धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग सुकर

राज्य सरकारने घेतल्यामुळे नवी मुंबईतील अनेक रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे.

dangerous building
सिडकोनिर्मित इमारती ३० वर्षांत मोडकळीस आल्यामुळे तेथील रहिवासी जीव मुठीत धरून राहात आहेत.

५१ टक्के रहिवाशांची संमती पुरेशी;  राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे नवी मुंबईतील हजारो कुटुंबांना दिलासा

मोडकळीस आलेल्या आणि धोकादायक स्थितीतील अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ५१ टक्के रहिवाशांची सहमती पुरेशी ठरवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यामुळे नवी मुंबईतील अनेक रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे. सिडकोनिर्मित इमारती ३० वर्षांत मोडकळीस आल्यामुळे तेथील रहिवासी जीव मुठीत धरून राहात आहेत. स्लॅब कोसळण्याच्या आणि प्लास्टर पडण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. सरकारच्या निर्णयाने या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग सुकर झाला आहे.

सिडकोने गेल्या ४० वर्षांत शहरात एकूण १ लाख ३० हजार घरे बांधली. त्यातील ७० टक्के घरे निकृष्ट ठरली. त्यांच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव तयार होत असून सर्व रहिवाशांची सहमती हा त्यात मोठा अडथळा ठरला होता. सरकारच्या निर्णयामुळे हा अडथळा दूर झाला आहे.

नवी मुंबईतील १३ प्रकल्पांना तर या एका निर्णयामुळे लगेच गती येणार आहे. हे प्रस्ताव सादर करण्यात आलेल्या इमारतीतील रहिवासी गेली अडीच वर्षे याच निर्णयाची वाट पाहात होते.

राज्य सरकारने अडीच वर्षांपूर्वी या इमारतींना जास्तीत जास्त अडीच चटई निर्देशांक (एफएसआय) देऊन पुनर्विकास करण्याची मुभा दिली. त्यामुळे सिडकोनिर्मित इमारतींत गेली अनेक वर्षे जीव मुठीत धरून जगणाऱ्यांचा जीव भांडय़ात पडला, मात्र काही दिवसांतच पालिकेने रहिवाशांच्या मनोरथांवर पाणी फेरले. तोपर्यंत पालिकेकडे सर्व सोपस्कार पूर्ण करून २३ पुनर्बाधणी प्रकल्प सादर झाले होते.

या शहरातील जमिनींची मालक सिडको असल्याने प्रथम सिडकोची कोणतीही थकबाकी आणि पुनर्बाधणीस हरकत नसल्याचे प्रमाणपत्र आणण्याची अट घालण्यात आली. त्यासाठी संबंधितांना वर्षभर पादत्राणे झिजवावी लागली. सिडकोचे विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी पुनर्विकासासाठी रहिवाशांना वेठीस धरू नका, असा आदेश दिल्यानंतर हे प्रमाणपत्र देण्यात आले.

सिडकोचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर आता पुनर्विकासाचा एक तरी प्रकल्प सुरू होईल या प्रतीक्षेत असलेल्या रहिवाशांना पालिकेच्या नगररचना विभागाने दुसरा धक्का दिला. महाराष्ट्र अपार्टमेंट कायद्यात कमीत कमी ७० टक्के रहिवाशांची सहमती नसल्यास पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांना मंजुरी देऊ नये, अशी अट होती. त्यामुळे हा प्रश्न पुन्हा नगरविकास विभागाकडे गेला. ७० टक्के सहमतीच्या अटीमुळे राज्यातील अनेक प्रकल्प रखडल्याने आता ही अट रद्द करण्यात आली आहे.

चार लाख रहिवाशांना फायदा

पालिकेची उत्तर नवी मुंबई आणि सिडकोच्या दक्षिण नवी मुंबईत सिडकोने आतापर्यंत एक लाख ३० हजार घरे बांधलेली आहेत. त्यातील रहिवाशांची संख्या साडेसहा लाखांपर्यंत आहे. यातील ७० टक्के इमारतींचे बांधकाम निकृष्ट असल्याचे पहिल्या काही वर्षांतच स्पष्ट झाले. राज्य सरकारने नवी मुंबईत केवळ सिडकोनिर्मित इमारतींना वाढीव एफएसआय दिला आहे. त्यामुळे या इमारतींना प्रथम धोकादायक असल्याचे सिद्ध करावे लागणार आहे. त्यानंतरच त्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. टप्प्याटप्प्याने होणारा हा पुनर्विकास सुमारे चार लाख रहिवाशांच्या पथ्यावर पडणारा आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नवी मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Navi mumbai residents get relief due to new redevelopment policy