विकास महाडिक
मूळ प्रश्नावर मार्ग काढण्याऐवजी गरज नसताना पामबीच मार्गावर वाशीतील महात्मा फुले सभागृह ते कोपरी गावापर्यंत तीन किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल बांधण्यात येणार आहे. यासाठी ४०० कोटींचा खर्च तर होणार आहेच, शिवाय ४०० झाडांचीही तोड होणार आहे. २० जूनपर्यंत यावर हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या असून पूल आवश्यक की अनावश्यक ठरवण्याची संधी नवी मुंबईकरांच्या हाती आहे.
नवी मुंबई पालिकेच्या वतीने वाशीतील महात्मा फुले सभागृह ते कोपरी गावापर्यंत तीन किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल बांधण्यात येणार आहे. त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. एका दाक्षिणात्य बांधकाम कंपनीला हे काम देण्यात आले आहे. त्यात काही राजकीय पक्षाच्या धुरिणांना रस आहे. नाम आणि काम यात फरक आहे. प्रत्यक्षात ३६१ कोटी खर्चाचे स्थापत्य काम असलेल्या या उड्डाणपुलावर ४०० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. हा उड्डाणपूल तूर्त अनावश्यक आहे असे लोकसत्ताने दोन महिन्यांपूर्वी स्पष्ट केले होते. त्यामागे साधे आणि सरळ कारण आहे. ठिकठिकाणी उड्डाणपूल बांधून वाहतुकीचे प्रश्न सुटत नाहीत असे मुंबईवरून दिसून आले आहे. त्यासाठी बेकायदेशीर वाहनतळ मोकळे करण्याची आवश्यकता आहे. रस्त्यांनी मोकळा श्वास घेतला तर वाहतूक कोंडी होत नाही असे दिसून आले आहे पण मोठे प्रकल्प मोठी कमाई असे एक समीकरण नवी मुंबईत मागील काही वर्षांत रूढ झाले आहे. त्यामुळे मुंबईतील क्विन नेकलेस मार्गाप्रमाणे केवळ सिग्नलवर नवी मुंबईतील पामबीच मार्गावरील वाहतूक नियंत्रित करता येईल असे स्पष्ट दिसत असताना या ठिकाणी ४०० कोटी रुपये खर्चाच्या अनावश्यक उड्डाणपुलाचा घाट घातला गेला आहे. तुर्भे स्टोअर येथे उड्डाणपुलाची आवश्यकता असताना त्या ठिकाणी स्कायवॉक बांधला जाणार आहे (या मार्गावर मोठे मॉल नाहीत). या ठिकाणी रस्ता ओलांडताना आतापर्यंत अनेक रहिवाशांचा जीव गेला आहे. मात्र या ठिकाणी उड्डाणपुलाला प्राधान्य देण्यात आलेले नाही. त्याऐवजी कोपरी गाव ते महात्मा फुले सभागृहापर्यंत उड्डाणपूल बांधण्यास महत्त्व देण्यात आलेले आहे. त्यासाठी ठाणेदारांचा पालिका प्रशासनावर दबाव आहे. त्यामुळे विरोधाची पर्वा न करता हा पूल बांधण्याच्या हट्टाला पालिका देखील पेटली आहे. या पुलाची मुहूर्तमेढ चार ते पाच वर्षांपूर्वी रोवण्यात आलेली आहे. वाढीव खर्चाला मान्यता देऊन पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी या पुलाचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. ते प्रशासक असल्याने प्रकल्पांवर मोहोर उमटविण्याचे अधिकार त्यांचे आहेत. या अनावश्यक पुलाच्या कामात आता एक वळण आले आहे. या प्रकल्पासाठी चारशे झाडांवर कुऱ्हाड चालविली जाणार असून ही झाडे तोडण्याची प्रक्रिया गुपचूप राबविली जात होती. त्यासाठी एका स्थानिक वर्तमान पत्रात जाहिरात देण्यात आली होती. ज्या वर्तमान पत्राचा खप जास्त असणार नाही याची काळजी घेण्यात आली होता. हे सर्व गूपचूप सुरू होते. झाडे तोडण्याच्या नोटीसा त्या झाडांवर चिकटवून सार्वजनिक स्वरुप देण्याचा दिखावा करण्यात आला होता. लोकसत्ताने हा प्रकार उघडीस आणला. त्यावेळी झाडे तोडण्याची ही नोटीस मुदत २० जून पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मुदतवाढीची ही नोटीस मोठय़ा वर्तमानपत्रात देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. ही मुदत संपल्यावर वृक्षप्रेमींच्या हरकती व सूचनांचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीकडे जाणार आहे. या समितीने मंजुरी दिल्यानंतर या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे ही झाडे तोडण्याची परवानगी द्यावी की नाही हा सर्वस्वी अधिकार शासनाच्या समितीचा आहे. मात्र या समितीकडे जास्तीत जास्त हरकती नोंदविण्याचा अधिकार हा नवी मुंबईकरांचा आहे. त्यामुळे येत्या वीस दिवसांत नवी मुंबईतील वृक्षप्रेमी जनतेने या ४०० झाडांच्या तोडीविरोधात हरकती घेण्याची आवश्कता आहे.
