दोन वर्षांसाठी खुर्ची पक्की ; पनवेलच्या आयुक्तांना विश्वास

युवा प्रेरणा संस्थेने शनिवारी खारघर येथील सेक्टर १२ मधील वासुदेव बळवंत फडके उद्यानात हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला होता. नागरिक व संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या सूचना व तक्रारी खारघर येथील पालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडे नोंदविल्या होत्या. कार्यक्रमाला ५०० रहिवासी उपस्थित होते. अशा पद्धतीचा थेट संवाद प्रत्येक वसाहतीत जाऊन साधणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. खारघरमधील सर्वात मोठी समस्या पाणीपुरवठा ही असली तरी शनिवारी झालेल्या चर्चेत फेरीवाल्यांच्या पूनर्वसनाचा मुद्दाच अधिक गाजला. त्यामुळे फेरीवाले, हप्ते घेणारे, त्यांचे नेते आणि या फेरीवाल्यांच्या पाठीमागे हात धुवून लागलेले आयुक्त शिंदे यावरच चर्चा अधिक झाली.

खारघर ही वसाहत पालिकेच्या स्थापनेपूर्वीपासून चर्चेत आहे. काही सामाजिक संघटना व व्यक्तींना पनवेल पालिकेऐवजी स्वतंत्र वा नवी मुंबई पालिका हवी होती. तरीही सरकारने खारघरचा विकास करण्यासाठी हे क्षेत्र पनवेल पालिकेमध्ये समाविष्ट केले. पालिकेच्या स्थापनेनंतर नगरविकास विभागाने खारघरचे नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार सिडको प्रशासनाला बहाल केल्यामुळे पालिका प्रशासन येथे कसे कर्तव्य बजावू शकते. ‘आपण किती काळ पालिकेचे आयुक्त असाल,’ असा अजब प्रश्न संवादादरम्यान आला. त्यावर पुढील दोन वर्षे तरी खुर्ची पक्की असल्याचा विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केला.

काही निवडक सामाजिक संघटना व व्यक्तींनी आयुक्तांना सुरुवातीपासूनच विरोध केला आहे. आयुक्त शिंदे रस्त्यावर उतरून फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई करत आहेत. शनिवारच्या संवादात फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन कधी करणार, रस्त्यावरील फेरीवाले व दुकानांच्या समोरील वाढीव बांधकामांना दंड ठोठावण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत का, असे प्रश्ना विचारण्यात आले. फेरीवाला क्षेत्रात व्यवसाय करावा, मात्र कोणालाही हप्ते देऊ नयेत, अशी सूचना आयुक्तांनी केली.

घराजवळ फेरीवाला क्षेत्र असावे, पोस्ट कार्यालय असावे अशा सूचना करण्यात आल्या. पोलिसांनी उभारलेल्या बंद पोलीस चौक्या सुरू कराव्यात तसेच पनवेल पालिकेने स्वत:ची परिवहन सेवा सुरूकरावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या.

काही प्रकल्पग्रस्तांच्या नेत्यांनी पालिका क्षेत्रातील गावांचे सीटी सर्वेक्षण झाले नसल्याकडे लक्ष वेधले. हे सर्वेक्षण कधी करणार अशीही विचारणा करण्यात आली. आयुक्तांनी शहरांप्रमाणे गावांच्या विकासाला प्राधान्य द्यावे, असेही मत अनेकांनी मांडले. यापूर्वीच्या ग्रामपंचायतीमधील कर्मचाऱ्यांचा थकीत वेतनाच्या प्रश्नावर आयुक्तांनी मार्ग काढावा असेही सांगण्यात आले. महिलांनी सार्वजनिक शौचालयाचा प्रश्न मांडला.