पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेनंतर पनवेलमध्ये दारूबंदी करण्याचा प्रस्ताव शासन दरबारी प्रलंबित होता त्यावर राष्ट्रपती राजवटीमध्ये शासनाने निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार पालिकेच्या हद्दीतील सर्व मद्यविक्री अनुज्ञाप्ती बंद करण्याकरण्याची तरतूद शासनाच्या अधिसूचनेमध्ये नसल्याने हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे . पनवेल पालिकेमधील सत्ताधारी व विरोधी बाकांवरील सर्व सदस्यांनी संयुक्तपणे दारूबंदीचा प्रस्ताव दिला होता. पनवेल महापालिका स्थापन झाल्यावर भाजपची एकहाती सत्ता पालिकेवर आली. या वेळी डिसेंबर २०१७ मध्ये भारतीय जनता पक्षाने दारूबंदीचा सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मांडला होता. याचदरम्यान विरोधी बाकांवरील शेकापच्या सदस्यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला होता. लोकप्रतिनिधींनी दारूबंदीचा पवित्रा घेतल्याने पनवेलमध्ये दारूबंदी होणार याची दोन वर्षांपासून चर्चा होती. पनवेलमध्ये १८ दारूची दुकाने, १०३ परमिट रूम्स, १८ देशी दारूचे बार, १०४ बिअर शॉपवर टांगती तलवार होती. याच मद्यविक्रीमुळे सरकारच्या तिजोरीत महिन्याला २० कोटी तर वर्षांला २२० कोटी रुपये उत्पन्न जमा होते. मात्र शनिवारी गृह विभागाचे कार्यासन अधिकारी सु. श. यादव यांनी मुंबई दारूबंदी कायद्यामध्ये गावपातळीवर, वॉर्डामध्ये करणे शक्य आहे. सरसकट पालिका क्षेत्रात शक्य नसल्याचे स्पष्टीकरणाच्या पत्रात म्हटले आहे. पनवेलमधील दारूबंदी हा सदस्यांचा ठराव होता, कार्यालयीन प्रस्ताव नव्हता. राज्य शासनानेही त्याला अमान्य केल्याने या ठरावाच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न उद्भवला नाही. - गणेश देशमुख, आयुक्त, पनवेल महापालिका आमची व सर्व सदस्यांची पनवेलमध्ये दारूबंदीची इच्छा होती. मात्र आयुक्तांनी आम्हाला सांगितले की हा निर्णय राज्यसरकारच्या अखत्यारीत असतो. पालिका पातळीवर हा निर्णय होऊ शकत नाही. त्यामुळे दारूबंदीचा निर्णय आम्ही सोडून दिला. - परेश ठाकूर, सभागृह नेते, भाजप
