नव्या निविदेत ९६ टक्के अधिक दर
मेट्रो रेल्वेची स्थानके बांधण्यास कंत्राटदाराने केलेला विलंब, त्यानंतर सुरू झालेली न्यायालयीन लढाई, जादा दराची निविदा यामुळे मे २०१८मध्ये सुरू होणे अपेक्षित असलेली नवी मुंबई मेट्रो आणखी काही महिने रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नव्याने काढण्यात आलेली निविदा चक्क ९६ टक्के जादा दराने आल्याने ती रद्द करण्याशिवाय सिडकोसमोर पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. त्यामुळे यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सिडको करत आहे. याबाबत लवकर निर्णय न घेतल्यास नवी मुंबई मेट्रोची रखडपट्टी निश्चित मानली जात आहे.
मुंबईत मेट्रो रेल्वे प्रकल्प ३० वर्षांपूर्वीच सुरू होणे आवश्यक होते, असे मत मुंबई उच्च न्यायायलयाने गुरुवारी एका याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान व्यक्त केले. मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपालांनीही नवी मुंबईतील मेट्रो लवकर सुरू होणार असल्याचे जाहीर केले होते. भविष्यातील वाहतुकीचे उत्तम साधन म्हणून मेट्रो रेल्वेकडे पाहिले जात असल्याने सिडकोने मे २०११मध्ये नवी मुंबई मेट्रो रेल्वेच्या प्रकल्पाला सुरुवात केली. बेलापूर ते पेंदार या ११ किलोमीटर अंतरावर सुरू करण्यात आलेला हा प्रकल्प डिसेंबर २०१४ मध्ये पूर्णत्वाला जाईल, असे जाहीर करण्यात आले होते पण कंत्राटदारांच्या आर्थिक दिवाळखोरीमुळे चार वर्षे विलंब झाला असून आणखी विलंब होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तीन हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाचे काम सात कंत्राटदारांना विभागून देण्यात आले आहे. त्यात ‘व्हायडक्ट’चे काम ९८ टक्के पूर्ण झाले आहे. त्यानंतरच्या रेल्वे स्थानकांच्या कामात खोडा बसला आहे. त्यामुळे त्या पुढील ‘सिग्नलिंग’, ‘टेलिकम्युनिकेशन’ या कामांनाही अद्याप चालना मिळालेली नाही. चाचण्यांसाठी लागणारे एक ‘रोलिंग स्टॉक’ यापूर्वीच आले असून पुढील रोलिंग ऑगस्टमध्ये मिळण्याची शक्यता आहे. ११ किलोमीटरमधील ११ रेल्वे स्थानके बांधण्याचे काम सॅनहोज, महावीर आणि सुप्रीम या कंत्राटदारांना दिले आहे. सॅनहोज कंपनीच्या माध्यमातून घेण्यात आलेली ही कामे महावीर व सुप्रीम कंन्स्ट्रक्शन कंपनी विभागून करत आहे. या दोन्ही कंत्राटदारांनी त्यांच्या कामांना ५५ महिने उशिर लावल्याने सिडकोने कंत्राट रद्द केले. त्यामुळे हे दोन्ही कंत्राटदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यात सुप्रीमचे काम ६५ टक्के झाले असल्याने त्यांनी लवकर काम करण्याची हमी दिली. सिडकोने चर्चा करून निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने सुचविले. त्यामुळे सुप्रीमने १४ कोटी रुपयांची आर्थिक क्षमता प्राप्त केल्यास पुन्हा काम सुरू करण्यास परवानगी देण्यास सिडकोने सहमती दर्शवली. याचवेळी महावीर कन्स्ट्रक्शननेही परवानगी मागितली, मात्र त्यांचे ५९ टक्के काम झाल्याने न्यायालयाने त्यांना परवानगी नाकारली. त्यावेळी सिडकोने महावीरच्या शिल्लक ८५ कोटी कामाची नव्याने निविदा काढली. त्याला एनसीसी व प्रकाश कन्स्ट्रक्तशन कंपनीने निविदा दाखल केल्या. त्यांनी ८५ कोटी रुपये खर्चाचे हे काम अनुक्रमे १९६ व २०५ कोटी रुपये खर्चात करण्याची तयारी दर्शवली. हेच काम महावीर पुन्हा त्याच खर्चात करण्यास तयार असल्याने सिडकोची पंचाईत झाली.
सिडकोच्या अंदाजाप्रमाणे हे काम १२६ ते १३२ कोटी रुपये खर्चात करणे शक्य आहे पण नव्या निविदा या १३१ टक्के जादा असल्याने त्या कंत्राटदारांना काम देणे शक्य नाही. महावीर नवीन निविदा प्रक्रियेत भाग घेऊ शकत नाही. त्यामुळे स्थानकांचा तिढा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मे २०१८ पर्यंत धावणारी मेट्रो उशिरा धावण्याची शक्यता आहे.
नवी मुंबईची वाढती लोकसंख्या विचारात घेता नवी मुंबई मेट्रोचे नियोजन आवश्यक आहे. सिडकोने त्या दृष्टीने पाऊले उचलली आहेत, पण स्थानकांच्या बांधकामास विलंब होत आहे. नव्याने काढण्यात आलेली निविदा ९६ टक्के जादा दराची आहे. ती त्या दरात देणे शक्य नाही. त्यामुळे शासन आदेशाने यावर तोडगा काढावा लागणार आहे.
– भूषण गगराणी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
