सुनीत पोतनीस उत्तर सुदान व दक्षिण सुदान यांच्यातील यादवी युद्धात तोडगा म्हणून २००५ मध्ये केनियात सुदानी सरकार आणि दक्षिण सुदानचे बंडखोर नेते यांच्यामध्ये करार होऊन युद्धबंदी झाली. करारातल्या इतर कलमांप्रमाणे दक्षिण सुदानला काही प्रमाणात स्वायत्तता मिळून दक्षिणेतले क्रांतिकारी नेते जॉन गॅरांग यांना सुदानच्या उपराष्ट्राध्यक्षपदी नियुक्त करण्यात आले. परंतु दोनच महिन्यांत एका विमान अपघातात त्यांचा मृत्यू झाल्यामुळे त्यांच्या जागी सालवा कीर मायारडीट यांना नेमण्यात आले. २००५ च्या शांती करारानुसार दक्षिण सुदानला अनेक बाबींत स्वायत्तता मिळाली तरी तिथली अस्थिरता कमी झाली नाही. दक्षिणेतले बरेचसे बंडखोर नेते सरकारात सामील झाले होते. २००८ मध्ये सुदानचे लष्कर आणि अरबी संघटना तसेच दक्षिण सुदान पीपल्स लिबरेशन मुव्हमेंट यांच्यात सतत चकमकी होत राहिल्या त्या मध्य सुदानात अबेयी या प्रदेशात तेलविहिरी मिळाल्यावर. या तेलसाठय़ांवर अधिकार मिळवण्यासाठी झालेल्या हल्ले-प्रतिहल्ल्यांमध्ये शेकडो सुदानी मारले गेले. विविध कारणांनी चाललेल्या यादवी युद्धाच्या धुमश्चक्रीतच २००५ साली झालेल्या कराराप्रमाणे दक्षिण सुदानला स्वातंत्र्य देण्याच्या मुद्दय़ावरून जानेवारी २०११ मध्ये दक्षिण सुदानमध्ये सार्वमत घेतले गेले. या सार्वमतामध्ये ९८.८३ टक्के दक्षिण सुदानी मतदारांनी सुदान या देशापासून वेगळे होण्याच्या प्रस्तावाच्या बाजूने कौल दिला. या बहुमताची अंमलबजावणी होऊन ९ जुलै २०११ च्या मध्यरात्री ‘रिपब्लिक ऑफ साऊथ सुदान’ हा नवा दक्षिण सुदान अस्तित्वात आला. १४ जुलैला दक्षिण सुदानला १९३ वा युनोचा सदस्य देश म्हणून मान्यता मिळाली आणि २८ जुलै २०११ रोजी हा देश आफ्रिकन युनियनचा सदस्य झाला. दक्षिण सुदान आता सार्वभौम देश बनला असला तरी उत्तर सुदान व दक्षिण सुदानमध्ये काही विवादित मुद्दे अनुत्तरितच आहेत. त्यापैकी महत्त्वाचा आहे तो अबेयी येथील तेलसाठय़ांचा. हे ठिकाण उ. सुदान व द. सुदानच्या साधारण मध्यावर असून, त्यावर दोन्ही देश हक्क सांगत असल्याने ते अजून कुठेच समाविष्ट केलेले नाहीत. यावरही दोन्ही देशांच्या जनतेत सार्वमत घेतले जाण्याची शक्यता आहे. sunitpotnis94@gmail.com
