सावधान नोटिसांमुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संभ्रम

४० टक्के प्रकल्पग्रस्तांकडून भूखंडांची दलालांना कवडीमोल भावाने विक्री
केंद्र सरकारच्या विरोधात ३० वर्षांचा तीव्र संघर्ष केल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांना जेएनपीटी साडेबारा टक्केचे भूखंड मंजूर झाले; मात्र त्याची निश्चिती झालेली नसताना, भूखंड हाती येण्यापूर्वीच ३० ते ४० टक्के प्रकल्पग्रस्तांनी काही वर्षांपूर्वी गरजेपोटी भूखंडांची विकासक आणि दलालांना कवडीमोलाने विक्री केली आहे. या व्यवहारात प्रकल्पग्रस्तांनी बिल्डरांना कुलमुख्त्यार पत्रही (पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी) दिली आहेत. त्यामुळे हाती लागणाऱ्या भूखंडाचे मालक खरेदीदार आणि विकासक झाल्याने सध्या जेएनपीटी भूखंडावर दावा करण्यासाठी कागदावर विक्री केलेल्या भूखंडांसंदर्भात सावधान नोटिसा प्रसिद्ध केल्या जात आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांसमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जेएनपीटी प्रशासनाने केंद्राने दिलेल्या १११ हेक्टरचा भूखंड मंजूर केला आहे; मात्र प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचे वाटप झालेले नाही. भूखंड तातडीने मिळावेत यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचा लढा सुरू आहे. लढा सुरू झाला म्हणजे भूखंड मिळतील, या आशेने प्रकल्पग्रस्तांकडून भूखंड खरेदी केलेल्यांना आता शेतकऱ्यांच्या नावासह सावधान नोटिसा प्रसिद्ध केल्या जात आहेत. अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी २००५ सालीच एका भूखंडाची ५० हजार ते १ लाखाला विक्री केली आहे. हे भूखंड ज्यांना विकले आहेत. ते सध्या या भूखंडावर हक्क सांगू लागल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संभ्रमावस्था आहे.