पहिल्या महायुद्धानंतर नाउरु या प्रशांत महासागरातील बेटाच्या प्रशासनाची जबाबदारी राष्ट्रसंघाने ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि ब्रिटनकडे सोपवली. या तीन देशांकडे नाउरुतील प्रमुख फॉस्फेट खाणींच्या व्यवस्थापनाचीही जबाबदारी आली. १९२० साली नाउरुमध्ये इन्फ्लुएन्झा या आजाराची तीव्र साथ येऊन तेथील स्थायिक लोकांपैकी सुमारे १८ टक्के मृत्युमुखी पडले. पुढे १९४० च्या सुमारास दुसऱ्या महायुद्ध काळात जर्मनीने नाउरुजवळच्या समुद्रात दोस्त राष्ट्रांच्या पाच बोटी बुडवून फॉस्फेटच्या खाणींवर बॉम्ब टाकले आणि त्यापाठोपाठ १९४२ मध्ये जपानने नाउरु बेट काबीज केले. जपान्यांनी तेथील लोकांचा छळ केला. त्यातील १,२०० लोकांना जपानी मालकीच्या इतर लहान बेटांवर नेऊन अत्यंत कष्टाची कामे करवून घेतली. दूषित अन्नामुळे त्यातील अनेक जण अल्पावधीतच बळी पडले. नाउरुमध्ये उरलेल्या युरोपीयांपैकी अनेकांची जपान्यांनी हत्या केली. १९४५ साली-दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर जपान्यांनी नाउरुचा ताबा सोडला, तेव्हा केवळ ६०० मूळचे नाउरुअन लोक बेटावर उरले होते. जपान्यांच्या क्रूर आणि दडपशाहीच्या वागणुकीमुळे तेथील रहिवाशी मोठ्या संख्येने मृत्यू पावले. १९४७ साली संयुक्त राष्ट्रांनी नाउरुतील परिस्थितीची दखल घेऊन ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि ब्रिटन यांना नाउरुचे विश्वस्त म्हणून नियुक्त करून त्यांच्या हाती बेटाचे प्रशासन दिले. नाउरुचे संपूर्ण प्रशासन या तीन विश्वस्तांपैकी ऑस्ट्रेलियाच पाहात होते. १९५० नंतर तेथील अनेक खाणींतून फॉस्फेट काढण्याचा न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलियाने सपाटाच लावला. युरोप-अमेरिकेतही इथले फॉस्फेट मोठ्या प्रमाणात निर्यात होऊ लागले. या काळात काही नाउरुअन लोकांच्या लक्षात आले की, हे आपले तीन बडे विश्वस्त देश आपल्या भूमीतील खनिजातून मोठा आर्थिक लाभ मिळवत आहेत. मग त्या नाउरुअन मंडळींमधूनच हॅमर डीरॉबर्ट यांच्या नेतृत्वाखाली चळवळ उभी राहिली. या चळवळीने नाउरुअन लोकांच्या स्वायत्ततेची मागणी सुरू केली. खाण उद्योगाच्या ठिकठिकाणी झालेल्या उत्खननामुळे नाउरुची अर्धीअधिक जमीन वस्तीयोग्य राहिली नव्हती. यावर तोडगा म्हणून ऑस्ट्रेलियाच्या उत्तरेला असलेल्या एका बेटावर नाउरुतील सर्व वस्ती हलवून तिथे या मंडळींना स्वायत्तता देण्याचा प्रस्ताव ऑस्ट्रेलियाने ठेवला. मात्र, हॅमर डीरॉबर्ट यांनी हा प्रस्ताव नाकारला. - सुनीत पोतनीस sunitpotnis94@gmail.com
