कंत्राटी आरोग्यसेवकांची उपासमार

नानासाहेब धर्माधिकारी उपजिल्हा रुग्णालयाने करोनाकाळात अनेकांचे प्राण वाचविले.

दोनशे जणांना चार महिन्यांपासून वेतन नाही; पनवेलसह भाईंदर सरकारी रुग्णालयातील प्रकार

संतोष सावंत
पनवेल : पनवेल येथील नानासाहेब धर्माधिकारी उपजिल्हा रुग्णालयात करोना संकटकाळात झटणाऱ्या ५२ कंत्राटी आरोग्यसेवक आणि भाईंदर येथील जिल्हा रुग्णालयातील १५६ आरोग्यसेवकांना गेल्या चार महिन्यांपासून कंत्राटदाराने वेतनच दिले नाही. याबाबत कंत्राटदार आरोग्य विभागाकडे बोट दाखवत आहे तर आरोग्य विभाग निधीचे कारण पुढे करीत आहे. मात्र करोनाकाळात जिवाची पर्वा न करता काम करणाऱ्या आरोग्यसेवकांना तुटपुंजे मिळणारे वेतनही हाती न आल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

येथील नानासाहेब धर्माधिकारी उपजिल्हा रुग्णालयाने करोनाकाळात अनेकांचे प्राण वाचविले. तेथे काम करणाऱ्या सेवकांना राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या हस्ते प्रशस्तिपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. मे महिन्यानंतर त्यांना आरोग्यमंत्र्यांच्या सहीचे सन्मानपत्रही मिळाले. मात्र त्यांच्या वेतनाची फाइल मात्र सचिवालयातील दस्ताऐवजात अडकली आहे.

सचिवालयातून निधी मंजूर होऊन तो पुणे येथील आरोग्य विभागाकडे वर्ग केला जातो. त्यानंतर पुन्हा अर्थ विभागाची मंजुरी मिळाल्यानंतर तो आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाकडे पाठविलो जातो. असा प्रत्येक महिन्याचा या वेतननिधीचा प्रवास मात्र करोना काळात अडकला आहे. या कंत्राटी आरोग्यसेवकांचे वेतन गेल्या चार महिन्यांपासून होऊ  शकलेले नाही. याबाबत नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कोकणात येणाऱ्या पुरापूर्वी वेतनाची ही फाइल मंजूर होणार होती. मात्र त्यास विलंब झाला. सध्या ही फाइल अर्थमंत्रालयात मंजुरीसाठी आहे. विशेष म्हणजे हे कंत्राट ज्या मजूर संस्थेला आरोग्य विभागाने दिले आहे, त्या करारपत्रातच संबंधित सरकारी निधी कंत्राटदाराला विलंबाने मिळाल्यानंतरही त्याने कामगारांचे वेतन वेळीच कामगार कायद्यानुसार करायचे ठरले आहे. मात्र कंत्राटदाराला याबाबात विचारले असता, एका महिन्याचा निधी अडकल्यास त्या महिन्याचे वेतन देऊ.  मात्र चार महिन्यांचे वेतन कसे देणार? आमची मजूर संस्था आहे, असे स्पष्टीकरण दिले.

कराराप्रमाणे संस्थेला निधी मिळाला नाही तरी आम्हीच पगार करावा हा नियम असला तरी एक महिना विलंबाने निधी मिळणे ठीक आहे, मात्र मे महिन्यापासून आरोग्य विभागाने संस्थेला निधी दिलेले नाही. आम्ही आरोग्य विभाग ठाणे, पुणे व सचिवालयात पाठपुरावा करीत आहोत. लवकरच निधी मिळाल्यास तातडीने पगार कामगारांच्या खात्यात जमा करू.

जनार्दन चांदणे, संस्थापक, राजेश्री शाहू नागरी सेवा सहकारी संस्था

शासनस्तरावर निधी पुणे येथील आरोग्य विभागाकडे येतो. त्यानंतर पुणे कार्यालयाकडून तो ठाणे येथील कार्यालयात आल्यावर आम्ही तो वितरित करतो. गेल्या चार महिन्यांपासून तो निधी आलेला नसल्याने आमचा पाठपुरावा सुरू आहे. नुकत्याच झालेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत हा प्रश्न मांडण्यात आला आहे. तसा पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.

-गौरी राठोड, उपसंचालिका, आरोग्य विभाग

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Starvation contract health workers ssh

ताज्या बातम्या