संबंधितांवर फौजदारी कारवाई होणार मुंबई उच्च न्यायालयाला बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईचा अहवाल येत्या सहा महिन्यांत सादर करायचा असल्याने सिडकोने बेकायदा बांधकामांची तीन प्रकारांत वर्गवारी केली आहे. नवी मुंबईतील या एक हजार ८० बेकायदा बांधकामांना नोटीस जारी करण्याचे काम सुरू केले आहे. या बांधकामांवर कारवाई करण्यापूर्वी त्या बांधकामाच्या मालकावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मंगळवारी घणसोलीतील कारवाईनंतर बुधवारी गोठवली सेक्टर ३० मधील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. सिडकोच्या या कारवाईला प्रकल्पग्रस्त संघटनेचा विरोध असल्याने कारवाईच्या वेळी मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात येत आहे. नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. दिघा येथील ९९ बेकायदा बांधकामांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने यापूर्वीच दिले असून त्यातील नऊ इमारतींवर एमआयडीसीने कारवाई केलेली आहे. शिल्लक बांधकामांवरील कारवाईला शासनाने स्थागिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे, मात्र न्यायालयाने कारवाईचे स्पष्ट आदेश दिल्याने एमआयडीसीला कारवाईचे पाऊल उचलावे लागणार आहे. पुढील आठवडय़ात या बांधकामांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. शासनाला या इमारतीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन करावयाचे असल्यास त्याचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिलेले आहेत, मात्र शासनाने हा आराखडा अद्याप न्यायालयात सादर केलेला नाही. नवी मुंबईत रातोरात उभ्या राहणाऱ्या हजारो बेकायदा बांधकामांविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने सिडको, एमआयडीसी व पालिकेला दिलेले आहेत. त्यानुसार सिडकोने कारवाईचा विकास आराखडा तयार केला असून, एक हजार ८० बेकायदा बांधकामांना नोटीस बजावण्यात आलेल्या आहेत. यात नवी मुंबई, पनवेल व उरण तालुक्यातील सर्व गाव गावठाण भागांतील बांधकामांचा समावेश आहे. सरकारने ९५ गावांतील डिसेंबर २०१२ पूर्वीची २० हजार बेकायदा बांधकामे कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या त्या घरांना हात लावला जाणार नाही. जानेवारी २०१३ नंतर उभी राहिलेली २१९ बेकायदा बांधकामे पहिल्या टप्यात सिडकोच्या रडारवर आहेत. पाच वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाण्यातील बेकायदा बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे मार्च २०१० नंतरची ५६२ बांधकामे बेकायदा आढळून आलेली आहेत. या बांधकामांवरही कारवाई होणार आहे. या दोन वर्गवारीनंतर काही बांधकामांना सिडकोने यापूर्वी नोटीस न दिल्याने ती उभी राहिली असल्याचे दिसून आले आहे. ही संख्या ३०० आहे. विशेष म्हणजे गरजेपोटीच्या नावाखाली बांधण्यात आलेली ही बांधकामे पाच ते सहा मजली आहेत. सिडकोच्या इतिहासात यापूर्वी इतक्या मोठय़ा प्रमाणात धडक कारवाईचा आराखडा कधीही तयार केला गेला नव्हता, मात्र अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाचे मुख्य नियंत्रक योगेश म्हसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आतापर्यंत दोनशेपेक्षा जास्त बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली असून, येत्या सहा महिन्यांत एक हजारापेक्षा जास्त बांधकामांवर कारवाई केली जाणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बेकायदा बांधकामांवर ही कारवाई करावी लागणार आहे. त्यामुळे या बांधकामांचे प्रथम सर्वेक्षण करण्यात आले असून त्यांची वर्गवारी निश्चित करण्यात आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली डिसेंबर २०१२ पूर्वीची बांधकामे कायम ठेवली जाणार आहेत. योगेश म्हसे, मुख्य नियंत्रक, अनधिकृत बांधकाम, सिडको
