केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्र्यांकडून हवाई पाहणी केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी बुधवारी नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जमिनीची हवाई पाहणी केली. या वेळी त्यांनी प्रकल्पाचा संपूर्ण आढावा घेतला. केंद्रीय पर्यावरण व वन विभागाकडे प्रलंबित असलेले पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र, टप्पा दोनची परवानगी मिळणे सध्या प्रलंबित आहे. त्यामुळे उलवा टेकडी उंची कमी करणे आणि नदीचे पात्र वळविणे यासारखी महत्त्वाची कामे प्रलंबित आहेत. ही परवानगी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सिन्हा यांनी या वेळी स्पष्ट केले. याशिवाय खारफुटी जंगलातून बांधाव्या लागणाऱ्या छोटय़ा उड्डाणपूल तसेच विद्युत वाहिन्या स्थलांतरसाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी आवश्यक असल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले. नवी मुंबई विमानतळासाठी लागणारी पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र नोव्हेंबर २०१२ रोजी सिडकोला मिळाले. त्यानंतर सिडकोच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला वेग आला. या प्रकल्पाला अडसर ठरू पाहणाऱ्या दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्नही सिडकोने अंतिम टप्प्यात आणला आहे. या प्रकल्पग्रस्तांसाठी साडेबावीस टक्के विकसित भूखंड आणि नवीन विमानतळ कंपनीत समभाग असे सर्वोत्तम पॅकेज देण्यात आले आहे. तरीही प्रकल्पग्रस्तांच्या काही प्रलंबित मागण्या सिडकोने स्थानिक पातळीवर दोन महिन्यांपूर्वी सोडविल्या आहेत. आता त्यांचे स्थलांतर हा प्रश्न शिल्लक राहिला आहे. राज्य पातळीवर तो लवकरच सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सिडकोने काढलेल्या जागतिक निविदा प्रक्रियेत मुंबई विमानतळाचे परिचलन करणाऱ्या जीव्हीके कंपनीला १५ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाचे काम प्राप्त झाले आहे. या निविदेला राज्य मंत्रिमंडळाची अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी व पर्यावरण दोनची परवानगी या दोन कामांमुळे नवी मुंबई विमानतळाचे काम सध्या ठप्प असल्याचे चित्र आहे. या पाश्र्वभूमीवर केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी बुधवारी दुपारी दोन वाजण्याच्या सुमारास या जमिनीची हवाई पाहणी केली आणि प्रकल्पाचा आढावा घेतला. केंद्राकडे प्रलंबित असलेल्या परवानग्यासाठी लवकरच संयुक्त बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. यात टप्प्पा दोनची परवानगी याचबरोबर उच्च दाबाच्या वाहिन्यांची कामे व उड्डाणपूल खारफुटी जंगलातून करावे लागणार आहेत. त्यासाठीही पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळावी अशी अपेक्षा सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी याच कामासाठी गेली दोन दिवस दिल्लीत ठाण मांडून आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सिन्हा यांना प्रकल्पाची माहिती दिली. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या टप्पा दोनची परवानगी अद्याप प्राप्त न झाल्याने या विमानतळाची सपाटीकरण, टेकडी कपात, नदी प्रवाह बदल यासारखी पूर्व कामे झालेली नाहीत. सिडकोने एक हजार ६०० कोटी रुपये खर्चाची हा कामे कंत्राटदारांना दिली आहेत. त्यांनी या कामांचे सव्‍‌र्हेक्षण पूर्ण केले आहे.
