लोकसत्ता प्रतिनिधी
उरण : केंद्र सरकारने जेएनपीटी बंदराच्या खाजगीकरणाचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी मागील दोन दिवसांपासून कामगारांच्या विविध प्रतिनिधींशी चर्चा करून हा प्रस्ताव मान्य करावा अशा सूचना कामगार संघटनांना केल्या जात आहे. त्यामुळे कामगारांमध्ये असंतोष आहे. खाजगीकरणाच्या विरोधात कामगारांनी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
जेएनपीटीमधील कंटेनर विभागाचा खाजगीकरणातूनच विकास करावा असा प्रस्ताव आहे. त्याला कामगार संघटनांनी मंजुरी द्यावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. प्रशासनाकडून बंदरातील विविध कामगार संघटनांशी चर्चा सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणासंदर्भात माहिती दिली जात आहे. मात्र असे असले तरी कामगार संघटनांना या सूचना अमान्य आहेत.
मागील महिन्यात झालेल्या विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत असाच प्रस्ताव पुढे आणण्यात आलेला होता. मात्र कामगार विश्वस्तांनी केलेल्या विरोधामुळे हा प्रस्ताव पुढे ढकलण्यात आलेला होता. असे असले तरी जेएनपीटी अधिकारी व प्रशासनाने पुन्हा एकदा याच प्रस्तावाची चर्चा सुरू केली आहे.
सोमवारी जेएनपीटी एकता कामगार संघटना, न्हावा शेवा बंदर कामगार संघटना (अंतर्गत) व जेएनपीटी वर्कर्स कामगार संघटना यांच्यासह दोन्ही कामगार विश्वस्त भूषण पाटील व दिनेश पाटील यांच्याशी व्यवस्थापनाने चर्चा केली. जेएनपीटी तोटय़ात असून तोटा भरून काढण्यासाठी खाजगीकरण करणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने सांगितल्याचे या संघटनांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात जेएनपीटीचे सचिव व मुख्य प्रशासक जयवंत ढवळे यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही
जेएनपीटी तोटय़ात असून खासगीकरणाशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगितले जात आहे. वेगवेगळ्या संघटना तसेच स्थानिक नेत्यांना बोलावून खासगीकरणाचा दबाव आणला जात आहे. असे असले तरी आमचा विरोध कायम आहे.
-भूषण पाटील, जेएनपीटी कामगार विश्वस्त, सरचिटणीस अंतर्गत युनियन
