पाणीप्रश्नावरील याचिकेबाबत नवी मुंबई पालिका आयुक्तांची भूमिका पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्याबद्दल दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने संबंधित सरकारी यंत्रणा आणि शेजारील पालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. यावर नवी मुंबई पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी मोरबे धरण हे नवी मुंबई पालिकेच्या मालकीचे असल्याचे स्पष्ट केले. हे पाणी अन्य कुणालाही देणार नसल्याचे उच्च न्यायालयासमोर सांगण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नवी मुंबई पालिकेशेजारील पनवेल महापालिका क्षेत्रात पाण्याच्या टंचाईमुळे नागरिकांचे चांगलेच हाल होत आहेत. आवश्यक तेवढा पाणीपुरवठा मिळत नसल्याने पनवेल पालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासन यांच्याविरोधात नागरिकांत संताप व्यक्त केला जात आहे. याचाच परिणाम म्हणून पनवेलमधील विष्णू बाबाजी गवळी यांनी उच्च न्यायालयात पनवेल महापालिका क्षेत्रात नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसून तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे अशी याचिका दाखल केली आहे. यात नवी मुंबईसह विविध पाच सरकारी विभागांना पक्षकार बनवले आहे. शुक्रवारी उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत अभय ओक यांच्या खंडपीठाने नवी मुंबई पालिकासह ६ सरकारी विभागांना बाजू मांडण्याचे आदेश दिले. पनवेल महापालिकेत नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. नुकताच मे महिना सुरू झाला असताना एप्रिल महिन्यापासून पावसासाठी अनेक दिवस बाकी असताना टँकरद्वारे शहरात अनेक ठिकाणी पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. गेल्या २५ वर्षांत तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी ठोस नियोजन न केल्यामुळेच दरवर्षी पनवेलला पाणीटंचाईच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत. या वर्षी सत्ताधारी व तत्कालीन आयुक्त डॉ. सुधाकर शिंदे आणि प्रशासन यांच्या वादामुळे नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत आहे. एप्रिल महिन्यापासून ही पाणीटंचाई जाणवत असून मे आणि जूनमधील बेभरवशाचा पाऊस यामुळे नागरिकांना पाण्यासाठी नेहमीच वणवण करावी लागणार आहे. शहराला दररोज कमीतकमी १९ एमएलडी पाण्याची गरज असताना तेवढे पाणी देता येत नाही. त्यामुळेच शहरात योग्य पाणीपुरवठा होत नसल्याचे याचिकेत म्हटले होते. गवळी यांचे वकील अ‍ॅड. दत्ता माने असून त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत महाराष्ट्र शासन, सचिव पाटबंधारे विभाग, सचिव नगरविकास विभाग, सिडको, नवी मुंबई महानगरपालिका, पनवेल महानगरपालिका, जिल्हा परिषद रायगड यांना पक्षकार केले आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत अभय ओक यांच्या खंडपीठाने याचिकेत नमूद केलेल्या संबंधित सर्व पक्षकारांनी बाजू मांडण्याचे आदेश दिल्याची माहिती पालिका विधी अधिकाऱ्यांनी दिली. उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेबाबत नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी ठाम भूमिका मांडणार आहेत. याबाबत पनवेल महानगरपालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. मोरबे धरण हे नवी मुंबई महापालिकेच्या मालकीचे धरण आहे.महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून हे धरण हस्तांतरीत करुन घेताना घेताना नियमावली तयार केली आहे. त्यामुळे मोरबे धरणातील पाणी नवी मुंबई शहरातील नागरिकांसाठी वापरण्यात येणार आहे.आता दिघा ऐरोली विभागातही मोरबेचे पाणी दिले जाणार आहे. त्यामुळे पालिकेची भूमिका न्यायालयासमोर मांडण्यात येईल. - डॉ. रामास्वामी एन. आयुक्त नवी मुंबई पालिका
