पाच जीआर नंतरही भूमीपुत्रांची गरजेपोटी बांधकामे अधांतरीच; २०१० पासून पाच शासनादेश काढूनही अंमलबजावणी नाही

माजी खासदार दि.बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली १९९४ ला सिडको प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांनी मूळ गावांच्या सभोवताली बांधलेली गरजेपोटी बांधकामे नियमित करण्यासाठी मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यानंतर २००८ ला सिडकोच्या संचालक मंडळाने या संदर्भात एक ठराव केला होता. तर काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने २०१० ला २००७ पर्यंतची भूमीपुत्रांची बांधकामे नियमित करण्यासाठी पहिला शसनादेश काढला होता. त्यानंतर नवी मुंबई महानगर पालिका निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर २०१५ मध्ये युती सरकारने दुसरा जी आर काढला. त्यानंतर विधानसभा निवडणूकीच्यासाठी २३ सप्टेंबर २०२२ ला आणखी एक जी आर आला त्यानंतर सुधारित आणखी दोन जीआर काढण्यात आले. मात्र यापैकी एकाही शासनादेशाची अंमलबजावणी आज पर्यंत झालेली नाही.निवडणूकीत केवळ नवी मुंबई,पनवेल व उरण मधील मतदारांची मते मिळविण्यासाठी आता पर्यंत भूमिपुत्रांना आमिष दाखवीत हे जीआर काढण्यात आले आहेत. २३ सप्टेंबरला २०२२ ला शासनाने सिडकोच्या गरजेपोटी बांधकामे नियमित करण्यासाठी काढलेल्या आदेशाला काही सूचना,आक्षेप व हरकती नोंदविणारे निवेदन प्रकल्पग्रस्तांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले होते.

नवी मुंबई पनवेल, नवी मुंबई, उरणमधील प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित करण्यासाठी २००७ पासून डझनभर ‘जीआर’ काढून आश्वासने दिली, परंतु १८ वर्षात एकही घर प्रत्यक्षात नियमित झालेले नाही वा त्यासाठीचे सर्वेक्षणही पूर्ण केलेले नाही. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांत असंतोष असून कोरडी आश्वासने त ‘जीआर’चा वर्षाव नको तर प्रत्यक्षात घरे नियमित करा, अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत.नवी मुंबई वसविण्यासाठी शासनाने ९५ गावांमधील शेतकऱ्यांची सर्व जमीन संपादीत केली. सुनियोजीत शहर वसविले परंतु ज्या भूमीपुत्रांच्या जमिनीवर हे शहर उभे राहिले आहे. ते पंचावन्न वर्षांपासून अनियमित घरात दिवस काढीत आहेत. येथील गावठाणांच्या विकासाचे नियोजनच केले नाही. सिडको कडून गरजेप्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या घरांना अनधिकृत ठरविण्यात येत आहेत. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा जमिनीसह घरे नियमीत करण्याचा निर्णय जाहीर केला, त्याचीही अंमलबजावणी झाली नाही.

यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित करतांना झोपडपट्टी धारक आणि प्रकल्पग्रस्त यात फरक करावा, भरमसाठ भाडेपट्टा लागू करू नये,तसेच विविध अटी नियम लादून प्रकल्पग्रस्तांना समूह(क्लस्टर)योजनेस प्रवृत्त करू नये,साडेबारा टक्के भूखंडातून वगळण्यात आलेले भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना परत करा तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या आदेशात बिगर प्रकल्पग्रस्त एकत्र न करता स्वतंत्र निर्णय घ्यावा अशी भूमिका सिडको प्रकल्पग्रस्त मांडत आहेत. शासन या ९५ गावांसाठी समूह विकास(क्लस्टर) योजना राबविण्याच्या विचारात आहे. प्रकल्पग्रस्त क्लस्टर योजना कदापी मान्य करणार नाहीत. तसेच क्षेत्र नियमित करण्यासाठी आकारलेले दर अवाजवी आहेत. दर ५० % कमी करावीत. ही बांधकामे प्रकल्पग्रस्तांच्या साडेबारा टक्के योजनेत वजा केलेले आहे. त्यात कुठलीही वजावट करू नये. तर ३०% भूखंड परत मिळावेत.नियमितीकरणासाठी करावयाचे सर्वेक्षण ठराविक मुदतीत पूर्ण करावे, प्रकल्पग्रस्तांसोबतच याच निर्णयात इतर रहिवासी यांचेही बांधकाम क्षेत्र नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहेशासननिर्णयानुसार सिडको परिसरातील गरजेपोटी बांधकाम क्षेत्रातील भूखंड प्रकल्पग्रस्त आणि त्यांच्या वारसांना मिळणार आहेत. मात्र या भूखंडावरील बांधकाम(घराचं) काय असा नवा प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.

शासन निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्त आणि त्यांचे वारस यांनी सिडकोच्या भूखंडावर बांधलेली बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये बांधकामा खालील व सभोवतालचा भूखंड नियमित करण्यात येणार आहे. मात्र या भूखंडावरील बांधकाम(घर) नियमित होणार का? कारण सिडकोने हे बांधकाम अनधिकृत ठरविले आहे. तर बांधकाम नियमित होण्यासाठीच्या विकास प्राधिकरण म्हणून असलेल्या सिडकोच्या नियमात हे बांधकाम बसणार का ? त्यासाठी यु डी सी पी आर नियमावली लागणार का ? याचे स्पष्टीकरण शासन आणि सिडको यांच्याकडून देण्यात आलेले नाही. तसेच २०१० पासून आता अनेक शासननिर्णय झाले मात्र त्याच्या अंमलबजावणीची नियमावली तयार करण्यात आलेली नाही. त्यातून ही शंका व्यक्त होत असून शेवटी प्रकल्पग्रस्तांना विकासक(बिल्डरग्रस्त) बनावे लागण्याची शक्यता व्यक्त करीत भूमिपुत्र म्हणून प्रकल्पग्रस्तांचे भूखंड आणि गावे ही पुढील पिढ्यांच्या नावे व ताब्यात रहाणारे नियोजन करावे लागेल. तरच स्थानिक आपली संस्कृती टिकवून धरू शकतील यासाठी शासन निर्णयात योग्य ते बदल आणि प्रत्यक्षात गावातील भूखंडाचे सर्वेक्षण करून त्यात्या गावाला लागू होणारे नियम ठरविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.