कंत्राटांतील ‘कमाई’ मिळत नसल्याने स्थायी समितीच्या १३ सदस्यांचा आक्रमक पवित्रा नागरिकांच्या प्रश्नांवरून कधी तत्परतेने नवी मुंबई पालिकेत मते न मांडणाऱ्या सदस्यांनी स्थायी समितीतील ‘मोजक्याच’ सदस्यांना मिळणाऱ्या टक्केवारीबाबत ‘आक्षेप’घेत ती ‘समन्यायी वाटप’ तत्त्वावर मिळावी यासाठी एकजूट उभारल्याचे चित्र पाहावयास मिळणार आहे. शहरातील बडय़ा कामांच्या निविदांना आयुक्तांनी कात्री लावली आहे, तरीही स्थायी समितीसमोर येणाऱ्या छोटय़ा कामांतील टक्केवारीवरून सध्या सदस्यांमध्ये धुसफूस सुरू झाली आहे. नवी मुंबई पालिकेतील टक्केवारी जगजाहीर आहे. १६ सदस्यांच्या स्थायी समितीत केवळ तीन सदस्य या टक्केवारीचा लाभ उचलत आहेत. त्यामुळे इतर १३ सदस्य सध्या संतप्त झाले आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय मंजुरीचे आर्थिक प्रस्ताव नामंजूर करण्यासाठी विरोधकांनी कंबर कसली आहे. ही एकजूट टक्केवारीच्या विरोधात नसून ‘आम्हाला पण द्या’ यासाठी आहे. टक्केवारीच्या संदर्भात सदस्यांनी वरिष्ठांकडे तक्रारी केल्या आहेत. नवी मुंबई पालिकेतील टक्केवारीची प्रकरणे चांगलीच गाजली आहेत. या मुद्दय़ावर पालिकेच्या अनेक निवडणुका लढवल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेतील स्थायी समिती ‘सर्वपक्षीय’ झाल्याचे चित्र गेली अनेक वर्षे निर्माण झाले आहे. २ मे रोजी पालिकेच्या आयुक्तपदाची धुरा स्वीकारणाऱ्या मुंढे यांनी नगरसेवकांनी सुचविलेल्या अनावश्यक कामांना तूर्त बासनात गुंडाळून ठेवले आहे. मध्यंतरी पालिकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक झाली होती. त्यामुळे कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा पगार देण्यास पालिकेच्या ठेवी तोडाव्या लागतील का, अशी भीती निर्माण झाली होती. त्याचवेळी मालमत्ता आणि एलबीटी विभागाने केलेली वसुली पालिकेचा आर्थिक डोलारा सांभाळण्यास कारणीभूत ठरली आहे. त्यात मुंढे यांनी अगोदर प्रशासनाला वठणीवर आणण्यास प्राधान्य दिल्याने नगरसेवकांनी सुचविलेल्या अनावश्यक कामांना बाजूला ठेवण्यात आले आहे. तरीही पालिकेच्या स्थायी समितीत औषध, वैद्यकीय साहित्य खरेदी, मलप्रक्रिया, पाणीपुरवठा केंद्र दुरुस्ती, शौचालये यासारख्या आवश्यक सेवांची सुमारे सहा कोटी रुपये खर्चाची कामे नुकतीच काढण्यात आली होती. ही कामे ज्या कंत्राटदारांना दिली गेली आहेत, त्यांनी बिनबोभाट स्थायी समिती सदस्यांना ‘लक्ष्मीदर्शन’ घडविल्याची चर्चा आहे. पालिकेच्या स्थापनेपासून स्यायी समिती सदस्यांसह इतर तीन पदाधिकाऱ्यांसाठी ‘पाकिटे’ तयार केली जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे गेले पाच महिने स्थायी समितीसमोर आलेल्या छोटय़ामोठय़ा कामांची टक्केवारी सदस्यांना पोहोचलेली नाही. त्यासाठी मुंढे यांच्या राज्यात टक्केवारी मिळत नसल्याचा प्रचार केला जात आहे; पण सर्व भाऊगर्दीत शिरवणे, कोपरखैरणे आणि ऐरोलीतील प्रत्येकी एक असे सर्वपक्षीय तीन सदस्य टक्केवारी घेण्यात सराईत असल्याने ते कंत्राटदारांशी संपर्क साधून ही वसुली करीत आहेत. त्यामुळे टक्केवारीचा टक्का न मिळणाऱ्या सदस्यांनी एकजूट केली आहे. शिवसेना लक्ष्य.. या संदर्भात सिडकोच्या विश्रामगृहावर झालेल्या एका बैठकीत काही स्थानिक नेत्यांनी हा प्रश्न ठाण्याच्या नाथांच्या कानावर घातला; पण त्यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही. त्यामुळे यानंतर स्थायी समितीत येणारे आर्थिक प्रस्ताव नामंजूर करण्यासाठी शिवसेना, काँग्रेस व भाजपचे सदस्य राष्ट्रवादीला साथ देणार आहेत. काँग्रेसच्या मीरा पाटील या सदस्याने केलेल्या बंडखोरीमुळे स्यायी समिती पहिल्यांदाच शिवसेनेच्या ताब्यात गेली आहे. त्यामुळे सदस्यांची ही बंडखोरी शिवसेनेच्या विरोधात राहणार असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.
