|| विकास महाडिक प्रस्ताव सरकारकडे न पाठविण्याचे पालिका प्रशासनाचे स्पष्ट संकेत :- पाचशे चौरस फुटापेक्षा कमी क्षेत्रफळांच्या घरात राहणाऱ्या शहरातील एक लाख ७५ हजार रहिवाशांना दिलासा देणाऱ्या मालमत्ता कर माफीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यास नवी मुंबई पालिका प्रशासनाने ठाम नकार दर्शविला आहे. पालिका क्षेत्राची लोकसंख्या दीड कोटीच्या घरात आहे. त्यांना पाचशे चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना कर माफी देणे शक्य आहे, पण जेमतेम १२ लाख लोकसंख्या असलेल्या नवी मुंबई पालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत्र असलेल्या मालमत्ता करावर पाणी सोडणे शक्य नाही, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली आहे. त्यामुळे हा अशासकीय प्रस्ताव राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविला जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुंबई पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेने अडीच वर्षांपूर्वी मंजूर केलेला ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफीचा अशासकीय प्रस्ताव लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य शासनाकडून मंजूर करून घेण्यात आला. त्यावेळी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा प्रकारचे प्रस्ताव सक्षम पालिकांनी दिल्यास मंजूर केले जातील, असे जाहीर केले. त्यामुळे नवी मुंबई पालिकेतील सत्ताधारी पक्षाचे गणेश नाईक यांच्या सूचनेनुसार जुलै महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेत ५००चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून माफी देण्याचा अशासकीय प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. त्याला जोड म्हणून ५०० ते ७०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना ६० टक्के सवलत देण्याचाही प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. याशिवाय प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांना मालमत्ता करात ५० टक्के सवलत देण्यात यावी, अशी सूचना मांडण्यात आली. हे तीनही प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. पालिकेच्या नगरसचिव विभागातील कपाटात पडून आहेत. सर्वसाधारण सभेत मंजूर झालेले अशासकीय प्रस्ताव हे राज्य शासनाच्या मंजुरीशिवाय त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. नवी मुंबई पालिका प्रशासनाने पालिकेला आर्थिकदृष्टय़ा गाळात नेणारे हे प्रस्ताव राज्य शासनाकडे अद्याप सादर केलेले नाहीत. लोकसभा, विधानसभा आणि आता पालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून हे तीनही प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर पालिकेतील सत्तांतरामुळे हे तीनही प्रस्ताव भाजपच्या नावावर जमा होत आहेत. राज्यात महाविकास आघाडीचा प्रयोग झाल्याने आता नवी मुंबईकरांना दिलासा देणारा पण पालिकेची तिजोरी खाली करणारा हा अशासकीय प्रस्ताव पालिकेकडून मागवून महाविकास आघाडी स्वीकारते की नाकारते हे येत्या चार महिन्यांत स्पष्ट होणार आहे. ‘जीएसटी’ची रक्कम विकासकामांवर खर्च निवासी, अनिवासी, एमआयडीसी क्षेत्रांत तीन लाख ४१ हजार मालमत्ता आहेत. पालिका या मालमत्ताधारकांकडून कर वसुली करून पालिकेचा कारभार हाकत आहे. राज्यातील सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत या शहरात असल्याने मुंबई पालिकेनंतर ही पालिका श्रीमंत पालिका म्हणून ओळखली जाते, मात्र आता औद्योगिक वसाहतीतील अनेक कारखाने बंद पडले आहेत वा त्यांचे स्थलांतर झाले आहे. जे आहेत त्यांनी आयटीला प्राधान्य दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयामुळे औद्योगिक वसाहतीतून करवसुली करताना सक्ती करता येणार नसल्याने पालिका कारखानदारांसोबत नरमाई दाखवत कर भरून घेत आहे. त्याला फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. यंदा ५७० कोटी रुपयांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, पण सरतेशेवटी ही जमा कमी होत असल्याचा अनुभव आहे. एलबीटी बंद झाल्यानंतर सुरू झालेल्या जीएसटीमधून पालिकेला महिन्याला ९२ ते ९३ कोटी रुपये येत आहेत, पण ही रक्कम विकास कामांवर खर्च करण्यासाठी पुरेशी नाही, अशा वेळी मालमत्ता कर हे पालिकेच्या उत्पन्नाचे एक सक्षम साधन आहे. नवी मुंबई पालिकेचे क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या दोन्ही बेताचीच असल्याने मालमत्ता करासारखे उत्पन्नाचे साधन विकलांग करणे शक्य नाही. त्यामुळे मालमत्ता कर माफी, सवलतीचे अशासकीय प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. -अण्णासाहेब मिसाळ, आयुक्त, नवी मुंबई पालिका
