‘एमआयडीसी’कडून २६२ कोटींच्या निधीतून महापेत १५ किमी लांबीच्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण नवी मुंबई : एमआयडीसीतील शरपंजरी झालेल्या रस्त्यांचे भाग्य आता उजळणार आहे. गेली २० वर्षे पालिका व एमआयडीसीतील वादात प्रचंड दुरावस्था झाली होती. आता एमआयडीसीनेही रस्ते उभारणीसाठी पुढाकार घेतला आहे. महापे येथील ‘ए ब्लॉक’मधील किमान १५ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे सिमेंट क्रॉक्रीटीकरण एमआयडीसी करीत आहे. एमआयडीसीच्या या पुढाकारामुळे पालिकेच्या तिजोरीतून खर्च होणारे २६२ कोटी रुपये वाचणार आहेत. पालिकाही याच क्षेत्रात १५ किलोमीटर लांबींचे रस्ते बांधत असून त्यावर २१० कोटी खर्च करीत आहेत. त्यामुळे येत्या काळात एमआयडीसीतील प्रमुख व काही अंतर्गत रस्ते चकाचक होतील अशी अपेक्षा उद्योजक व्यक्त करीत आहेत. नवी मुंबईतील औद्योगिक वसाहतीमधून पालिका मालमत्ता व पूर्वी उपकर जमा करीत असल्याने पालिकेने या औद्योगिक वसाहतीतील सर्व पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे आवश्यक आहे अशी भूमिका येथील लघु व मध्यम उद्योजकांनी घेतल्याने पालिका व उद्योजक असा वाद गेली वीस वर्षे सुरू आहे. नवी मुंबई पालिकेने येथील १३६ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांपैकी ८६ किमी लांबीच्या रस्त्यांचे क्रॉक्रीटीकरण केले आहे. दिघा ते महापे आणि महापे ते शिरवणे दरम्यानचे मुख्य रस्त्यांचे क्रॉक्रिटीकरण झाले आहे. या ८६ किमी लांबीच्या रस्त्याव्यतिरिक्त एमआयडीसीतील अंतर्गत रस्त्यांची अक्षरश: चाळण झाली असून खडय़ात रस्ता की रस्त्यात खड्डे अशी स्थिती आहे. पावसाळ्यानंतर या रस्त्यांची दुर्दशा या औद्योगिक वसाहतीचे नाव राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खराब करणारे आहे. उद्योजकांच्या कारखान्यापर्यंत जाणारी कच्या मालाच्या वाहनांच्या चालकांना होडी चालवत असल्याचा अनुभव घ्यावा लागत आहे. एमआयडीसीतील अंतर्गत रस्ते दुरुस्त करण्याची निविदा गेली अनेक महिने रखडलेली आहे. सध्या या अंतर्गत रस्त्यांची डागडुजी करण्याचे काम केले जात आहे, पण ते वरवरची असल्याने हे रस्ते पुन्हा खराब होत आहेत. परतीच्या पावसाने तर या रस्त्यांची लक्तरे पुन्हा वेशीवर टांगली आहेत. नवी मुंबई पालिकेने महापे, शिरवणे, तुर्भे या एमआयडीसी क्षेत्रात कामाला सुरुवात केली असून १५ किमी लांबीच्या २१० कोटी रुपये खर्चाचे कामाचे कार्यादेश दिले आहेत. या कामाला सुरुवात झाली आहे, पण एमआयडीसी निविदा अद्याप कार्यालयीने प्रक्रियेत अडकली आहे. महापे येथील ए ब्लॉकमधील १५ किमी लांबीचे रस्ते एमआयडीसी करणार आहे. त्यासाठी २६२ कोटी खर्चाची निविदा काढण्यात आली आहे. एमआयडीसीने हे काम करण्याची तयारी दर्शवल्याने पालिकेची ऐन करोना काळात हा खर्च आहेत. पालिकेचे माजी आयुक्त एम रामास्वामी व विद्यमान आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी यासाठी एमआयडीसीकडे स्पष्ट भूमिका मांडली होती. रस्त्यांच्या क्रॉक्रीटीकरणापासून वाचलेल्या २६२ कोटी रुपयांचा पालिका इतर प्रकल्पासाठी खर्च करणार आहे करावरून वाद नवी मुंबई पालिका आणि टीटीसी औद्योगिक वसाहतीतील लघु व मध्यम आकाराच्या उद्योजकांमधील वाद जुना आहे. एमआयडीसीचा भाग हा नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात येत नाही असा दावा येथील उद्योजकांनी केला होता. त्यामुळे पालिकेचे कर हे उद्योजक देणार नाहीत अशी भूमिका येथील लघु उद्योजक संघटनांनी घेतली होती. हा वाद नंतर मुंबई उच्च न्यायालय व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या संर्दभात एक निकाल देताना पालिकेला औद्योगिक वसाहतीमधून कर आकारण्याचा अधिकार आहे. त्या बदल्यात पालिकेने या क्षेत्राला पायाभूत सुविधा देणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले होते.
