आयु्क्त मुंढे यांच्या कारभाराचा सर्वाधिक फटका महापौर सुधाकर सोनावणे यांना बसल्याने अविश्वासाच्या ठरावाचे खरे सूत्रधार तेच होते. ‘माझे नशीबच फुटके’ असे म्हणत त्यांनी यापूर्वीही नाराजी व्यक्त केलेली आहे. त्यांना पायउतार होण्यासाठी आता केवळ नऊ महिने शिल्लक आहेत. त्या अगोदर मुंढे यांची बदली झाल्यास बरे, असे म्हणत सध्या सुरू असलेल्या दबावतंत्राचे म्होरकेही बनले आहेत.
नवी मुंबई पालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर चार महिन्यांपूर्वी अविश्वासाचा ठराव संमत झाल्यानंतरही त्यांची बदली होत नसल्याने सरकारवर आता एका वेगळ्या पद्धतीने दबाव टाकण्याचा प्रयत्न सध्या नवी मुंबईत सुरू आहे. त्यासाठी जातीय आणि धार्मिक राजकारणाचा आधार घेतला जात आहे. राज्यातील नऊ पालिका आणि २१ जिल्हा परिषद निवडणुकींच्या तोंडावर हा विषय घेतला गेला आहे. लोकप्रतिनिधींना पालिका आयुक्त सन्मान देत नाहीत. त्यांनी आपली मनमानी सुरू केली आहे, असा आरोप करीत चार महिन्यांपूर्वी मुंढे यांच्याविरोधात भाजपाचे सहा नगरसेवक वगळता सभागृहातील १०३ नगरसेवकांनी अविश्वासाचा ठराव मंजूर केला. सभागृहाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याने सरकाराने त्या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखवली. त्यामुळे आज ना उद्या मुंढे यांची बदली होईल, या आशेवर असलेल्या नगरसेवकांच्या संयमाचा बांध फुटू लागला आहे. मुंढे यांच्या कारभाराचा सर्वाधिक फटका महापौर सुधाकर सोनावणे यांना बसल्याने अविश्वासाच्या ठरावाचे खरे सूत्रधार तेच होते. ‘माझे नशीबच फुटके’ असे म्हणत त्यांनी यापूर्वीही नाराजी व्यक्त केलेली आहे. त्यांना पायउतार होण्यासाठी आता केवळ नऊ महिने शिल्लक आहेत. त्या अगोदर मुंढे यांची बदली झाल्यास बरे, असे म्हणत सध्या सुरू असलेल्या दबावतंत्राचे म्होरकेही बनले आहेत. यासाठी त्यांचे स्नेही आणि केंद्रीय समाजकल्याणमंत्री रामदास आठवले यांची त्यांना फूस आहे. त्यासाठी सर्व ‘आरपीआय’ ताकद सोनावणे यांच्या मागे उभी करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. ऐरोलीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मृतिभवनाच्या घुमटाला मार्बलऐवजी रंग लावण्याच्या आयुक्तांचा निर्णय आणि शहरातील बेकायदा धार्मिक बांधकामांवरील कारवाई हे दोन मुद्दे घेऊन आंदोलन करण्यात आले. प्रजासत्ताकदिनी वाशीतील शिवाजी चौकात मूकमोर्चा काढण्यात आला होता. पालिकेतील भाजप वगळता इतर राजकीय पक्षांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. यात केवळ राजकीय कार्यकर्त्यांची हजेरी चांगली होती.
१० फेब्रुवारीला पालिकेवर निषेध मोर्चा काढण्यात येणार आहे. त्याची जोरदार तयारी सध्या सुरू आहे. महापौर दलित समाजाचे असल्याने त्यांना आयुक्त सन्मान देत नाहीत, असा एक मुद्दा पुढे करण्यात आला आहे. त्यामुळे दलित महापौरांचा अपमान आणि दलितांचे श्रद्धास्थान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भवनाबाबत अढी असल्याचा प्रचार केला जात आहे.
