच पद्धत पहिले कंत्राट देताना का वापरण्यात आली नाही. एकाच कंत्राटदाराला सर्व काम देऊन कोणाचे चांगभले करण्यात आले होते. देशाच्या इतर मेट्रोसाठी जमीन संपादन ही एक किचकट प्रक्रिया मानली जाते. ती नवी मुंबईत पार पाडावी लागली नाही. सिडकोसाठी सरकारने ५० वर्षांपूर्वीच येथील सर्व जमीन संपादित करून ठेवली नाही, मग हा प्रकल्प चक्क आठ वर्षे रखडण्याची कारणे काय आहेत. जमीन व निधी असताना हा प्रकल्प जाणीवपूर्वक रखडवला गेला असण्याची शक्यता आहे. या सर्व विलंबाची चौकशी होणे आवश्यक आहे. हा प्रकल्प आता पुढच्या वर्षी जूनमध्ये होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. बेलापूर ते पेंदार या ११ किलोमीटर मार्गाची चाचणी झालेली आहे. त्यामुळे सुरक्षारक्षक प्रमाणपत्र आणि मेट्रो स्टेशन व तिकीट दर निश्चित झाल्यानंतर हा प्रकल्प सुरू होण्याची शक्यता आहे. हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर त्याच्या तिकीट दरावरून तो पांढरा हत्ती असल्याची भावना स्पष्ट होणार आहे. बेलापूर ते पेंदापर्यंत प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आजघडीला तीस ते पंचवीस रुपयांनी प्रवास करता येतो हा खर्च जर दुप्पट होणार असेल तर या मेट्रोचा केवळ एक दिवसाचा आनंद ठरणार आहे. त्यामुळे त्याचे दर किफायतशीर राहणे गरजेचे आहे. गरज आणि विलंब यांचा अभ्यास केल्यास या प्रकल्पाचा केवळ खेळखंडोबा झाला आहे.
