खोट्या अंदाजपत्रकाच्या आधारे उद्यानाचे सुशोभीकरण

जव्हार नगर प्रिषद हद्दीमध्ये श्री शिवाजी महाराज उद्यानाचा विस्तार व सुशोभीकरण करण्याचे काम जिल्हा वार्षिक योजनेमधील नगरोत्थान योजनेंतर्गत २६ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये मंजूर करण्यात आले. कामाच्या अंदाजपत्रकाला २९ नोव्हेंबरच्या पत्राद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता (ठाणे) यांनी तांत्रिक मान्यता दिल्याच्या नस्ती जव्हार नगर परिषदेच्या कार्यालयात प्राप्त झाल्या. एक कोटी ५९ लाख रुपयांच्या या कामाला ११ डिसेंबर २०१९ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रशासकीय मंजुरी दिली.

या कामी १३ डिसेंबर २०१९ रोजी काढण्यात आलेल्या कामाच्या निविदेमध्ये इच्छुक दोन ठेकेदारांच्या कागदपत्रांत त्रुटी आढळून आल्याने उर्वरित दोन ठेकेदारांचा या कामासाठी विचार होऊन २३ जानेवारी २०२० मध्ये जव्हार नगर परिषदेने कंत्राटदाराबरोबर या कामासाठी करारनामा केला व कामाचा कार्यादेश लागलीच दुसऱ्याच दिवशी देण्यात आला. त्यातील एका ठेकेदाराला याचे काम देण्यात आले.

या कामासाठी जव्हार नगर परिषदेने आतापर्यंत संबंधित ठेकेदाराला एक कोटी १२ लाख ६६ हजार रुपये इतक्या रकमेचे देयक अदा केले आहे.  कामाची मुदत संपली आहे तरी उद्यानाचे सुशोभीकरणाच्या काम सध्या अपूर्ण अवस्थेमध्ये आहे. ठेकेदार उर्वरित देयकाची मागणी करीत आहे.          त्यासाठी अनेकदा दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र कामाचा दर्जा व गुणवत्ता समाधानकारक नसल्याने नगर परिषदेने उर्वरित रक्कम रोखून ठेवली आहे.

या कामांसह शहरात केलेल्या इतर ४०-४५ कामाच्या अंदाजपत्रकावर सार्वजनिक बांधकाम विभाग अधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या असल्याच्या तक्रारी काही नगरसेवकांनी नगर परिषदेकडे केल्या होत्या. शिवाय एका नागरिकाने ठाणे येथील अधीक्षक अभियंता कार्यालयाने गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीत जव्हार नगर परिषदेच्या कोणत्याही कामासाठी तांत्रिक मंजुरी मिळाली नसल्याचे माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मिळवली होती. तेव्हापासून नगर परिषदेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये या प्रकाराबाबत संशय निर्मण झाला होता.

असे असताना वार्षिक लेखा परीक्षणासाठी सर्व विकासकामांच्या संचिका तपासून तयारी करीत असताना या उद्यानाच्या विकास कामाच्या संचिकेमध्ये तांत्रिक मान्यतेचे पत्र जोडले नसल्याचे नगर परिषदेच्या लक्षात आले.

या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयाकडे चौकशी केली असता तेथेही तांत्रिक मान्यतेच्या पत्राची प्रत आढळून आली नाही. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून नगर परिषदेला पाठवण्यात आलेल्या व संचिकेमध्ये जोडलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या बनावट अंदाजपत्रकावर जावक क्रमांक नसल्याचेही निदर्शनास आले.

त्यामुळे खोट्या सह्या व शिक्क्यांचा वापर करून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तांत्रिक मान्यता घेतल्याचे प्रकरण असल्याचे स्पष्ट झाले. या संदर्भात जव्हार नगर परिषद सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संपर्क करीत असून या अंदाजपत्रकावरील बांधकाम कार्यालयाच्या सह्या व शिक्के खोटे असल्याची खातरजमा  करण्याच्या प्रयत्नात नगर परिषद असल्याचे समजते.

‘तपशीलवार माहिती जव्हार कार्यालयात’

या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता विलास कांबळे यांच्याशी संपर्क साधला असता जव्हार येथील कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयामार्फत विविध कामांची अंदाजपत्रक ठाणे कार्यालयात पाठविण्यात येत असल्याचे सांगितले. या सर्व बाबतीत जव्हार कार्यालयात तपशीलवार माहिती उपलब्ध होऊ शकेल तसेच ठाणे कार्यालयातील माहिती तपासून जव्हार नगर परिषदेला कळविण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

अंदाजपत्रक असे तयार होते

नगर परिषदेच्या विकास कामांचे नगर परिषदेचा अभियंता किंवा तांत्रिक सल्लागार अंदाजपत्रक तयार करतो. एकंदर कामाचे स्वरूप अभ्यासून तांत्रिक मुद्याची तपासणी, प्रकल्प परिपूर्ण असल्याची खात्री करून अंदाजपत्रकामधील दर डीएसआर अनुरूप असल्याची पडताळणी तांत्रिक मान्यतेदरम्यान केली जाते. या मान्यतेसाठी विभागाकडून नगर परिषदेला शुल्क आकारणीचे पत्र दिल जाते. नगर परिषदेने तांत्रिक मान्यतेचे शुल्क भरल्यानंतरच ही मान्यता देण्यात येते. अंदाजपत्रकाला तांत्रिक मान्यता देण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असून एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामाला जव्हारचे कार्यकारी अभियंता व त्यावरील रकमेच्या कामांना अधीक्षक अभियंता, ठाणे यांच्या कार्यालयाकडे तांत्रिक मान्यता देण्यासाठी पाठविण्यात येत असतात.

लेखा परीक्षण करणार

या संदर्भात जव्हार नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी प्रसाद बोरकर यांच्याशी संपर्क साधला असता या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू असून गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांवर  फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल असे त्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. या अंदाजपत्रकाचे व पूर्ण झालेल्या कामाचे त्रयस्थ संस्थेकडून लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे. या प्रकरणी चौकशी तसेच समाधानकारकरीत्या उद्यानाचे काम पूर्ण होईपर्यंत ठेकेदाराची उर्वरित रक्कम गोठवून ठेवली जाईल, असे मुख्याधिकारी यांनी सांगितले.

प्रकरणात तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांचे नातेवाईक?

जव्हार नगर परिषदेने या उद्यानाच्या विकासासाठी तयार करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकावर बनावट सह्या असल्याची माहिती पुढे येत आहे. या कामी तत्कालीन नगर परिषद पदाधिकारी यांचे नातेवाईक सहभागी असून या सर्व प्रकाराला राजकीय रंग येण्याची शक्यता आहे. जव्हार नगर परिषदेमध्ये तीन वर्षापासून करण्यात आलेल्या ४० ते ४५ विकास कामांच्या अंदाजपत्रकाला मान्यता देणाऱ्या अधिकारांच्या खोट्या सह्यांचा आधार घेऊन तांत्रिक मान्यता घेतल्याची तक्रार काही नगरसेवकानी केली आहे. त्यामुळे या सर्व कामाची अंदाजपत्रके, तांत्रिक मान्यतेसाठी जमा करण्यात आलेल्या रकमेची तारीख आणि कार्यादेश जारी करण्यात आल्याची माहिती यांचे लेखा परीक्षण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.