बेकायदा धार्मिक स्थळांवर कारवाई म्हणजे सर्व धर्माच्या विरोधात मुंढे आहेत, असा कांगावा केला जात आहे. हे दोन मुद्दे घेऊन सरकारवर मुंढे यांच्या बदलीसाठी पुन्हा दबाव टाकला जात आहे. एकदा तोंडावर आपटल्यानंतरही तोच प्रयत्न पुन्हा केला जात आहे. राज्यात पालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आहेत. भाजप सरकारला तर ह्य़ा दोन्ही निवडणुका प्रतिष्ठेच्या आहेत. मुंबईत शिवसेना आणि भाजप या सत्ताधारी मित्रपक्षांत युद्ध सुरू झाले आहे. मागील विधानसभा तसेच नगरपालिका निवडणुकीत अनेक ठिकाणी आरपीआयने भाजपला पांठिबा दिला होता. त्या बदल्यात आरपीआयचे नेते रामदास आठवले यांना केंद्रात मंत्रिपद मिळाले आहे. त्याच आठवले यांच्या आदेशाने मुंढे यांच्या विरोधात पुन्हा रान उठविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. नवी मुंबईत डॉ. आंबेडकर भवनाची अवहेलना मुंढे यांना भाजप सरकार हटवत नाही. त्यामुळे ते आंबेडकर विरोधी असल्याचा प्रचार केला जाणार आहे. याचा फटका राज्यातील पालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपला काही अंशी बसेल, अशी अटकळ बांधण्यात आली आहे.
नवी मुंबईत ४००हून अधिक बेकायदा धार्मिक स्थळे आहेत. सिडकोने प्रत्येक धर्म आणि समाजाला त्यांच्या देवदेवतांची धार्मिक स्थळे उभारण्यासाठी अधिकृत भूखंड दिले आहेत. हे भूखंड आजूबाजूची धार्मिक लोकसंख्या पाहता वाटप करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे १०३ अधिकृत भूखंड धार्मिक तसेच आध्यात्मिक संस्थांना वितरित करण्यात आले आहेत. या ठिकाणी या संस्थांनी धार्मिक स्थळे उभारलेली आहेत. असे असताना शहरात मोक्याच्या जागा पाहून काही संस्था आणि व्यक्तींनी बेकायदा धार्मिक स्थळांची रांग उभी केली आहे.
ठाणे, मुंबई, पुणे वा नागपूर यांसारख्या शहरांत कोणत्याही शहर नियोजन संस्था अस्तित्वात आलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे त्या ठिकाणी बेकायदा धार्मिक संस्थांचे पेव फुटले; पण नवी मुंबई हे नियोजनबद्ध शहर असल्याने सिडकोने धार्मिक हा एक शहर विकासाचा भाग समजून अधिकृत भूखंड दिलेले आहेत. तरीही व्होट बँक म्हणून अनेक नगरसेवकांच्या कृपेने बेकायदा धार्मिक स्थळे नवी मुंबईत उभी राहिलेली आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे राज्यातील सर्वच बेकायदा धार्मिक स्थळांबाबत स्पष्ट आदेश आहेत. सप्टेंबर २००९ नंतरची सर्व बेकायदा धार्मिक स्थळांवर मागील महिन्याच्या अखेरीस कारवाई करण्यात यावी. त्यामुळे पालिकेने या बेकायदा धार्मिक स्थळांना नोटिसा दिल्या असून कारवाई करणे आवश्यक आहे.
भाजप वगळता शहरातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना हे प्रमुख पक्ष आणि दलित समाज व धार्मिक भक्त मुंढे विरोधासाठी पुढे सरसावले आहेत. याआधी केवळ या विरोधात राजकीय पक्षांचा पुढाकार होता; मात्र आता यात दोन घटकांची साथ घेण्यात आली आहे. वास्तविक नवी मुंबईत फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ात होणाऱ्या कोकण शिक्षक मतदारसंघांची आचारसंहिता सुरू आहे. त्यामुळे कोणत्याही अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात येणार नाही.
धार्मिक स्थळांवरील कारवाई ही न्यायालयाच्या आदेशाने सुरू आहे. त्यामुळे दबावतंत्रासाठी घेण्यात आलेले दोन्ही मुद्दे निर्थक आहे. वास्तविक अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंढे यांना जरा सबुरीने घेण्याचा जाहीर सल्ला दिला आहे. त्यानुसार मुंढे यांनी सुधारणा केली असून चांगल्या कामाची चुणूक दाखवली आहे. अनेक सेवा सुविधा सुरू केल्या असून लोकोपयोगी कामांचा निपटारा सुरू केला आहे. त्याच वेळी पालिका शुद्धिकरणाची मोहीमही हाती घेतली आहे. स्वच्छतासारखे अभियान केवळ कागदोपत्री न राबवता त्याची प्रचीती पदोपदी येत आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांबरोबर यापूर्वी सक्तीने वागणारे मुंढे प्रजासत्ताकदिनी त्यांच्याबरोबर सेल्फी काढत होते. त्यामुळे एका चांगल्या शहराच्या भल्यासाठी एका कार्यक्षम अधिकाऱ्याची आवश्यकता असताना केवळ प्रतिष्ठेचा प्रश्न करून त्यांच्या बदलीसाठी सरकारवर दबावतंत्र वापरणे योग्य नाही.
