पुनर्विकासाची वाट बिकट

नवी मुंबई जमीन विल्हेवाट अधिनियम, विकास नियंत्रण नियमावली आणि राज्य सरकारने वाढीव चटई निर्देशांक संदर्भात दोन वर्षांपूर्वी काढलेल्या अध्यादेशाच्या अधीन राहून सिडकोने वाशी येथील ९ इमारतींना ना हरकत प्रमाणपत्र दिले असले, तरीही अनेक अटी व शर्तीची पूर्तता केल्यानंतरच पुनर्बाधणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशनमधील सर्व रहिवाशांची सहमती होणे आवश्यक आहे. इमारतींची पुनर्बाधणी करण्याआधी त्या धोकादायक म्हणून जाहीर होणे आवश्यक आहे.

सिडकोने १४ नोडमध्ये आतापर्यंत एक लाख ३० हजार घरे बांधली आहेत. यात अत्यल्प, मध्यम, आणि उच्च उत्पन्न गटांतील सर्व नागरिकांचा समावेश आहे. अर्पाटमेंट, असोसिएशन या प्रकारांत या घरांची वर्गवारी करण्यात आली आहे. ३० वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेली ही घरे निकृष्ट ठरल्याने त्यांची पुनर्बाधणी करण्यात यावी, अशी मागणी गेली अनेक वर्षे केली जात होती. विशेषत: वाशी सेक्टर ९ व १० मधील घरांची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे या प्रश्नाभोवती येथील राजकारण देखील अनेक वर्षे फिरत आहे. दोन वर्षांपूर्वी ४ फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने सिडकोने बांधलेल्या पण मोडकळीस आलेल्या किंवा धोकादायक ठरलेल्या सर्व इमारतींना जास्तीत जास्त अडीच एफएसआय मंजूर केला. तेव्हापासून शहरात पुनर्विकासाचे वारे जोरात वाहू लागले.

निकृष्ट इमारतींमुळे संक्रमण शिबिरांत अर्धे आयुष्य काढणाऱ्या वाशीतील काही इमारतींतील रहिवाशांनी पुनर्विकासासाठी पालिकेकडे प्रस्ताव सादर केले. या इमारतींतील रहिवाशांनी काही खासगी विकासकांबरोबर पूर्वीच करार केल्याने त्यांना पुनर्विकासाची हमी मिळाली होती. त्यामुळे पुनर्विकासासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची पूर्तता करून रहिवासी बांधकाम परवानगीची वाट पाहात होते. त्याचवेळी पालिकेने सिडकोचे ना हरकत प्रमाणपत्र अत्यावश्यक असल्याची अट घातली. सिडको शहरातील सर्व जमिनी व घरांची मूळ मालक असल्याने या पुनर्विकासात सिडकोची भूमिका महत्त्वाची मानली गेली. त्यासाठी सिडकोचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) मागणाऱ्या १२ प्रस्तावांपैकी ९ असोसिएशनना बुधवारी एनओसी देण्यात आली आहे. असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनेक कागदपत्रांची जुळवाजुळव केली असून अनेक वर्षे सिडको व पालिकेत खेटे घातले आहेत, मात्र ही एनओसी देताना सिडकोने भविष्यात जवळपास २० अटींची पूर्तता करण्याची अट घातली आहे.  नियोजन प्राधिकरण म्हणून पालिका हे काम पाहणार आहे.

महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन अ‍ॅक्ट १९७० नुसार ज्या ग्राहकाने सिडकोबरोबर करारनामा केला आहे, त्या ग्राहकाची या पुनर्विकासासाठी अनुमती लागणार आहे. त्या ग्राहकाने त्याचे घर अथवा गाळा विकला असेल तर घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाने सिडकोत हस्तांतर शुल्क भरून करारनामा केला असल्यास हा ग्राहक या पुनर्विकासातील एक घटक समजला जाणार आहे. पुनर्विकासासाठी असोसिएशनने सर्वसाधारण सभेत केलेला मंजूर ठराव आवश्यक आहे.

सिडकोने ही एनओसी असोशिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांना अधीन राहून दिली आहे. त्यात शेवटी नवी मुंंबई जमीन विल्हेवाट अधिनियम २००८ व विकास नियंत्रण नियमावलीचा आधार घेण्यात आला असून राज्य सरकारने वाढीव एफएसआय देताना घातलेल्या नियमांना अनुसरून ही एनओसी देण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

सिडकोने ९ असोसिएशनला दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र हे सर्व नियम व अटींना अधीन राहून देण्यात आले आहे. १२ पैकी ३ प्रस्ताव अपुऱ्या कागदपत्रांमुळे फेटाळण्यात आले आहेत. ही परवानगी देताना अनेक बाबींचा विचार करण्यात आला असून सिडकोचे हक्क अबाधित राहतील याची काळजी घेण्यात आली आहे.

फैयाज खान, व्यवस्थापक, शहर सेवा, सिडको, नवी मुंबई

पुनर्विकासाचे प्रस्ताव मंजूर करताना सिडकोचे ना हरकत प्रमाणपत्र महत्त्वाचे होते. त्यामुळे पालिकेने त्या प्रमाणपत्रांची मागणी प्रत्येक सिडकोनिर्मित इमारतींच्या प्रस्तावासाठी केली आहे. या प्रस्तावात असोसिएशनच्या सर्व सदस्यांची अनुमती आवश्यक आहे.

– ओवैस मोमीन, साहाय्यक संचालक, नगररचना, नवी मुंबई पालिका