विविध मागण्यांवर प्रकल्पग्रस्त ठाम नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्या १० गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचा विमानतळाला असलेला विरोध आजही कायम आहे. सिडकोने या प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक मागण्या पूर्ण केल्या असल्या तरी साडेबावीस टक्के योजनेत मिळालेल्या भूखंडांतील कपात, वैयक्तिक मोजमाप आणि वाढीव बांधकाम खर्च या तीन मागण्या आजही पुढे रेटल्या जात आहेत. त्यामुळे या महिन्यात विमानतळ बांधकामाची निविदा स्वीकारल्यानंतरही प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न कायम राहणार आहे. खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारीतून उभारण्यात येणाऱ्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात आहे. १५ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी चार निविदाकारांना १३ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. दिल्लीतील विमानतळ उभारणाऱ्या जीएमआरसारख्या निविदाकाराने काही दिवसांपूर्वी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नावरून निविदा दाखल करण्यास नकार दिला होता. सिडकोने या प्रकल्पासाठी लागणारी १० गावांतील जमीन संपादित केली आहे. त्या मोबदल्यात साडेबावीस टक्के योजनेंर्तगत भूखंड जाहीर केले आहेत, मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या काही मागण्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. पनवेल व उरणचे आमदार आणि आजी-माजी लोकप्रतिनिधींच्या बैठकांनंतर सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांची शून्य पात्रता, स्थलांतरित ठिकाणी सर्व सेवा-सुविधा, शाळा, समाजमंदिर, स्मशानभूमी, धार्मिक स्थळे यांना अनुदान देण्याच्या मागण्या मान्य केलेल्या आहेत. त्यामुळे काही प्रकल्पग्रस्त वडघर, दोपाली या स्थलांतरित ठिकाणी जाण्यास तयार झाले आहेत, मात्र काही प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न अद्याप कायम आहेत. भूसंपादन करण्यात आलेल्या १० गावांपैकी कोल्ही, वरचा ओवळा, आणि वाघिवली गावातील प्रकल्पग्रस्तांना साडेबावीस टक्के योजनेतील भूखंड देण्यात आले आहेत. हे भूखंड देताना या प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेल्या शेतघरांचे बेकायदा बांधकाम क्षेत्रफळ वगळण्यात आले आहे. या क्षेत्रफळाच्या तिप्पट क्षेत्रफळ साडेबावीस टक्क्यांच्या भूखंडातून कमी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या हाती कमी क्षेत्रफळ पडणार आहे. या प्रकल्पग्रस्तांचा केवळ एकपट भूखंड कापण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. १० गावांपैकी आठ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांकडे कापण्यासारखे काही नसल्याने त्यांना या योजनेतील भूखंडाचा पूर्ण फायदा मिळत आहे.
