संतोष सावंत, लोकसत्ता 

पनवेल : राज्य सरकार देशातील पहिले भव्य प्रशिक्षण केंद्र कळंबोली येथील सहा एकर भूखंडावर उभारत आहे. हे केंद्र उभारण्यासाठी सरकारने उद्योग विभागाला १७०० कोटी रुपयांच्या वित्त मंजूरी दिली आहे. २३ फेब्रुवारीला या केंद्राच्या बांधकामाची निविदा प्रसिद्ध होणार असून निविदा प्रक्रीया पुर्ण झाल्यावर पुढील ३ वर्षात हे केंद्र बांधून त्यामधून कौशल्यपुर्ण शिक्षण घेतलेले प्रशिक्षणार्थी राज्याला मिळतील. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचा हा महत्वकांक्षी प्रकल्प असून या प्रकल्पामुळे पनवेल व कळंबोलीचे महत्व राज्यात वाढणार आहे. 

after Pooja Khedkar case MPSC decided the policy of medical examination
पूजा खेडकर प्रकरणानंतर ‘एमपीएससी’कडून वैद्यकीय तपासणीचे धोरण निश्चित, जाणून घ्या सविस्तर…
budget 2024 : education,
मोठी घोषणा..! उच्च शिक्षणासाठी केंद्र सरकार करणार १० लाखांपर्यंतची मदत
RTE, rte admission, Nagpur,
‘आरटीई’ प्रवेशासाठी पालक गेले असता ‘तेथे’ भरली होती गाईंची शाळा; गलथान कारभाराचा कळसच
नोकरीची संधी: केंद्र सरकारच्या विविध कार्यालयांमधील भरती
नोकरीची संधी: केंद्र सरकारच्या विविध कार्यालयांमधील भरती
check the extent of paper crush in NEET UG exam Supreme Court ordered to release city wise and exam wise results
पेपरफुटीचा शहरनिहाय शोध; ‘नीट-यूजी’चा केंद्रनिहाय निकाल जाहीर करा!
Central  Western Railway to remove billboards Proceedings after orders of Supreme Court Mumbai
मध्य, पश्चिम रेल्वे फलक हटविणार; सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कार्यवाही
Kharif sowing, monsoon rains, Increase in sowing of pulses oilseeds, Union Ministry of Agriculture, pulses, oilseeds, paddy, soybean, cotton, maize, sugarcane, kharif cultivation, agricultural growth, sowing area
देशभरात कडधान्ये, तेलबियांच्या पेरणीत वाढ
BARTI, Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute, Nagpur, JEE, NEET, fake documents, training contract, tender process, SC students, Students Rights Association of India, Sunil Vare, UPSC Academy, Spectrum, Career Campus,
‘जेईई’,‘नीट’प्रशिक्षणाचा अनुभव नसणाऱ्या संस्थांची तपासणी होणार, महासंचालकांचे कारवाईचे आदेश

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) लघु उद्योग विकास महामंडळाचे जागेवर हे केंद्र विकसित केले जाणार आहे. हा भूखंड शीव पनवेल महामार्ग, यशवंतराव चव्हाण मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गालगत असून कळंबोली सर्कलपासून (भूखंड क्रमांक ४८०) हाकेच्या अंतरावर आहे. राज्याचे नवीन माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणातून हा उपक्रम राबविला जात आहे. राज्य शिखर संस्था उभारण्याचे काम एमआयडीसी करत आहे. या केंद्रामध्ये सदर प्रकल्पाअंतर्गत इनक्यूबेशन सेंटरच्या इमारतीचे क्षेत्रफळ ३९,१६०.७६ चौरस मीटर आहे तसेच या केंद्रात प्रशिक्षणार्थ्यांसाठी १३२६९.३८ चौरस मीटरच्या जागेवर निवासी इमारत बांधण्यात येणार आहे. या केंद्रात २६३८५.०९ चौरस मीटर जागेवर माहिती व तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सुविधेची इमारत उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची अंदाजपत्रकीय रक्कम १०५९.४१ कोटी असून वस्तू व सेवा कर तसेच इतर खर्चांसहीत या प्रकल्पाला १७०० कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

आणखी वाचा-बालाजी मंदिर भूखंड प्रकरण : महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवानगीविषयी राष्ट्रीय हरित लवादाने मागितले स्पष्टीकरण

एमआयडीसीच्या तज्ज्ञ अभियंत्यांनी या प्रकल्पाचे संकल्पीय चित्र बनविले आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या सूचनेवरुन हा महत्वकांक्षी प्रकल्प लवकर पूर्ण होण्यासाठी या प्रकल्पाचे दोन भागात विभागणी करुन दोन स्वतंत्र निविदा २३ फेब्रुवारीला मागविण्यात येत असल्याचे उद्योगमंत्री सामंत यांनी सांगीतले. या प्रशिक्षण केंद्रात राज्यातील अग्रगण्य तांत्रिक संस्था, बिझनेस स्कूल आणि खाजगी संस्था यांच्या सहाकार्याने स्टार्टअपला सहकार्य करण्यासाठी महाराष्ट्र हब (एम- हब) विकसित करण्यात येणार असल्याचे उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले.

तसेच एम- हब हे उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शिखर संस्था म्हणूनही काम करणार आहे. ही एक अत्याधुनिक इमारत असेल ज्यामध्ये ३०० विद्यार्थ्यांकरीता प्रशिक्षण सुविधा असतील तसेच त्यामध्ये विद्यार्थी तसेच शैक्षणिक कर्मचा-यांसाठी निवासाची व्यवस्था असणार आहे. स्टार्टअप्सना उत्तम तंत्रज्ञान, गुणवत्ता, व्यवसाय नेटवर्क आणि निधी मिळविण्याकरीता मदत करणे हे या केंद्राचे उदिष्ट असणार आहे. या केंद्रामध्ये तंत्रज्ञान प्रयोगशाळा, कॉर्पोरेट्स, सरकार, गुंतवणूकदार, मार्गदर्शक, शिक्षणतज्ज्ञ इत्यादींचे समन्वय प्रस्थापित करुन समग्र वातावरण निर्मिती तयार करणे इत्यादी कामे ही राज्य शिखर संस्थेमार्फत पार पाडली जाणार असल्याचे उद्योगमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.