विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारल्यास भूखंड परत घेणार; पालिका आयुक्तांची शाळा व्यवस्थापनाला तंबी
‘शिक्षण सामान्यांपर्यंत पोहचावे यासाठी सिडको प्रशासनाने नवीन पनवेल येथील भूखंड सेंट जोसेफ विद्यालयाला भाडेतत्त्वावर दिला आहे. याच शाळेत शिशुवर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पहिलीत प्रवेश नाकारणे ही नियमबाह्य़ बाब आहे. सेंट जोसेफ शाळेच्या व्यवस्थापनाने असेच आडमुठे धोरण कायम ठेवल्यास पनवेल पालिका प्रशासन विद्यालयाच्या इमारतीचा भूखंड परत घेईल आणि तिथे पालिकेची शाळा सुरू केली जाईल, अशी तंबी मंगळवारी आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधींना दिली. शिशुवर्गात शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना पहिलीत प्रवेश नाकारल्याची तक्रार आयुक्तांकडे आल्यानंतर त्यांनी ही पावले उचलली. आयुक्तांच्या या भूमिकेचे पालकांनी टाळ्यांचा कडकडाटात स्वागत केले.
दोन वर्षांपासून नवीन पनवेल सेक्टर ७ येथील सेंट जोसेफ विद्यालय हे पालक आणि व्यवस्थापनातील वादांमुळे चर्चेत आहे. वाढीव शुल्कामुळे सुरू झालेला हा वाद, विद्यार्थ्यांचे पेपर जाळण्यापर्यंत गेला. पालकांनी विविध राजकीय पक्षांची मदत घेऊन आंदोलन सुरू ठेवले, मात्र शिक्षण विभाग मार्ग काढू शकला नाही.
सेंट जोसेफ हे अल्पसंख्याक श्रेणीतील विद्यालय असल्यामुळे राज्य शिक्षण विभागाचे कोणतेही नियम विद्यालयाला लागू होत नाहीत, असा दावा विद्यालय व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधींनी पालकांकडे सुरुवातीला केला. व्यवस्थापन चालविण्यासाठी पुरेसा निधी मिळत नसल्यामुळे शुल्कवाढ केल्याचे सांगितले. त्यानंतर पालकांनी वाढीव शुल्काचा मुद्दा शिक्षण विभागाच्या उच्च अधिकाऱ्यांपासून ते राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांपर्यंत अनेकांकडे मांडला. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पालकांचे गाऱ्हाणे ऐकून घेतले, मात्र त्यानंतरही शाळेचा आडमुठेपणा कायम राहिला. ज्या पालकांनी आंदोलन केले आहे, त्यांच्या पाल्यांच्या गुणपत्रिकेवर त्रासदायक पालक असा लाल शाईचा शेरा मारण्यात आला. त्यानंतर मागील आठवडय़ात केजीमधून पहिलीत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्यांना प्रवेश देण्यात वेळकाढूपणा करण्यात येत आहे. त्यामुळे त्रासलेल्या पालकांनी मंगळवारी आयुक्त शिंदे यांची भेट घेतली.
प्रश्नांच्या सरबत्तीने व्यवस्थापन निरुत्तर
* व्यवस्थापनाने पालकांपासून सुरक्षा मिळावी, या सबबीखाली पोलीस बंदोबस्त लावून ठेवला आहे. कोणीही सहज विद्यालयात प्रवेश करू नये अशी व्यवस्था केली होती. रखवालदार आहे, प्रवेशद्वाराला कुलूप लावण्यात येते. आयुक्तांच्या गाडीला प्रवेश मिळाल्यामुळे पालक, लोकप्रतिनिधी व माध्यम प्रतिनिधीही शाळेत शिरले. सहाय्यक आयुक्त डॉ. भगवान खाडे व शैलेश गायकवाड होते. मनोज भुजबळ, संतोष शेट्टी हे लोकप्रतिनिधीही उपस्थित होते.
* केजीच्या विद्यार्थ्यांना पहिलीत प्रवेश का नाकारला, शिक्षण विभागाच्या नियमांत त्याचे कारण दाखवा, असा प्रश्न आयुक्तांनी विद्यालय व्यवस्थापनाला केला. पालकांनी त्यांना आंदोलन केल्यामुळे विद्यालयाने लाल शेरा दिल्याची आठवण करून दिली. आयुक्तांनी विद्यालय व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधींना मुख्याध्यापिका कुठे आहेत असेही विचारले, मात्र त्यावर कोणतेही ठोस उत्तर व्यवस्थापनाने दिले नाही. नेहमी आंदोलन करणाऱ्या पालकांना शाळेबाहेर काढण्यासाठी विद्यालय व्यवस्थापन पोलीस बळ वापरत होते. मात्र आयुक्तांसमोर काय बोलायचे, असा प्रश्न विद्यालय व्यवस्थापनाच्या प्रतिनिधींच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होता.