कागदपत्र मिळवण्यासाठी आरोग्य विभागाकडून समन्वय साधण्याचा प्रयत्न
पालघर : जिल्ह्यातील अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती तसेच दारिद्र्यरेषेखाली गरोदर मातांना शासकीय लाभ घेण्याच्या विविध योजना कार्यान्वित असताना डहाणू तालुक्याती ४६ महिलांकडे आधारकार्ड उपलब्ध नसल्याने ते या मातृत्व योजना तसेच इतर शासकीय योजनांपासून वंचित राहिल्याचे दिसून आले आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने महसूल व इतर विभागांशी संपर्क साधून या आदिवासी महिलांना आधारकार्ड उपलब्ध होण्यासाठी सहकार्य व समन्वय साधण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
अनुसूचित जाती, जमाती व दारिद्र्य रेषेखालील महिलांना गरोदर असताना जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत वर्षाला ७०० रुपये तसेच प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अंतर्गत वार्षिक ७००० रुपये तसेच या योजनेचा लाभ पूर्वी घेतला असल्यास मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत वर्षाला ६००० रुपये अशी मदत पुरवली जाते. याखेरीस गरोदर काळातील बुडीत मजुरी या मातांना थेट त्यांच्या बँक खात्यामध्ये (डीबीटी) वर्ग करण्याची व्यवस्था आहे. याकरिता या महिलांचा तपशील व बँक खाते या संदर्भात माहिती संबंधित आशा सेविका अथवा आरोग्य विभागाकडून वेळोवेळी संकलित केली जात आहे.
पालघर जिल्ह्यात विविध आरोग्य संस्थामध्ये दरवर्षी २० ते २२ हजार प्रसुती होत असून या प्रसूत आरोग्य संस्थांमध्ये होण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून जनजागृती व प्रोत्साहन दिले जात आहे. या संदर्भात पाठपुरावा करताना पालघर जिल्ह्यातील एप्रिल ते जुलै २०२५ दरम्यानच्या काळात सुमारे ३५०० गरोदर मातांनी शासनाच्या प्रसुत काळादरम्यान असणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ घेतला नसल्याचे आढळून आले. या संदर्भात जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष चौधरी यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर ही संख्या ४६ च्या जवळपास आल्याचे दिसून आले.
या संदर्भात आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका व आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी तपासणी केली असता या डहाणू तालुक्यातील ४६ गरोदर मातांकडे आधारकार्ड व ते काढण्यासाठी आवश्यक कागदपत्र नसल्याचे दिसून आले आहे. या गरोदर मातांना स्थलांतरापूर्वी शासकीय योजनेचा आर्थिक लाभ घ्यावा यासाठी संबंधित तहसीलदारांच्या मदतीने विशेष शिबिरांचे आयोजन करणे अथवा सेतू केंद्रामार्फत कागदपत्रांची उपलब्धता करून आधारकार्ड काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत यासाठी आरोग्य विभागाकडून डहाणूच्या तहसील कार्यालयाची संपर्क साधण्यात येत आहे. याच बरोबरीने तलासरी येथील चार, वसई येथील १० गरोदर मातांनी देखील शासकीय योजनांचा लाभ घेतला नसल्याचे आढळून आले असून त्या संबंधात अधिक तपासणी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
इतर योजनांपासून वंचित ?
लाडकी बहीण तसेच इतर शासकीय योजनांमध्ये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ जमा करण्याची तरतूद असून ज्या महिलांकडे आधारकार्ड उपलब्ध नाही अशा महिलांना इतर शासकीय योजनांपासून देखील वंचित राहावे लागले असल्याची शक्यता आहे. बहुतांश महिलांचे नाव शिधापत्रिकेत नसून त्यामुळे या मातांना स्वस्त धान्य व पौष्टिक आहार व इतर योजनांपासून वंचित राहत असल्याची शक्यता आहे.
ज्या गरोदर मातांना शासकीय योजनेचा आधार कार्ड अभावी लाभ मिळत नाही त्यांना आधार कार्ड मिळण्यासाठी इतर शासकीय विभागाची मदत घेऊन समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. – डॉ. संतोष चौधरी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी
