शहरबात : ‘शिंदे’शाहीकडून अपेक्षा

एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आलेल्या राज्य सरकारच्या माध्यमातून नवी मुंबई पट्टय़ातील अनेक प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेली दोन वर्षे या ना त्या कारणाने रखडलेले हे प्रकल्प शिंदेशाहीत सुरू होतील किंवा किमान मार्गी तरी लागतील, अशी अपेक्षा आहे.

काही दिवसांच्या सत्तानाटय़ानंतर राज्यात शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पदावर विराजमान झाले आहेत. त्यांनी विश्वासदर्शक ठरावही मोठया मताधिक्याने जिंकल्याने आता शिंदे गट स्थिरस्थावर झाल्याचे मानले जात आहे. ठाणे जिल्हा हा शिंदे यांचा बालेकिल्ला आहे. याच ठाणे जिल्ह्यातील नवी मुंबईवर शिंदे यांचा वरचष्मा आहे. मागील सरकारमध्ये शिंदे यांच्यावर नगरविकास विभागाची जबाबदारी होती आणि या विभागाच्या अख्यत्यारीत सिडको हे राज्यातील एक श्रीमंत महामंडळ येत असल्याने शिंदे यांचा या महामंडळाच्या माध्यमातून अनेक प्रकल्प मार्गी लावण्याकडे कल होता. राज्यातील दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम याच काळात प्रगतिपथावर आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचा वरदहस्त असलेले हे राज्य सरकार येत्या काळात शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महामुंबईतील अनेक विकास प्रकल्प मार्गी लावण्याची शक्यता आहे. यात पुढील अडीच वर्षांत पहिले उड्डाण घेणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा महत्त्वाचा सहभाग राहणार आहे. 

दोन वर्षांपूर्वी नगरविकासमंत्री शिंदे यांच्या माध्यमातून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयानंतर दि. बा. पाटील यांचे नाव विमानतळाला देण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सिडकोच्या आगामी संचालक बैठकीत दिबा यांच्या नावाचा प्रस्ताव मंजूर करून राज्य शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकार हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविणार असून या विमानतळाला कोणते नाव द्याावे याचा सर्वस्वी निर्णय केंद्र सरकार घेणार आहे. त्यामुळे दिबा यांच्या नावाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली की नामकरणाचा प्रश्न सुटला असे होत नाही.  केंद्र सरकार स्थानिक नेत्याचे नाव देण्याऐवजी देशपातळीवरील एखाद्या मोठय़ा नेत्याचे नाव या आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पाला देण्याचा निर्णय घेऊ शकते. त्यामुळे दिबा सर्मथकांची ही लढाई इथे संपलेली नाही. देशात अशा प्रकारे स्थानिक नेत्याचे नाव विमानतळाला दिल्याची दक्षिणेत अनेक उदाहरणे आहेत.

 बेलापूर ते पेंदर या मार्गावरील पाच किलोमीटर लांबीच्या नवी मुंबई मेट्रोचा शुभारंभदेखील आता लवकर होण्याची शक्यता आहे. राज्यात भाजपविरहित सरकार असल्याने ही मेट्रो कारशेडमध्ये गेली सहा महिने रखडली आहे. या मेट्रो मार्गाच्या शुभारंभासाठी केंद्रपातळीवरील काही मंत्र्यांची सिडकोला प्रतीक्षा होती. ती प्रतीक्षा आता राज्यात भाजपचे युती सरकार आल्याने सुटणार आहे. या मार्गासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या सिडकोने घेतलेल्या आहेत. शिंदेशाही सरकारचा हा एक फायदा होणार असून दक्षिण नवी मुंबईतील पाच किलोमीटर परिघात राहणाऱ्या नागरिकांना या सेवेचा फायदा होणार आहे.

 सिडकोच्या वतीने खारघरमध्ये कॉर्पोरेट पार्क बांधले जात आहे. त्यासाठी तुर्भे ते खारघर या मार्गावर शीव पनवेल महामार्गाला पर्यायी मार्ग काढला जाणार आहे. हा मार्गही या मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या काळात सुरू होण्याची शक्यता आहे. सिडकोकडून अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सरू करण्यात आलेले आहेत. यात महागृहनिर्मिती हा एक मोठा प्रकल्प असून एक लाखापेक्षा जास्त घरे येत्या काळात बांधली जाणार आहेत. त्यासाठी पाच हजार कोटी रुपयांचे कर्जदेखील घेण्यात आले आहे. या प्रकल्पात शिंदे यांनी जानेवारीमध्ये जाहीर केलेल्या सहा हजार घरांचादेखील समावेश असून ऑगस्टमध्ये हजारो घरांची सोडत निघण्याची शक्यता आहे. सिडकोकडील या प्रकल्पांवर नगरविकासमंत्री असतानाही शिंदे यांची बारीक नजर होती. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर ही नजर अधिक भेदक होणार आहे.

नवी मुंबई पालिकेच्या वतीनेही काही मोठे प्रकल्प सुरू आहेत. यात वाशी ते कोपरी गाव या अरेंजा कॉर्नर उड्डाणपुलाचा चारशे कोटी रुपये खर्चाचा प्रकल्प हा शिंदे यांच्या जिव्हाळय़ाचा प्रकल्प आहे. त्यामुळे त्यातील झाडांचा अडथळा पार करून हा प्रकल्पदेखील मार्गी लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याच उड्डाणपुलाच्या पुढे घणसोली ते ऐरोली हा गेली बारा वर्षे रखडलेला पामबीच विस्तार मार्गदेखील सागरी नियंत्रण प्राधिकरणाच्या सर्व शंकाकुशंका दूर होऊन सुरू होणार आहे. याच मार्गाला जोडणारा ऐरोली कटई मार्गातील एक मार्गिकेचा लवकरच लोकार्पण केला जाणार आहे. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या पुढाकाराने बेलापूर येथे पालिकेचे दुसरे मोठे रुग्णालय उभे राहणार आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासाठी लागणारा भूखंड देण्याचे आदेश सिडकोला दिले होते. या भूखंडासाठी पालिकेला द्यावा लागणारा निधी कमी किंवा माफ करण्याचा प्रयत्ना म्हात्रे करीत आहेत. हा निधी माफ करून पालिकेने हे तात्काळ रुग्णालय उभारल्यास वाशीतील मध्यवर्ती रुग्णालयावर पडणारा ताण कमी होणार आहे. त्यामुळे दक्षिण नवी मुंबईतील नागरिकांना लवकर आरोग्य सेवा मिळणार आहे.

वाशीतील महाराष्ट्र भवनाचा प्रश्नपण अनेक वर्षे रेंगाळत पडला आहे. देशातील १६ राज्यांचे भवन वाशीत उभे आहेत मात्र महाराष्ट्रातच महाराष्ट्राच्या भवनाचा अद्याप पत्ता नाही. सिडकोने भूखंड जाहीर करून बराच काळ झाला पण हे भवन बांधण्यासाठी लागणारा निधी कोणी खर्च करायचा यावरून वाद सुरू आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी हा प्रश्न सोडवल्यास त्यांच्या कारकीर्दीत वाशीत महाराष्ट्र भवन उभे राहू शकणार आहे.  ठाणे जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री झाल्याने नवी मुंबईकरांच्या अपेक्षा वाढलेल्या आहेत. त्यांच्या या पदाचा नवी मुंबईकरांना किती फायदा होतो हे येणारा काळ ठरविणार आहे.