भाजप आणि शिवसेनेतील असमन्वयामुळे उपजिल्हा रुग्णालयाचे बांधकाम पुन्हा रखडले आघाडी सरकारपासून ते आत्ताच्या युती सरकार असा सहा वर्षांचा काळ सरल्यानंतरही पनवेलचे उपजिल्हा रुग्णालय कार्यान्वित होऊ शकलेले नाही. शंभर खाटांच्या या उपजिल्हा रुग्णालयासाठी आतापर्यंत साडेपंधरा कोटी रुपये खर्च केले गेले आहेत. तर सात कोटी रुपयांचा खर्च केल्यावर हे रुग्णालय कार्यान्वित होईल, असा कयास आहे. पण राज्यात आरोग्य खाते सांभाळणारी शिवसेना आणि अर्थखाते असणारे भाजप यांच्यातील अंतर्गत कलहाचा फटका पनवेलकरांना बसत आहे. या दोन्ही पक्षांमधील श्रेयवादाच्या लढाईमुळे या रुग्णालयाच्या पूर्णत्वास २०१८ चे वर्ष उजाडेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर शिवसेनेचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सांवत यांनी पनवेलच्या जिल्हा रुग्णालयाचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्याची घोषणा केली होती. या वेळी आरोग्य संचालक आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांच्यात बैठकाही झाल्या होत्या. या सर्व खटाटोपाचे श्रेय स्थानिक भाजपच्या आमदारांना मिळू नये, यासाठी आमदार प्रशांत ठाकूर यांना या बैठकांपासून दूर ठेवण्यात आले. तरीही आरोग्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पनवेलमध्ये पूर्ण करू शकले नाहीत, अशीच चर्चा आहे. मागील सहा वर्षांपासून एक एकर जागेवर पनवेल येथे सरकारी दरात वैद्यकीय सेवा मिळण्यासाठी रुग्णालयाचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम करीत आहे. ४० खाटांचे रुग्णालयाचा आराखडय़ाला तत्कालीन आरोग्यमंत्री सूरेश शेट्टी यांनी भूमिपूजनावेळी शंभर खाटांचे रुग्णालय करू, अशी घोषणा केल्यामुळे ग्रहण लागले. त्यानंतर पुन्हा नवीन प्रस्ताव व मंजुरी यासाठीचा खटाटोप करण्यात आला. यात एक वर्ष सरले. पहिल्या कंत्राटदाराने भूमिपूजनानंतर २०१२ ते फेब्रुवारी २०१५ दरम्यानच्या काळात काही बांधकाम करून साडेचार कोटी रुपयांची देयके घेऊन काम सोडले. त्यानंतर वीज व्यवस्थेसाठी सुमारे साडेचार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र अजूनही उर्वरित सजावट, पायऱ्या व जिन्याची कामे, रंग, खिडक्या अशी विविध कामे अजूनही शिल्लक असून सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुन्हा यासंबंधीचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाकडे उर्वरित खर्चासाठी पाठवणार आहे. त्यामुळे उपजिल्हा रुग्णालयाचे हे बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी २०१८ चे वर्ष उजाडेल, अशी शक्यता आहे. सरकारी उदासीनतेचा फटका तीन हजार चौरस मीटरवर होणाऱ्या बांधकामाची ३७ बाय ६८ मीटर लांबी-रुंदीची इमारत उभी राहिल्यानंतर त्यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी, विविध वैद्यकीय उपकरणे लागणार आहेत. त्याची तरतूद बांधकाम पूर्ण केल्याशिवाय आरोग्य विभाग हाती घेणार नाही, अशीच सरकारी कामाची पद्धत असल्याने पुन्हा या रुग्णालयातून वैद्यकीय सेवा मिळण्यासाठी एक वर्षांचा विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विविध आजारपण व अपघातांमुळे वर्षांला साडेनऊशे जणांचे मृत्यू होणाऱ्या पनवेलमध्ये मृत्यूदर कमी होण्यासाठी युतीचे मंत्री अपयशी ठरल्याची व्यथा सामान्य पनवेलकरांची आहे. मतदारांच्या आरोग्याचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी करावा सध्या पनवेलमध्ये खासगी दवाखाने व रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची गर्दी आहे. कोणतेही वैद्यकीय दर ठरलेले नसल्याने प्रत्येक इस्पितळाची स्वत:चे दरपत्रक आहेत. सरकारी व माफक दरात सामान्यांना वैद्यकीय सेवा मिळावी यासाठी केंद्रात, राज्यात व पनवेलमध्ये सत्ता असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी पनवेलच्या मतदारांच्या आरोग्याचा विचार करून या प्रश्नी लक्ष घालण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
