पनवेल : पनवेल शहर महानगरपालिकेच्या हद्दीत दररोज सुमारे ४५० मेट्रिक टन कचरा निर्माण होतो. कचरा संकलन आणि वाहतुकीवर दरवर्षी महापालिका सुमारे ४० कोटी रुपयांचा खर्च करते. मात्र, अद्याप महापालिकेच्या घंटागाड्यांपर्यंत येणारा ओला व सुका कचरा वेगवेगळा देण्याची सवय सर्व नागरिकांना लागलेली नाही. ती तशी लावण्यात महापालिकेच्या पातळीवरही अपयश येत आहे. कचरा वर्गीकरण करणाऱ्या मालमत्ता करात सवलत आहे, पण तशी जनजागृती करण्यात पालिका पिछाडीवर आहे. त्यामुळे वार्षिक ४० कोटींचा खर्च भविष्यात दुपटीने वाढण्याची चिन्हे आहेत.
ओला व सुका कचरा वर्गीकरणाच्या मोहिमेच्या अभावी महापालिकेला आर्थिक फटके सहन करावे लागणार आहेत. शहरातील शंभर कुटूंब राहत असलेली मोठी संकुले आणि हॉटेल चालकांना कचरा वर्गीकरणाची सक्ती व कचऱ्याचे विघटन करण्याचे काम सोपवून महापालिका प्रशासन निवांत आहे. कचरा वर्गीकरण केल्यास प्रत्येक मालमत्ता धारकाला मालमत्ता करात दोन टक्के सवलत देण्याचा ठराव पनवेल महापालिकेने अनेक वर्षांपूर्वी केला. परंतु याबाबतची जनजागृती करण्यास महापालिकेला विसर पडला आहे.
महापालिकेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या जनजागृतीच्या प्रसिद्धीपत्रकात नागरिकांना कचरा वर्गीकरणाचा कोणता लाभ होणार याविषयी कोणतीही माहिती नाही. सध्या महापालिकेने कचरा वर्गीकरणासाठी स्वच्छता दूत आणि आरोग्य निरीक्षक यांच्यामार्फत घरोघरी जाऊन माहितीपत्रक वाटप सुरू केले आहे. मात्र वर्गीकरणाचे काय लाभ आहेत, कोणता कचरा ओला व सुका, तो वेगळा कसा करावा याची प्रात्यक्षिके पालिकेमार्फत दिली जात नाहीत. दरम्यान, ८० टक्के नागरी घनकचरा वर्गीकरण होत असल्याचा दावा पनवेल महापालिकेच्या स्वच्छता विभागाने केला आहे.
महापालिका क्षेत्रात ओला व सूका कचरा ८० टक्के कचरावर्गीकरण होत असून शंभर टक्के कचरावर्गीकरणाचे उदिष्ट महापालिकेने आखले आहे. जनजागृतीसाठी घरोघरी स्वच्छतेविषय़ी प्रसिद्धीपत्रक वाटले आहेत. तसेच स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेऊनही नागरिकांमध्ये जनजागृती केली जाईल. – डॉ. वैभव विधाते, उपायुक्त, पनवेल महापालिका
