निखिल मेस्त्री, लोकसत्ता पालघर: पालघर जिल्हा परिषद शाळेच्या कंत्राटी शिक्षकांना मुदतवाढ देण्याच्या अशक्यतमुळे इयत्ता नववी आणि दहावीला जाणाऱ्या पाच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा प्रश्न उपस्थित झाला असून शिक्षकांअभावी सुमारे ४१ शाळांतील ८२ वर्ग बंद करण्याची वेळ ओढवली आहे. अलीकडेच पालघर जिल्हा परिषदेमधून आंतर जिल्हा बदलीने इतर जिल्ह्यात शिक्षक वर्ग जात असल्यामुळे शंभर शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. तर ३०० पेक्षा जास्त शाळा एक शिक्षकी होण्याची भीती आहे. दुसरीकडे शाळांमध्ये नववी, दहावीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या ९४ कंत्राटी शिक्षकांची मुदत ही एप्रिलमध्येच संपली आहे. त्यांना मुदत दिल्यास त्यांचे मानधन ७० हजार करण्याचा शासन निर्णय आहे. असे केले तर या सर्व शिक्षकांच्या मानधनाची रक्कम लाखो रुपयांत द्यावी लागेल. निधी नसल्याने या शिक्षकांची पुनर्नेमणूक करणे जिल्हा परिषदेला अवघड जाणार आहे. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षांमध्ये नववी दहावीच्या वर्गाना शिकवण्यासाठी शिक्षक उपलब्ध नसणार आहेत. शाळा सुरू होण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी शिल्लक असताना हा पेच निर्माण झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पालघर जिल्ह्यामध्ये आठवीतून नववीत जाणाऱ्या व नववीतून दहावीत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. तसेच ग्रामीण भागात नववी, दहावीच्या वर्गाची मोठी अडचण आहे. त्यामुळे नववी, दहावीचे वर्ग संलग्न करण्यात आले होते. असे करणारा पालघर हा महाराष्ट्रातील पहिला जिल्हा आहे. या विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या कंत्राटी शिक्षकांना जिल्हा परिषदेमार्फत आठ हजार रुपये मानधन दिले जाते. हे शिक्षक कमी मानधनावर काम करण्यासाठी तयार असले तरी उद्योग ऊर्जा कामगार विभागाच्या जाचक शासन निर्णयामुळे त्यांना पुनर्नियुक्ती देता येणार नाही. गेल्या शैक्षणिक वर्षांत पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये नववी, दहावीच्या ६० मंजूर वर्गापैकी ४१ वर्ग सुरू होते. ६० वर्गासाठी १२३ शिक्षकांची मंजुरी होती. त्यापैकी कंत्राटी तत्त्वावर ९४ शिक्षकांना नेमणुका दिलेल्या होत्या. गेल्या वर्षी या दोन्ही वर्गामध्ये ४७६८ विद्यार्थी शिकत होते. यंदा हा आकडा पाच हजारावर जाणार आहे असे शिक्षण विभागामार्फत सांगण्यात आले आहे. सहा-सात वर्षांपूर्वी याच कारणामुळे पालघर जिल्ह्यातील नऊ हजारपेक्षा जास्त विद्यार्थी शालाबाह्य झाल्याचे उघड झाले होते, हे विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर गेले होते. त्यानंतर पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये प्राथमिक शाळांमध्ये नववी दहावीचे वर्ग सुरू करून शालाबाह्य विद्यार्थ्यांची संख्या कमी करण्यात आली. मानधनाचा निधी देण्याची मागणी जिल्ह्याच्या आदिवासीबहुल भागांमध्ये आदिवासी विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये या तुकडय़ा वाढवून त्यामध्ये हे विद्यार्थी सामावून घ्यावेत, अन्यथा सद्य:स्थितीत काम करत असलेल्या शिक्षकांना आदिवासी विकास विभागाच्या मान्यतेने पुनर्नियुक्ती द्यावी आणि मानधनाचा निधी द्यावा, असे पत्र जिल्हा परिषदेमार्फत आदिवासी विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांना पाठवल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. २०१७ ला तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या काळामध्ये सरकारने नवीन मराठी शाळांचे बृहद्आराखडे धोरण रद्द केल्याने आजची ही परिस्थिती उद्भवण्याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे. आपण मुलांना शिक्षणातील सुविधा देऊ शकत नसू तर आपले सरकार, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी शिक्षणाबद्दल अजिबात गंभीर नाहीत असा त्याचा अर्थ होतो. -सुशील शेजुळे, समन्वयक, मराठी शाळा संस्थाचालक संघ, महाराष्ट्र. शिक्षण खात्याच्या प्रश्नांसोबत जिल्हा परिषदेत उद्भवत असलेले अनेक प्रश्न हे धोरणात्मक निर्णयांचा भाग आहे. हे प्रश्न सुटावेत यासाठी मंत्रालयीन पातळीवर उच्चस्तरीय बैठकीची मागणी पालकमंत्री यांच्याकडे केली आहे. -भानुदास पालवे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. पालघर तालुका शाळा * डहाणू -७ * जव्हार-११ * मोखाडा-१ * पालघर-१ * तलासरी-११ * वसई-५ * विक्रमगड-३ * वाडा-२ * एकूण ४१ * वर्ग ८२
