उरण तालुक्यातील अनेक महत्त्वपूर्ण शासकीय कार्यालये येथील करंजा रेवस खाडी पुलाकरती बांधण्यात आलेल्या इमारतीत असून यामध्ये कृषी, मच्छ विभाग, वन विभाग, रोजगार नोंदणी त्याचप्रमाणे महसूल विभागाची तलाठी कार्यालये आहेत. या कार्यालयांचे भाडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून आकारले जाते. ३६ वर्षांपूर्वी बांधण्यात आलेल्या या इमारती जीर्ण झाल्या असून त्या पावसाळ्यात गळू लागल्या आहेत. याचा परिणाम या महत्त्वाच्या शासकीय कागदपत्रांवर होत आहे. तर भाडे आकारत असल्याने बांधकाम विभागाकडे दुरुस्तीची मागणी करूही दुर्लक्ष केले जात असल्याचे येथील विभागांच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

उरण शहरात १९८१ साली करंजा रेवस हा उरण ते अलीबाग दरम्यानचा खाडी पूल बांधण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने तयार केला होता. त्याकरिता दोन प्रशासकीय इमारती तयार करण्यात आलेल्या होत्या. या पुलाचे काम मागील तीन दशकांपासून रखडलेले आहे. त्यामुळे या इमारतीत तालुक्यातील विविध शासकीय विभागाच्या कार्यालयांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने भाडय़ाने दिली आहेत. यापैकी तलाठी कार्यालयात मोठय़ा प्रमाणात ब्रिटिश काळापासूनची जुनी कागदपत्रे आहेत. तसेच तालुका कृषी विभाग, तालुक्यातील मच्छीमारांनी विविध परवाने देणारे मत्स्य विभागाचे कार्यालय, तालुक्याचे रोजगार विनियम नोंदणी कार्यालय, तसेच वन विभागाचेही कार्यालय आहे. या दोन्ही इमारतीची लाकडी दारे, खिडक्या कुजल्या आहेत. तर वीजपुरवठा करणाऱ्या तारा लोंबकळत आहेत. छत पावसामुळे गळू लागले आहेत. त्यामुळे प्लास्टिकचा वापर करून गळती रोकण्याचे काम केले जात आहे. लाद्या फुटल्याने चालताही येत नाही. अशी स्थिती झाली आहे. शासकीय कार्यालये की कोंडवाडे अशी या इमारतींची दुरवस्था झाली आहे. या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता ए. आर. राजन यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही. शासकीय कार्यालयातील कागदपत्रांच्या सुरक्षेसाठी कार्यालयाची दुरुस्ती करण्याची मागणी येथील अधिकाऱ्यांनी केली आहे.