नोकरीसाठी भूमिपुत्रांचे पुढाऱ्यांकडे हेलपाटे

उरण तालुक्यात जेएनपीटीसह बंदरावर आधारित उद्योगात निर्माण होणाऱ्या रोजगार(नोकऱ्यांसाठी) येथील स्थानिक भूमिपुत्रांना राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे उंबरे झिजवावे लागत असून शैक्षणिक पात्रता असतानाही हक्काच्या रोजगारापासून तरुणांना वंचित राहावे लागत असल्याने तरुणांसह स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

येथील दुबई पोर्ट तसेच जीटीआय व कलमार या खासगी बंदरात करण्यात येणाऱ्या वेगवेगळ्या नोकरभरतीसाठी सर्वपक्षीय नेत्यांकडून जागांचे वाटप करून नोकरभरती केली जाते. या भरतीत राजकीय नेते आपल्याच पक्षातील जागा भरत असल्याने भूमिपुत्र व पात्र असलेल्यांना रोजगारांपासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे या भरतीत पात्र तरुणांचीच भरती करण्यात यावी, अशी मागणी येथील प्रकल्पग्रस्त व तरुणांकडून केली जात आहे.

३५ वर्षांपूर्वी आलेल्या उरणमधील वायू विद्युत केंद्र तसेच ओएनजीसी, बीपीसीएल त्याचप्रमाणे काही प्रमाणात जेएनपीटी बंदरात प्रकल्पग्रस्तांच्या पात्रतेनुसार रोजगार मिळाला. मात्र यात आता बदल झाला असून जेएनपीटी बंदर व परिसरातील नोकरभरतीसाठी राजकीय नेते एकत्र येऊन जागांचे वाटप करू लागले आहेत. याचा फायदा ज्यांची राजकीय नेत्यांशी ओळख आहे किंवा ज्याचे कुटुंब मोठय़ा पक्षात आहेत त्यांनाच होत आहे. चौथ्या बंदरातील नोकरभरतीसाठी बंदराचे काम सुरू होण्यापूर्वीच स्थानिकांना प्रशिक्षण देऊन नोकरभरती करण्याची मागणी उरण प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष महादेव घरत यांनी केली आहे.

जेएनपीटी बंदरासाठी ११ ग्रामपंचायतीतील १८ गावांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या आहेत. यात नवीन शेवा व हनुमान कोळीवाडा ही दोन गावे संपूर्ण विस्थापित आहेत. त्यामुळे ही गावे शंभर टक्के प्रकल्पग्रस्त बनली आहेत. जेएनपीटी बंदरात ज्यांच्याकडे जमीन संपादित झाल्याचा दाखला आहे. अशाच ९०० प्रकल्पग्रस्तांची नोकरभरती करण्यात आली. त्यापैकी ११००पेक्षा अधिक दाखलाधारक प्रकल्पग्रस्त आजही पुनर्वसनाच्या हक्कांपासून वंचित आहेत. त्यानंतर जेएनपीटीत आलेल्या दुबई पोर्ट (एनएसआयसीटी) या खासगी बंदरातही अशाच प्रकारची नोकरभरती करण्यात आली होती. तसेच जीटीआयमध्येही दाखलेधारकांनाच प्राधान्य दिले गेले. यात पात्रता असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी मिळाली. मात्र  राजकीय नेत्यांकडून नोकरभरती सुरू आहे. त्यानुसार दोन विस्थापित गावांचा हिस्सा वगळता बलानुसार जागांचे वाटप होऊ लागले आहे. त्यामुळे पात्र तरुणाऐवजी जवळचा कोण असा विचार नोकरभरती होत असल्याने सामान्य प्रकल्पग्रस्तांकडून पात्रतेनुसार नोकरभरती करण्याची मागणी केली जात आहे.