पनवेल पालिकेचा आज पाचवा वर्धापन दिन पनवेल : पनवेल पालिका शनिवारी आपला पाचवा वर्धापन दिन साजरा करीत आहे. या काळात आर्थिक निधीअभावी पालिका प्रशासनाला भरीव असे काही करता न आल्याने ‘विकास हवा असेल तर कर भरावाच लागेल’ अशी भूमिका घेत चार वर्षांपासूनची थकीत करवसुली प्रशासनाने सुरू केली आहे. याबाबत तीव्र नाराजी असली तर पनवेलचा अतिशय गंभीर असलेला पाणी प्रश्न सोडविण्यात यश आल्याने काहीसे समाधानही व्यक्त होत आहे. हे पाणी आणखी अडीच वर्षांनी नळाला येणार असले तरी भविष्यातील मोठी समस्या यामुळे सुटणार आहे. महात्मा गांधी यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या युतीच्या सरकारने ऑक्टोबर २०१६ मध्ये पनवेल पालिकेची स्थापन केली. जुनी नगर परिषद, पनवेल तालुक्यातील २९ गावे आणि सिडको वसाहती मिळून ही पालिका तयार करण्यात आली. मात्र अतिशय घाईगडबडीत कोणतेही ठोस धोरण न करता या पालिकेची निर्मिती करण्यात आल्याने गेल्या पाच वर्षांत महापालिकेची सावरण्यातच गेली. सिडको वसाहती पालिकेत समाविष्ट करण्यात आल्या असल्या तरी सेवा मात्र सिडकोकडून दिल्या जात होत्या. त्यामुळे पालिका प्रशासनाला या काळात अनेक अडचणी आल्या. घनकचरा व्यवस्थापन ही सेवा पालिकेने हस्तांतर केली असून नुकतीच नगरविकासमंत्र्यांच्या झालेल्या बैठकीत सर्व सेवा पालिकेकडे हस्तांतर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पुढील काळात या सेवा पालिकेकडे हस्तांतर होतील. महापालिकेने गेल्या पाच वर्षांत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या जागेचे सुशोभीकरण, वडाळे तलाव विकास, सावरकर चौक ते वि. खं. हायस्कूल, महामार्ग क्रमांक ४ रस्ता काँक्रीटीकरण, नॅशनल पॅराडाइज सोसायटी ते गोदरेज स्काय गार्डन काँक्रीटीकरण, तळोजा पाचनंद येथील मासळी बाजार काँक्रीटीकरण, नावडे मासळी बाजार बांधणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याच्या चबुतऱ्याची उंची वाढविणे, स्मार्ट गावांच्या विकासाची योजना अशा विविध योजनांची कामे पूर्ण केली आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे पनवेलचा पाणी प्रश्न असून हा यासाठीची पाणी योजनेला शासनाकडून मंजुरी मिळाली आहे. याचबरोबर अतिशय तोकडी असलेली आरोग्य व्यवस्था करोनाकाळात काही प्रमाणात का होईना सक्षम होत असल्याचेही समाधान आहे. पालिका क्षेत्रातील आरोग्याची नवी घडी बसविताना प्रत्येक ५० हजार रहिवाशांप्रति एका आरोग्य केंद्राचा निकष ध्यानात घेऊन पालिकेला अजून सात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे उभारून चालविणे गरजेचे आहे. आकृतिबंधाला मंजुरी मिळाली असली तरी प्रत्यक्षात आकृतिबंधाच्या नोकरभरतीला वेळ लागणार आहे. सेवाच देत नसल्याने पालिका मागत असलेल्या सिडको क्षेत्रातील मालमत्ता कराच्या मुद्दय़ावर पालिका विरुद्ध रहिवासी असा संघर्ष न्यायालयात गेला आहे. पालिका क्षेत्रातील आस्थापना व सुविधांचा खर्च पाहता आणि पालिकेची भविष्यातील विकासखर्च ध्यानात घेता सिडको क्षेत्रातील रहिवाशांना कराचा भरणा करण्याशिवाय पर्याय नाही. पाचवा वर्धापन दिन साजरा करीत असतानाही पालिकेने अद्याप रायगड जिल्हा परिषदेकडून शाळांचे हस्तांतरण केलेले नाही. त्यामुळे सुमारे एक लाख विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी पालिकेला विविध शाळांचे नियोजन व व्यवस्थापन भविष्यातील आव्हान आहे.
