गुलामगिरी आणि त्याचप्रमाणे पळवून आणून गुलामासारखे काम करण्याची सक्ती करणारा ब्लॅक बर्डिंग हा प्रकार ब्रिटिशांनी फिजीत पूर्वीच बंद केला होता. १८३४ मध्ये ब्रिटिशांनी त्यांच्या वसाहतींमधून गुलामगिरी कायद्याने बंद केल्यावर त्यांच्या उसाच्या मळ्यांतून काम करण्यासाठी ‘इन्डेंचर अ‍ॅग्रिमेंट’ या नव्या करारान्वये ब्रिटिश भारतातील विविध प्रांतांतील कामगार आणणे सुरू झाले. ‘अ‍ॅग्रिमेंट’ या शब्दावरून अपभ्रंश होऊन त्याला भारतीय लोक ‘गिरमिट’ म्हणत. सुरुवातीला बिहार, उत्तर प्रदेश व पुढे दक्षिण भारतातूनही गिरमिट आणणे सुरू झाले. प्रथम पाच वर्षांच्या करारावर वेतन न घेता अन्न, वस्त्र आणि निवारा एवढेच मिळण्यासाठी हे लोक ऊसमळ्यांवर काबाडकष्ट करीत. पाच वर्षांचा करार संपल्यानंतर हे गिरमीट परत मायदेशी जायला मोकळे असत. परंतु परतीच्या प्रवासखर्चासाठी त्यांच्याकडे पैसे नसत. भारतात या गिरमिट पद्धतीबद्दल ओरड झाल्यावर ब्रिटिश मळेवाल्यांनी अशांना अत्यल्प वेतन आणि करार समाप्तीनंतर हवे तर भारतात परत जाण्याचा भाडेखर्च द्यावयास सुरुवात केली. १८७९ मध्ये ब्रिटिशांनी फिजीमध्ये असे गिरमिट किंवा इन्डेंचर मजूर भारतातून आणायला सुरुवात केली आणि पुढच्या ३५ वर्षांत असे ६१,००० गिरमिट फिजीत मजुरीस लागले. १८८१ साली फिजीमधील सर्वांत मोठा साखर कारखाना एका लहान बेटावर उभारला गेला आणि तिथे स्थायिक झालेल्या भारतीय वंशाच्या लोकांसाठी ख्रिस्ती मिशनऱ्यानी शाळा तसेच वैद्यकीय सेवा सुरू केल्या. अनेक तक्रारी आल्याने ब्रिटिश सरकारला १९१६ मध्ये भारतातून इन्डेंचर्ड लेबर म्हणजे गिरमिट आणणे बंद करावे लागले. त्याचबरोबर ब्रिटिशांनी फिजीत स्थायिक लोकांच्या नागरी प्रशासनासाठी सल्लागार मंडळ नेमले. या मंडळावर भारतीयांचीही नियुक्ती होऊ लागली. पुढे या नागरी प्रशासकीय मंडळाऐवजी फिजीचे अंतर्गत प्रशासकीय विधिमंडळ स्थापन झाले. १९६७ साली रातु मारा यांना मुख्यमंत्रीपदी नेमून त्यांना अंतर्गत प्रशासकीय अधिकार देण्यात आले. पुढच्या वर्षांत शैक्षणिक सुधारणा करताना फिजीत युनिव्हर्सिटी ऑफ साऊथ पॅसिफिकची स्थापना करण्यात आली. १० ऑक्टोबर १९७० रोजी ब्रिटिश सरकारने फिजीला संपूर्ण स्वायत्तता बहाल केली आणि फिजी हे नवराष्ट्र निर्माण झाले. - सुनीत पोतनीस sunitpotnis94@gmail.com
