महागृहनिर्मितीतील ताबा तीन वर्षांपासून प्रलंबीत; अपिलात आलेल्या अर्जावर कार्यवाही नवी मुंबई : केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्वासाठी घर या योजनेअंर्तगत सिडकोने जाहीर केलेल्या महागृहनिर्मितीतील मागील तीन वर्षांत प्रलंबित व छाननी प्रक्रियेत अर्धवट राहिलेल्या सुमारे दोन हजार गृह प्रकरणांचा निपटारा करण्याचा निर्णय सिडको प्रशासनाने घेतला आहे. ३० नोव्हेंबपर्यंत या प्रकरणांचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यात दोन हजारांपर्यंतच्या अपिलात अर्ज केलेल्या लाभार्थीच्या घरांचा देखील प्रश्न असून यातील पात्रता असलेल्या लाभार्थीना लवकरच वाटपपत्रे दिली जाणार आहेत. टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतर सिडकोने या प्रक्रियेला गती दिली असून १ जुलैपासून मूळ लाभार्थीना ताबा देण्यात आला आहे तर आता प्रतीक्षा यादीवरील १६६० पहिल्या टप्प्यात व त्यानंतर १७०० तात्पुरती वाटपपत्रे देण्यात आलेली आहेत. सिडकोने सुमारे ६५ हजार घरांचा महागृहनिर्मिती प्रकल्प हाती घेतला आहे. यातील २४ हजार घरांचे बांधकाम व ताबा या दोन्ही प्रक्रिया एकाच वेळी सुरू आहेत. या महागृहनिर्मितीतील पहिल्या पाच हजार घरांचा ताबा हा दोन वर्षांत दिला जाणार होता. त्याची मुदत गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात संपुष्टात आली होती. मात्र करोना साथीने बांधकाम व्यवसायाला खीळ बसल्याने सिडकोला हा ताबा जाहीर केलेल्या मुदतीत देता आला नाही. त्यानंतर सिडकोने चार वेळा मुदत जाहीर केली, मात्र करोनाची दुसरी लाट आल्याने सिडकोला तेही शक्य झाले नाही. त्यामुळे विधानसभेत दिलेल्या लेखी आश्वासनानुसार सिडकोने १ जुलैपासून या घरांचा ताबा देणे प्रक्रिया सुरू केली आहे. देखभाल खर्चासह सर्व रक्कम अदा करणाऱ्या ग्राहकांना त्यांचे घर तयार असल्यास ताबा दिला जात आहे. त्यासाठी नोंदणी व करारनामा या दोन्ही प्रक्रिया सिडकोच्या पणन विभागामार्फत राबविल्या जात आहेत. सिडकोच्या या महागृहनिर्मितीत सात हजार लाभार्थी विविध कारणास्तव अपात्र ठरलेले आहेत. सिडकोच्या पद्धतीनुसार त्यांच्या जागी प्रतीक्षा यादीवरील पहिल्या टप्यात १६६० लाभार्थीना तात्पुरते इरादा पत्र देण्यात आले असून या लाभार्थीचा पहिला हप्ता भरून घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. उर्वरित रकमेसाठी कर्ज योजना केल्या जात असून त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे जमा केली जात आहेत. ही घरे तयार असल्यास सिडकोने देखभाल खर्चासह सर्व रक्कम घेऊन घरांचा ताबा नवीन वर्षांत द्यावा अशी मागणी प्रतीक्षा यादीवरील हजारो लाभार्थीची आहे. त्यामुळे या लाभार्थीचा होणारा दुहेरी खर्च वाचणार आहे. सिडकोने दोन महिन्यांपूर्वी अपात्र लाभार्थीच्या जागी प्रतीक्षा यादीवरील लाभार्थीना घरांचे वाटप सुरू केल्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यातील १७७० लाभार्थीना वाटपपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे अनेक कारणास्तव केवळ अर्धवट ठेवण्यात आलेल्या हजारो प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे काम व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी दिले आहेत. नवीन वर्षांत प्रतीक्षा यादीवरील सुमारे साडेतीन हजार लाभार्थीच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. अपिलाची दुसऱ्यादा संधी सात हजार अपात्र लाभार्थीपैकी दोन हजार लाभार्थीनी सिडकोकडे अपील केले आहे. त्यांना अपात्र ठरविल्याने त्यांनी या अवैधतेला आव्हान दिले आहे. करोनाकाळात सर्वत्र टाळेबंदी असताना सिडकोने या अपिलांवर ऑनलाइन सुनावणी घेण्याचा प्रयत्न केला पण त्याने लाभार्थीचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे ३० नोव्हेंबपर्यंत सिडकोने या अपिलातील लाभार्थीची पुन्हा सुनावणी घेऊन त्यातील पात्र व अपात्र संख्या निश्चित केली आहे. यातील पात्र लाभार्थीना नवीन वर्षांत वाटपपत्र मिळण्याची शक्यता आहे. पणन विभागाची कसरत महागृहनिर्मितीतील घरांसाठी अपात्र लाभार्थी जास्त प्रमाणात ठरल्याने सिडकोचे ५०० ते ५५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून हा निधी अडकून पडला आहे. त्यामुळे सिडकोने सर्व घरे पात्र लाभार्थीना देण्याची प्रक्रिया अतिशय वेगाने राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पणन विभागाला मात्र यामुळे तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
