भूखंड आरक्षणाचा सिडकोला फटका

विकास महाडिक

नवी मुंबई : नवी मुंबई पालिकेने दोन वर्षांपूर्वी तयार केलेल्या विकास आराखडय़ात पाचशेपेक्षा जास्त छोटय़ा-मोठय़ा भूखंडांवर आरक्षण टाकले असल्याने सिडकोला पंधरा हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. नगरविकास विभागाने पालिकेला अशा प्रकारे आरक्षण टाकण्यास मज्जाव केला होता, पण या संदर्भात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका व लोकप्रतिनिधींच्या विरोधामुळे ही आरक्षण मर्यादा अट मागे घ्यावी लागली आहे. सिडकोच्या भूखंडावर पालिकेने आरक्षण टाकून सिडकोचे मोठे आर्थिक नुकसान केले आहे. नवी मुंबईतील विकसित नोडमधील शिल्लक भूखंड विकूनच सिडको दक्षिण नवी मुंबईतील विकास करणार असल्याने यामुळे दक्षिण नवी मुंबईच्या विकासावर परिणाम झाला आहे.

नवी मुंबई पालिकेने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये शहराचा एक प्रारुप विकास आराखडा तयार केला आहे. त्याला सर्वसाधारण सभेची मंजूर घेऊन तो जनतेसाठी प्रसिध्द करण्याच्या परवाानगी साठी राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे. नवी मुंबईतील सर्व जमीन ही राज्य सरकारची असून सिडकोला ती विकासासाठी हस्तांतरीत करण्यात आली आहे.पालिकेच्या या आरक्षण धोरणामुळे सिडकोने विकलेल्या भूखंडांचे विकासक मुंबई उच्च न्यायालयात गेले आहेत. आरक्षण टाकण्यात आलेले सर्व भूखंड हे सार्वजनिक वापरासाठी भविष्यात लागणार असल्याने त्यावर आरक्षण टाकण्यात आले आहे असा युक्तिवाद पालिकेने नगरविकास विभागाकडे केला आहे. सिडकोच्या आक्षेपानंतर पालिकेने ३०० भूखंडांवरील आरक्षण हटवले आहे. तरीही सिडकोचे १५ हजार कोटी रुपयांचे भूखंड हातातून गेल्याचे सिडकोच्या आर्थिक विश्लेषण विभागाने स्पष्ट केले आहे. सिडकोने विकसित नोडमधील भूखंड विकून अविकसित नोडचा विकास केला आहे.

पालिका क्षेत्रातील भूखंड विकण्यास मर्यादा आल्याने सिडकोला आर्थिक उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले. त्याचा परिणाम सिडकोच्या दक्षिण नवी मुंबईतील विकासकामांवर झाला आहे. सिडकोने  मागील ५० वर्षांत शहराचा समतोल विकास साधल्याचे सिडकोच्या उच्च अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

विकास आराखडय़ात शहरातील ५४५ भूखंडांवर आरक्षण

या विकास आराखडय़ात पालकेने नवी मुंबईतील ५४५ भूखंडांवर आरक्षण नमूद केले आहे. त्यावर सिडकोने आक्षेप घेतला असून भूखंड सिडकोचे आणि आरक्षण पालिकेचे याबद्दल तक्रार केली आहे.