राष्ट्रवादीचे नेते व राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी या वृक्षतोडीला विरोध केला आहे. झाडे तोडायला झाडे लावण्यात आली होती का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. आव्हाड यांच्या पाठोपाठ ऐरोलीचे आमदार गणेश नाईक यांनी या वृक्षतोडीला विरोध दर्शविताना नवीन सभागृह अस्तित्वात आल्यानंतर साधकबाधक चर्चा करून निर्णय घेण्यात यावा असा प्रश्न उपस्थित करून संशय निर्माण केला आहे. सभागृहात साधकबाधक चर्चेचा अर्थ गेली तीस वर्षे नवी मुंबईकर पाहात आहेत. साधकबाधक चर्चा म्हणजे हिस्सेदार वाढविण्याचा प्रकार आहे.
नवी मुंबईत आजूबाजूच्या शहरांपेक्षा एक दोन अंश सेल्सिअस तपमान जास्त आहे. सिमेंटचे जंगल म्हणून नवी मुंबईची एक ओळख निर्माण झाली आहे. पंधरा लाख लोकसंख्येला सध्या आठ लाख झाडे आहेत. ती झाडेही गुलमोहर सारखी तकलादू आहेत. आठ लाख झाडांचे प्रमाण माणसी अर्धे झाड आहे. जास्तीत जास्त झाडे लावण्यावर भर दिला जात आहे. जागतिक तापमानातील बदल हे अतिवृक्ष तोड व प्रदूषणामुळे झाले आहे. त्याचे परिणाम जग सध्या भोगत आहे. नवी मुंबई यंदा दोन लाख झाडे लावण्याचा संकल्प सोडला आहे पण चारशे डेरेदार झाडे जमीनदोस्त केली जाणार आहेत. पालिका यातील ३८४ झाडांचे इतरत्र पुनरेपण करणार आहे असा दावा केला जात आहे पण यापूर्वी किती झाडांचे यशस्वी पुनरेपण झाले याचा अहवाल पालिकेने पहिल्यांदा प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे. या उड्डाणपुलाच्या उभारणीमागे काही गडद राजकारण व अर्थकारण असल्याचे दिसून येते. पामबीच मार्गावर एका जुन्या मॉलच्या जागी बडय़ा मॉलची निर्मिती होत आहे. त्यासाठी दुबईवरून वित्तपुरवठा करण्यात आलेला आहे. हा उड्डाणपूल झाल्यास या मॉलची भरभराट होणार आहे. उड्डाणपुलाचा फायदा वाहनांपेक्षा या मार्गावरील व्यावसायिकांना आहे. या मार्गावर सुटे भाग आणि जुनी वाहने विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांचं चांगभलं होणार आहे. येथील दुकानांना या मार्गावर प्रवेशद्वार नव्हते. ते मूळ नकाशात मागील बाजूस आहे पण तत्कालीन नगररचनाकारांनी लक्ष्मीदर्शन घेऊन हे नकाशे मंजूर केले आहेत. पामबीच मार्गावर बाहेर पडण्याचे सहा मार्ग आहेत. त्या ठिकाणी सिग्नल लावून वाहतूक नियंत्रित केली जात आहे. काही गावांना भुयारी मार्गाचा पर्याय देण्यात आला आहे. नवी मुंबईतील हे मुख्य मार्ग नाहीत ते अंर्तगत वाहतुकीचे मार्ग आहेत. ठाणे बेलापूर व शीव पनवेल मार्गावर उड्डाणपुलांची हौस भागविण्यात आली आहे. ती आवश्यक असल्याने त्याला विरोध झाला नाही पण अंर्तगत मार्गावर किती उड्डाणपूल बांधले जावेत याला काही मर्यादा आहेत. महात्मा फुले सभागृह ते कोपरी गावाचा हा अरेंजा कॉर्नर उड्डाणपूल आवश्यक की अनावश्यक हे नवी मुंबईकर जनता चांगल्या प्रकारे सांगू शकणार आहे. या पुलासाठी चारशे झाडांचा घ्यावा लागणारा जीव योग्य की अयोग्य हे ही नवी मुंबईकरांनी २०जूनपूर्वी सांगण्याची गरज आहे.