जिल्ह्य़ात ३४२ ग्रामपंचायतीत रणधुमाळी; निवडणुका जाहीर होताच राजकीय पक्षांच्या मोर्चेबांधणीला वेग 

जानेवारी २०२१  ते सप्टेंबर या कालावधीमध्ये मुदत संपणाऱ्या तसेच मागील निवडणुकीत संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम रद्द केलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये या निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत. याआधी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार पालघर जिल्ह्यातील ओबीसी आरक्षण अलीकडेच जाहीर झाले आहे. यामध्ये पालघर तालुक्यातील ३८ तर वसई तालुक्यातील आठ ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आले आहे तर इतर सहा तालुक्यांमध्ये आरक्षण अनुसूचित जातींसाठी कायम राहणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर हा कार्यक्रम जाहीर केला गेला आहे.

ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या या निवडणुकांच्या नामनिर्देशनाची प्रक्रिया पूर्णपणे संगणक प्रणालीद्वारे राबविण्यात यावी असे निवडणूक आयोगाने काढलेल्या निवडणूक कार्यक्रमपत्रात म्हटले आहे. १३ सप्टेंबर रोजी निवडणुकीची सूचना तहसीलदारांमार्फत तालुकास्तरावर प्रसिद्ध करण्यात येईल. दरम्यान ग्रामपंचायत निवडणुका जाहीर होताच सर्वच प्रमुख राजकीय पक्षांनी आपले अस्तित्व राखण्यासाठी आणि वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी तयारी सुरू केली असून त्यासाठी नियोजनबद्ध आखणी केली जात आहे.

ग्रामपंचायती

तालुका  ग्रामपंचायती

• डहाणू      ६२

• विक्रमगड   ३६  

• जव्हार  ४७

• वसई   ११  

• मोखाडा     २२

• पालघर     ८३

• तलासरी     ११

• वाडा   ७०

निवडणूक कार्यक्रम

• नामनिर्देशनपत्र : २१ ते २७ सप्टेंबर

• शनिवार, रविवार सुट्टी

• छाननी : २८ सप्टेंबर

• नामनिर्देशनपत्र मागे  : ३० सप्टेंबर

• चिन्ह आणि उमेदवारांची यादी : ३० सप्टेंबर

• मतदान प्रक्रिया : १३ ऑक्टोबर, सकाळी साडेसात ते सायंकाळी पाच

• मतमोजणी : १४ ऑक्टोबर

सरपंचपदासाठी चुरस

आता सरपंच हे थेट जनतेतून निवडून येणार असल्याने सरपंच पदासाठी सर्वत्र चुरस दिसून येणार आहे. तसेच गावातील मतदारवर्ग आपल्याकडे करण्यासाठी या पदाच्या दावेदार असलेल्या उमेदवाराला चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे.

ओबीसी समाजात नाराजी

पालघर जिल्ह्यातील अंशत: अनुसूचित क्षेत्र असलेल्या पालघरमधील ३८ तर वसईतील आठ ग्रामपंचायतींना ओबीसी आरक्षण लागू झाले आहे. पालघर जिल्ह्यातील पालघर व वसई तालुक्यातील ग्रामपंचायत वगळता इतर सहा तालुक्यांमध्ये शंभर टक्के अनुसूचित जातींसाठी आरक्षण लागू राहणार आहे. या सहा तालुक्यांच्या ग्रामपंचायतींमध्येही ओबीसींची काही प्रमाणात लोकसंख्या असली तरी तेथे अनुसूचित जातीसाठीच आरक्षण कायम असल्याने ओबीसी समाजामध्ये नाराजी पसरली आहे.