पाच अधिकाऱ्यांचा समावेश; सर्व मागण्यांचा अभ्यास करून रास्त मागण्या पूर्ण करण्यास प्राधान्य देणार नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व रास्त मागण्या पूर्ण करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याने सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांची उकल अधिक वेगाने करण्यासाठी पाच अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन केली आहे. यात मुख्य अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक शिवराज पाटील, भूमी व भूमापन अधिकारी किसन जावळे, विशेष कार्यकारी अधिकारी किशोर तावडे, भूसंपादन अधिकारी रत्नप्रसाद नडे आणि साहाय्यक कार्यकारी अभियंता प्रफुल्ल ओवळे यांचा समावेश आहे. नवी मुंबई विमानतळपूर्व कामांना तीन महिन्यांपासून सुरुवात झाली आहे. यात उलवा टेकडीची उंची कमी करण्याचे आव्हानात्मक काम सध्या युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आले आहे. पावसाळ्यापूर्वी विमानतळपूर्व कामे सुरू करताना १० गावांतील काही प्रकल्पग्रस्तांनी अडथळा निर्माण केला होता. त्या वेळी सिडकोने यापूर्वी संपादित केलेल्या जमिनींवर सिडको काम सुरू करीत असून त्यात अडथळा आणणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांवर कारवाई करण्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे सिडकोच्या दोन हजार कोटी रुपये खर्चाच्या कामांपैकी काही कामांना सुरुवात झाली होती. या कामांमध्ये उलवा टेकडीची उंची कमी करण्याबरोबरच सपाटीकरण, उच्चदाबाच्या विद्युत वाहिन्या भूमिगत करणे आणि गाढी नदीचा प्रवाह वळविण्यासारख्या कामांना काही प्रमाणात सुरुवात करणे शक्य झाले होते, पण दहा गावांच्या संपादित जमिनी ताब्यात मिळत नसल्याने सिडकोसमोर पेच निर्माण झाला होता. दहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचे वडघर व वहाळ येथे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, मात्र ग्रामस्थ तेथे जाण्यास तयार नव्हेत. त्यासाठी त्यांनी काही मागण्या पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यात बांधकाम खर्च वाढवून देणे आणि सर्व प्रकल्पग्रस्तांना भरपाईपोटी पर्यायी जागा देण्याचा प्रस्ताव होता. हा देशाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने तो अधिक काळ लांबणीवर टाकणे योग्य नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व रास्त मागण्या सोडविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या सर्व छोटय़ा-मोठय़ा मागण्यांचा बारकाईने अभ्यास करण्यासाठी सिडकोने पाच अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन केली आहे. त्यांनी दिलेल्या प्रस्तावावर प्रशासन तातडीने कारवाई करणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबई विमानतळाच्या कामाला गती मिळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
